नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेको देश हो। हिमाली भूगोल, भौगर्भिक संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण यहाँका समुदायले सामना गरिरहेका जोखिम दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन्।

हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, अतिवृष्टि, बाढी र पहिरोजस्ता घटनाले जनजीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन्।

पछिल्लो भोटेकोशी करिडोरमा देखिएको विपद्ले नेपालको जलवायु जोखिमको प्रकृति र त्यसको प्रभाव कति व्यापक हुन सक्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

भोटेकोशीको घटनालाई कुनै एउटा बस्ती, आयोजना वा प्रशासनिक क्षेत्रको विपद्का रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

यसले एउटा सम्पूर्ण नदी करिडोरमा विपद्को प्रभाव कसरी क्रमशः फैलिन सक्छ, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्छ र विकासका नाममा निर्माण गरिएका संरचनाले जोखिमलाई कसरी थप जटिल बनाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ।

यस घटनाले नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ- हामी जलवायु विपद् आएपछि क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने कि जोखिमलाई विकास योजनाकै चरणबाट सम्बोधन गर्ने?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

विशेषगरी आगामी कोप-३१ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशको पीडा प्रस्तुत गर्ने परम्परागत भूमिकाबाट माथि उठेर पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशील विकास र सुरक्षित बस्ती निर्माणको व्यावहारिक नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ।

नेपालको जलवायु जोखिम र विकासको विरोधाभास

नेपालको भौगोलिक बनोट आफैँमा एउटा ठूलो चुनौती हो। हिमाल, पहाड र नदी प्रणालीको अन्तरसम्बन्धका कारण यहाँ उत्पन्न हुने प्राकृतिक जोखिम एउटा निश्चित स्थानमा मात्र सीमित रहँदैन।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने भौगर्भिक परिवर्तन, हिमनदीको अवस्था, वर्षाको तीव्रता र नदीको बहावमा आउने परिवर्तनले क्रमिक तथा अन्तरसम्बन्धित जोखिम सिर्जना गर्छन्।

भोटेकोशीको विपद्ले यसलाई व्यावहारिक रूपमा देखाएको छ। माथिल्लो क्षेत्रमा कम जनघनत्व भए पनि भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुन सक्छ।

नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आइपुग्दा बस्तीको घनत्व, आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधारको सघनताका कारण क्षतिको स्वरूप फरक हुन्छ। एउटै विपद्ले फरक-फरक स्थानमा फरक प्रकृतिको असर पार्न सक्छ।

यसको अर्थ जलवायु जोखिमको अध्ययन गर्दा कुनै एउटा बस्ती वा स्थानीय तहलाई मात्र आधार बनाएर पुग्दैन। सम्पूर्ण नदी प्रणाली र त्यससँग जोडिएका बस्ती, पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती विकास आफैँले जोखिम सिर्जना गरिरहेको अवस्था हो। जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ।

तर, अव्यवस्थित विकास, कमजोर बस्ती योजना र भूउपयोगसम्बन्धी निर्णयले पनि विपद्को सम्भावना तथा क्षतिको मात्रा बढाइरहेका छन्।

हामीले संवेदनशील भूउपयोग योजना र जोखिम संवेदनशील स्थानिक योजनाको आवश्यकता बारम्बार औँल्याउँदै आएका छौँ। तर, व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नदी किनारमा सडक निर्माण गर्ने, सडक आसपास बस्ती विस्तार गर्ने र त्यही क्षेत्रमा आवासीय तथा व्यावसायिक गतिविधि केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले जोखिमलाई थप बढाएको छ।

भोटेकोशीले यही विकासको विरोधाभासलाई स्पष्ट पारेको छ। विकासको नाममा निर्माण गरिएका संरचना नै भविष्यमा जोखिमको स्रोत बन्न सक्छन्।

त्यसैले विकासको मूल्याङ्कन गर्दा कति किलोमिटर सडक बन्यो, कति पुल निर्माण भए वा कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन।

ती संरचना कति सुरक्षित छन् र भविष्यमा आउने जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

भोटेकोशीले देखाएको करिडोर जोखिम

भोटेकोशीको विपद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिकाइ यसको प्रभावको भौगोलिक विस्तार हो। विपद् कुनै एउटा प्रशासनिक सीमाभित्र सीमित रहेन। नदी प्रणालीसँग जोडिएका विभिन्न बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र आर्थिक गतिविधिमा यसको प्रभाव फैलियो।

यसले नदी करिडोरलाई एकीकृत जोखिम व्यवस्थापनको इकाइका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

माथिल्लो क्षेत्रमा भौतिक क्षति बढी हुन सक्छ भने तल्लो क्षेत्रमा जनसङ्ख्या र आर्थिक गतिविधिको सघनताका कारण सामाजिक तथा आर्थिक क्षति ठूलो हुन सक्छ।

त्यसैले विपद्को प्रभाव बुझ्दा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन।

कुनै सडक बग्नु, पुल भत्किनु वा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुनु प्रत्यक्ष देखिने क्षति हो।

तर, त्यसका कारण स्थानीय बासिन्दाको आम्दानी बन्द हुनु, बजारसँगको सम्बन्ध टुट्नु, रोजगारी गुम्नु, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा अवरोध आउनु र दैनिक जीवन प्रभावित हुनु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण क्षति हुन्।

विपद्पछिको पुनर्लाभमा यी पक्षलाई पर्याप्त महत्व दिइएको पाइँदैन।

सामान्यतया पुनर्निर्माणको बहस सडक, पुल, घर र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। तर, मानिसको जीवन र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित नभएसम्म पुनर्निर्माण पूर्ण हुँदैन।

भोटेकोशीले मानिस, स्थान र पूर्वाधारलाई अलग-अलग विषयका रूपमा होइन, एकअर्कासँग जोडिएका तीनवटा आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। सुरक्षित मानिसका लागि सुरक्षित बस्ती चाहिन्छ।

सुरक्षित बस्तीका लागि उपयुक्त भूउपयोग योजना आवश्यक हुन्छ। र, यी दुवैलाई टिकाइराख्न उत्थानशील पूर्वाधार र सक्षम संस्थागत प्रणाली चाहिन्छ।

बस्ती स्थानान्तरण मात्र समाधान होइन

भोटेकोशी विपद्पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये एउटा प्रभावित बस्तीको भविष्य हो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने विषय उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर, स्थानान्तरणलाई केवल घर सार्ने वा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

बस्ती भनेको घरहरूको समूह मात्र होइन। यो मानिसको सामाजिक सम्बन्ध, रोजगारी, उत्पादन प्रणाली, सांस्कृतिक पहिचान र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले कुनै समुदायलाई अर्को स्थानमा सार्दा यी सबै पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

स्थानान्तरणका विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्। पहिलो, जोखिमको प्रकृति र भूगर्भीय अवस्थाले अनुमति दिएमा विद्यमान बस्तीलाई सुरक्षित बनाउँदै त्यही स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ।

दोस्रो, एउटै समुदायभित्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। तेस्रो, जोखिम अत्यधिक भएको अवस्थामा टाढाको सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

तर, तेस्रो विकल्पमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती जीविकोपार्जनको हुन्छ।

उदाहरणका लागि, माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई तल्लो क्षेत्रमा सार्दा उनीहरूको आर्थिक गतिविधि, कृषि प्रणाली, पशुपालन, पर्यटन तथा स्थानीय बजारसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्छ। सुरक्षित घर निर्माण गरेर मात्र समुदायलाई सुरक्षित बनाइएको मान्न सकिँदैन।

विगतका पुनर्वासका अनुभवबाट पनि यसबारे सिक्न आवश्यक छ।

गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको अनुभवले भौतिक संरचना निर्माण र समुदायको वास्तविक पुनःस्थापनाबीचको अन्तर बुझ्न मद्दत गर्छ।

आवास निर्माण हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, मानिस त्यहाँ बस्न सक्ने र आफ्नो जीविकोपार्जन सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ।

त्यसैले बस्ती स्थानान्तरणको निर्णय गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन, सामाजिक तथा आर्थिक विश्लेषण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको योजना आवश्यक हुन्छ।

यसमा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्न उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण छ।

निजी जग्गाको स्वामित्व, सीमित सार्वजनिक भूमि, जग्गाको मूल्य र स्थानीय समुदायको सहमतिजस्ता विषयले पुनर्वास प्रक्रियालाई जटिल बनाउन सक्छन्।

यसका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी, व्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन र समुदायमा आधारित बस्ती विकासका उपाय खोज्नुपर्छ। जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना व्यवहारमा लागू गर्न सकिने संस्थागत तथा कानुनी उपकरण पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ।

नदी किनारको पूर्वाधारमा पुनर्विचार

भोटेकोशीको घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-नदी किनारमै सडक, बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्ने हाम्रो अभ्यास कति उपयुक्त छ?

नेपालमा सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। तर, धेरै ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा नदी किनार र संवेदनशील भूभागलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यसपछि त्यही सडकले थप बस्ती, बजार र आर्थिक गतिविधि आकर्षित गर्छ। यसरी सुरुमा सीमित रहेको जोखिम क्रमशः ठूलो बस्ती र पूर्वाधारको जोखिममा रूपान्तरण हुन्छ।

नदी किनारमा सडक निर्माण भएपछि त्यसको आसपास बस्ती विस्तार हुन्छ। बस्ती विस्तारसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार, होटल तथा अन्य भौतिक संरचना थपिन्छन्। यसले जोखिमयुक्त स्थानमा मानिस र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गर्छ।

विपद् हुँदा त्यसको असर एउटा सडक वा संरचनामा मात्र सीमित रहँदैन। सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवन प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले भोटेकोशीमा क्षतिग्रस्त सडक र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै स्थान र ढाँचामा निर्माण गर्ने कि सुरक्षित विकल्प खोज्ने भन्ने प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

सडक स्थानान्तरण गर्दा त्यसले भविष्यमा सिर्जना गर्न सक्ने नयाँ बस्ती र आर्थिक गतिविधिको सम्भावनासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अहिलेको क्षतिग्रस्त संरचना मात्र हेरेर निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन। भविष्यमा त्यहाँ कस्तो बस्ती विकास हुन्छ, कुन क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र त्यसले जोखिम कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने विषयलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्छ।

यसका लागि नदी करिडोरको समग्र अध्ययन आवश्यक छ। नदीको बहाव, बाढीको सम्भावित क्षेत्र, भूगर्भीय अवस्था, पहिरोको जोखिम, जलाधारको प्रकृति र मानवीय गतिविधिबीचको सम्बन्धलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा यो विषय अझ संवेदनशील छ। जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाको महत्वपूर्ण स्रोत हो र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यसको ठूलो सम्भावना छ।

तर, जलविद्युत् आयोजना नदी प्रणाली र भूगोलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। एउटै नदी करिडोरमा धेरै आयोजना केन्द्रित हुँदा साझा प्राकृतिक जोखिमको प्रभाव पनि ठूलो हुन सक्छ।

भोटेकोशीको अनुभवले जलविद्युत् आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्दा उत्पादन क्षमता र आर्थिक प्रतिफलसँगै जलाधारको जोखिम, संरचनाको सुरक्षा, तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भावित असर र विपद्पछिको सञ्चालन क्षमतासमेत विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा मात्र होइन, त्यसको डिजाइन, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा पनि जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ।

जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना

नेपालमा जलवायु उत्थानशील विकासको आधार जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना हुनुपर्छ।

अहिले पनि धेरै विकास आयोजना निर्माणको आवश्यकता, राजनीतिक प्राथमिकता र तत्कालीन आर्थिक लाभका आधारमा अघि बढाइन्छन्। तर, सम्बन्धित क्षेत्रको पारिस्थितिक अवस्था र भविष्यको जोखिमलाई पर्याप्त महत्व दिइँदैन।

अब यो अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्छ।

कुनै स्थानमा भवन, सडक, उद्योग वा बस्ती निर्माण गर्नुअघि त्यो स्थान भौगर्भिक रूपमा कति सुरक्षित छ, त्यहाँको जलनिकासको अवस्था कस्तो छ, बाढी वा पहिरोको जोखिम कति छ र भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले त्यस क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

बस्ती विकासमा परम्परागत योजना पद्धतिका उपयोगी पक्षलाई आधुनिक जोखिम विश्लेषणसँग जोड्न सकिन्छ।

सुरक्षित र सघन बस्ती विकास, खुला क्षेत्रको संरक्षण, प्राकृतिक जलनिकासको निरन्तरता र नीलो-हरियो पूर्वाधारको विकास यसका महत्वपूर्ण आधार हुन्।

नदी, खोल्सा, सिमसार, वन क्षेत्र र प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीलाई बस्ती विकासको अवरोधका रूपमा होइन, जोखिम न्यूनीकरणका प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

प्राकृतिक प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याएर निर्माण गरिएका संरचना दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित नहुन सक्छन्।

यसका लागि भूउपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संयन्त्रको पुनरावलोकन आवश्यक छ। नेपालमा विभिन्न तहमा नीति तथा योजना उपलब्ध छन्। तर, तिनको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी छैन।

जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कागजमा सीमित नरही स्थानीय तहको जग्गा विकास, भवन निर्माण अनुमति, सडक आयोजना र पूर्वाधार लगानीको अनिवार्य आधार बन्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणभन्दा अघि जोखिमको अध्ययन

भोटेकोशीको घटनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्र होइन, विपद् हुनुअघिको तयारीमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

हामीले सामान्यतया विपद्पछि क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउने गरेका छौँ। तर, भविष्यमा त्यस्तै विपद् दोहोरिन नदिन आवश्यक अनुसन्धान, जोखिम मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता अध्ययनमा पर्याप्त लगानी गर्दैनौँ।

कुन क्षेत्रमा सडक वा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम कम हुन्छ, कुन स्थानमा बस्ती विस्तार गर्न उपयुक्त हुँदैन, कुन नदी करिडोरमा अत्यधिक पूर्वाधार केन्द्रित भइरहेको छ र कुन क्षेत्रमा भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अध्ययनबाट खोज्नुपर्छ।

यसका लागि भूगर्भीय अध्ययन, जलविज्ञान, जलाधार विश्लेषण, जलवायु पूर्वानुमान र सामाजिक-आर्थिक जोखिम मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसँगै जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

नेपालका छिमेकी देशसँग सीमापार अनुसन्धानको सम्भावना पनि महत्वपूर्ण छ। हिमाली भूगोल र नदी प्रणालीको प्रकृति सीमाले मात्र विभाजित हुँदैन।

चीन र भारतसँग जोडिएका नदी प्रणाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्याङ्क आदानप्रदान आवश्यक छ।

सीमापार अनुसन्धानले माथिल्लो जलाधारमा हुने परिवर्तन, हिमनदी तथा हिमतालको अवस्था र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव बुझ्न सहयोग गर्छ। यसले विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन योजना निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

त्यसैले अनुसन्धानलाई शैक्षिक गतिविधिका रूपमा मात्र नहेरी विकास र सुरक्षा लगानीको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ।

पुनर्लाभको केन्द्रमा मानिस र जीविकोपार्जन

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा मानिस, स्थान र पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि पुनर्लाभको योजना प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता र उनीहरूको आर्थिक जीवनसँग जोडिनुपर्छ।

प्रभावित नागरिकले घर गुमाएका हुन सक्छन्, तर उनीहरूले घरसँगै रोजगारी, उत्पादनका साधन, बजारसम्मको पहुँच र सामाजिक सम्बन्ध पनि गुमाएका हुन सक्छन्। त्यसैले पुनर्निर्माणको सफलता नयाँ घर वा सडक निर्माणबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन।

स्थानीय समुदायले आफ्नो पुरानो आर्थिक गतिविधि निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन, नयाँ स्थानमा रोजगारीका अवसर छन् कि छैनन्, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कस्तो हुन्छ र स्थानीय बजारसँगको सम्बन्ध कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

यसमा महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सबै समुदायको जोखिम र पुनर्लाभको क्षमता समान हुँदैन। भौगोलिक रूपमा दुर्गम र सेवाबाट वञ्चित समुदायले विपद्को प्रभाव बढी बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

यहीँबाट जलवायु न्यायको प्रश्न जोडिन्छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर, जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले गम्भीर रूपमा सामना गरिरहेको छ।

उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देश र समुदायले असमान रूपमा ठूलो जोखिम तथा क्षतिको भार बोक्नुपरेको छ।

त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगको मागसँगै प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्लाभलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

कोप-३१ मा नेपालको रणनीतिक अवसर

आगामी कोप-३१ नेपालका लागि जलवायु जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने एउटा नियमित सम्मेलन मात्र हुनु हुँदैन।

यसलाई पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशील विकासका लागि व्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा अघि बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

नेपालले भोटेकोशीको अनुभवलाई एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसले जलवायुजन्य विपद्, बस्ती योजना, पूर्वाधार विकास, नदी करिडोर व्यवस्थापन र समुदायको पुनर्लाभबीचको अन्तरसम्बन्ध देखाउँछ।

तर, नेपालको प्रस्तुति विपद्बाट भएको क्षतिको विवरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

त्यसबाट के सिकियो, भविष्यमा त्यस्ता जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ र पर्वतीय देशहरूले साझा रूपमा कस्ता नीति तथा लगानी प्राथमिकता अपनाउन सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

यसका लागि नेपालले पाँचवटा रणनीतिक प्राथमिकता अघि सार्न सक्छ।

पहिलो, पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने। हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, पर्वतीय समुदाय, हिमनदी, नदी प्रणाली र पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमलाई स्थानीय वा राष्ट्रिय समस्या मात्र नभई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलसुरक्षासँग जोड्नुपर्छ।

दोस्रो, जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने। प्रभावित समुदायको पुनर्लाभ, सुरक्षित बस्ती निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशील पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त, पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ।

नेपालले जलवायु वित्तलाई क्षति भइसकेपछि राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र होइन, भविष्यको जोखिम रोकथाममा पनि परिचालन गर्नुपर्ने विषय उठाउनुपर्छ।

तेस्रो, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकासलाई व्यावहारिक बनाउने।

सुरक्षित बस्ती, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना, जलाधार व्यवस्थापन, पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई एउटै विकास रणनीतिमा जोड्नुपर्छ।

जलवायु अनुकूलनलाई छुट्टै परियोजनाका रूपमा होइन, विकास योजनाको अनिवार्य आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

चौथो, जलवायु न्याय र समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने। जलवायु परिवर्तनको असर सबै समुदायमा समान रूपमा पर्दैन। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर र भौगोलिक रूपमा दुर्गम समुदाय बढी जोखिममा हुन्छन्।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दा यस्ता समुदायको आवश्यकता र पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पाँचौँ, पर्वतीय देशहरूबीच साझा नेतृत्व र सहकार्य विकास गर्ने। हिमाली तथा अन्य पर्वतीय देशहरूले सामना गरिरहेका जोखिम धेरै हदसम्म समान छन्।

यी देशबीच अनुसन्धान, तथ्याङ्क आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण र साझा जलवायु रणनीति विकास गर्न सकिन्छ। नेपालले यस प्रक्रियामा नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना छ।

नेपाल र भुटानले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यलाई कायम राख्न सहकार्यका प्रयास अघि बढाउनु सकारात्मक उदाहरण हो। यसलाई थप व्यापक पर्वतीय जलवायु सहकार्यको आधार बनाउन सकिन्छ।

यसरी नेपालले जलवायु वित्तको माग गर्ने देशको भूमिकासँगै पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशील विकासका लागि समाधान प्रस्तुत गर्ने देशको पहिचान पनि स्थापित गर्न सक्छ।

नीतिभन्दा कार्यान्वयनको चुनौती

नेपालमा जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, भूउपयोग योजना र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएका होइनन्। राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय र सामुदायिक तहमा विभिन्न नीति तथा योजना छन्।

समस्या नीतिको अभावभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ।

हामीले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना आवश्यक छ भनिरहेका छौँ। उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर, विकास आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन र निर्माण प्रक्रियामा यी विषयलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सकेका छैनौँ।

अब नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ। कुन निकायले के गर्ने, त्यसका लागि कति बजेट आवश्यक हुन्छ, कति समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने र उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

यसमा तीनवटै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनको नेतृत्व गर्नुपर्छ।

प्रदेश सरकारले नदी करिडोर, जलाधार र अन्तरस्थानीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय योजना तथा समन्वय गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले समुदायको आवश्यकता, सुरक्षित बस्ती विकास र स्थानीय स्तरको कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिनुपर्छ।

जलवायु जोखिम प्रशासनिक सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा नदी प्रणाली धेरै स्थानीय तह र प्रदेशसँग जोडिएको हुन सक्छ।

त्यसैले जोखिमको मूल्याङ्कनदेखि पुनर्निर्माणसम्म एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ।

यससँगै स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा प्राविधिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ। जोखिम मूल्याङ्कन, परियोजना निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन र जलवायु वित्त परिचालनका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

जलवायु वित्त प्राप्त गर्न परियोजना तयार पार्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँचका लागि स्पष्ट उद्देश्य, प्राविधिक अध्ययन, आर्थिक विश्लेषण र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणसहितका परियोजना प्रस्ताव आवश्यक हुन्छन्।

त्यसैले नेपालले जलवायु वित्तको मागसँगै परियोजना तयारी र कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष तथ्याङ्क हो। भोटेकोशीको घटनाले पर्याप्त र एकीकृत तथ्याङ्कको अभावमा विपद्को प्रकृति, प्रभाव र भविष्यको जोखिम विश्लेषण गर्न कठिन हुने देखाएको छ।

त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन, नियमित अनुगमन, जलवायु सूचना प्रणाली र अनुसन्धानमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ।

पीडितबाट समाधानको नेतृत्वतर्फ

भोटेकोशीको विपद् नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो। तर, यसले भविष्यको विकासलाई सुरक्षित बनाउने महत्वपूर्ण अवसर पनि दिएको छ।

यसबाट प्राप्त सिकाइलाई उपयोग गर्न सकेमा नेपालले पर्वतीय बस्ती, उत्थानशील पूर्वाधार र नदी करिडोर व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास विकास गर्न सक्छ।

अबको प्राथमिकता क्षति भएका संरचना पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्नु मात्र हुनु हुँदैन।

जोखिमको प्रकृति बुझ्ने, सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने, समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा त्यस्तै विपद् दोहोरिँदा क्षति कम हुने गरी विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्ने हुनुपर्छ।

भोटेकोशीलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिएर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका साझा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउन सक्छ। जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु न्याय र उत्थानशील विकासका विषयलाई एउटै व्यावहारिक एजेन्डामा जोड्न सकिन्छ।

जलवायु नेतृत्व भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो जोखिम र समस्या प्रस्तुत गर्नु मात्र होइन। जोखिम पहिचान गर्ने, सुरक्षित योजना बनाउने, आवश्यक लगानी गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विपद्पछि समुदायको जीवन तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने क्षमता विकास गर्नु पनि हो।

नेपालसँग यसका लागि आवश्यक नीतिगत आधार र अनुभव दुवै छन्।

अब तिनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कोप–३१ मा नेपालको मुख्य सन्देश पनि यही हुनुपर्छ- नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र होइन, पर्वतीय क्षेत्रको सुरक्षित र उत्थानशील विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने देश हो।

डा. संगीता सिंह इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक हुन्। यो लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आइएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।