काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको करिब ८० प्रतिशत भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट जुटाउने लक्ष्य रहेको बताए। बाँकी रकम अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।

भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही समझदारी तथा सम्झौता हुन सक्ने उनको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, चीनसँग पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण र व्यापारिक पूर्वाधार विस्तारका विषयमा संवाद भइरहेको छ। रसुवा, तातोपानी र कोराला नाकासम्मको पहुँच सुधार, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा आधुनिक भन्सार संरचना निर्माणलाई छलफलको प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। चीनसँग जोडिएका पुराना सडकलाई सामान्य मर्मतमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।

विश्व बैंक र एडीबीसँग पनि वित्तीय सहयोगका विषयमा छलफल भइरहेको छ। विश्व बैंकका अध्यक्षसँग ३९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले विभिन्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रमार्फत करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सकिने आधार बनेको दाबी गरे। एडीबीबाट पनि समान प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट २० मिलियन डलर अनुदान

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने भएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विपद् आएको पाँच दिनपछि नै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र उनले संयुक्त रूपमा कोषसँग आर्थिक सहयोग माग गरेका थिए। नेपालको आग्रहपछि कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक २० मिलियन डलर अनुदान दिने निर्णय भएको हो।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कुल रकमको तुलनामा यो सहयोग सानो भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालको क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न यसले सहयोग पुग्ने वाग्लेको भनाइ छ।

विपद्पछि मात्रै आर्थिक स्रोत खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिएको उनले बताए। नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलोपटक विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको जानकारी दिँदै उनले यसबाट ठूलो भूकम्प वा अन्य विपद्का बेला तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सकिने बताए।

उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना र पूर्वतयारीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषबाट समेत नेपालको आवश्यकता र हितअनुसार सहयोग परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।

चालु बजेटबाट पुनः विनियोजन, आगामी वर्ष थप रकम

पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्टै नयाँ स्रोत खोज्नुभन्दा विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर काम अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गरी बजेटको आकार बढाउन सकिने उनले बताए।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको बजेट व्यवस्थापनको उदाहरण दिँदै उनले त्यस वर्ष नेपालको बजेट ५१८ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा बढाएर ६१९ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको स्मरण गरे। भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

विपद्पछि बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा सरकारले छोटो समयमै प्रयास गरे पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुर्‍याउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकायका रूपमा राख्दै प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिने उनले बताए।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै वाग्लेले उपलब्ध रकमको पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आवश्यकता र समस्यालाई केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माणको योजना बनाउन उनले संसदीय विशेष समितिलाई आग्रह गरे।

साथै, वर्तमान विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता विपद् आइपर्दा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यविधि, कार्ययोजना र नीतिगत सुझाव तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।