काठमाडौं । सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ४३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले विभिन्न ऐन संशोधनका लागि दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
त्यसैगरी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले टर्कीको आन्ताल्यामा आगामी कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ।
यस्तै, मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने तथा बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयसीमा थप गर्ने निर्णय भएको छ।
निर्णयअनुसार जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गरिनेछ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
