स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्था अनुसार यो कार्य अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एकसय कार्यसूचीको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’

सरकारले यस प्रक्रियालाई थप गति दिँदै आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।

नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो।’ यो पहलले स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ।