काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरु भएको विनाशकारी बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरलाई मात्र तहसनहस पारेन, मुलुकको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारमाथि पनि ठूलो धक्का दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनले बाढीबाट देशभर ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको देखाएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
यसबीच प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबी १२.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.९ प्रतिशत पुगेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा एक प्रतिशत बिन्दुको संकुचन आउन सक्ने आकलन गरेको छ।
पुनर्निर्माणका लागि भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग स्रोत जुटाउने तयारी सुरु भए पनि अनुदानभन्दा ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने जोखिम उत्तिकै छ।
क्षतिको हिसाबभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण
बाढीले भत्काएका संरचनाको मूल्य मात्रै जोडेर यसको आर्थिक असर बुझ्न सकिँदैन। नदीले बगाएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको भौतिक क्षति एउटा पक्ष हो।
ती संरचना सञ्चालनमा नआउँदासम्म उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, यातायात र रोजगारीमा हुने क्षति अर्को पक्ष हो। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनले भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीलाई अलग गरेर हिसाब गरेको छ।
आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट २ खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा थप १ खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ।
यी दुवै जोड्दा कुल हानि तथा नोक्सानी ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। तर क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ।
अर्थात् क्षतिको मूल्यभन्दा पुनर्निर्माण आवश्यकता २ खर्ब ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढी छ। पुनर्निर्माणका लागि चाहिने रकम कुल हानि तथा नोक्सानीभन्दा करिब ४९.५ प्रतिशत बढी हो।
यो अन्तर सामान्य मर्मतसम्भारको लागत होइन। क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा सुरक्षित, बलियो र भविष्यका जोखिम थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले थप लागत आवश्यक परेको हो।
विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनमा पुनर्निर्माणका लागि ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र गुणस्तरीय संरचना बनाउने अवधारणा समेटिएको छ।
यसमा नयाँ प्रविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, संरचनाको स्थान परिवर्तन, सडकको नयाँ रेखाङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्निर्माण अवधिको मुद्रास्फीति, आयातित सामग्रीको मूल्य र विनिमय दरको उतारचढाव तथा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको ब्याजसमेत हिसाब गरिएको छ।
यसको अर्थ सरकारले भत्किएको पुल त्यही ठाउँमा, बगेको सडक त्यही रेखामा र जोखिममा रहेको बस्ती त्यही स्थानमा पुनः निर्माण गर्ने योजना बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
नदीको बहाव बदलिएको छ, किनार कटान भएको छ, पहाडका ढिस्को अस्थिर भएका छन् र कतिपय ठाउँमा नदीको सतह तथा स्वरूप नै फेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै डिजाइनमा संरचना बनाउँदा अर्को बाढीले पुनः क्षति पुर्याउने जोखिम रहन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले प्रतिवेदनले विपद् उत्थानशील संरचना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको सन्देश दिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रारम्भिक विवरणलाई थप पुष्टि गर्न घरपरिवार र प्रतिष्ठानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो।
‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विपद्बाट उत्थानशील बनाउन ठूलो रकम लाग्ने सन्देश दिन्छ,’ भट्टले भनेका छन्। उनले प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनालाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित राख्न नहुने पनि औँल्याएका छन्।
‘गरिब वर्गको उत्थानका लागि समेत हामीले विपद्जन्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्नेछ,’ उनको भनाइ छ।
आयोगले मूल्याङ्कनमा ६ वटा क्षेत्र र २२ वटा अन्तरसम्बन्धित विषय समेटेको छ।
घरपरिवार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको सर्वेक्षण, सरकारी प्रशासनिक अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण र विभिन्न निकायका तथ्याङ्कका आधारमा क्षति तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता आकलन गरिएको हो।
पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा ५६ टोली परिचालन गरी १५६ जनशक्तिले घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरेका थिए।
यसबाट नदी आसपासका बस्तीमा परेको असर मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, गरिबी र उत्पादनशील गतिविधिमा परेको प्रभावसमेत अध्ययन गरिएको छ।
क्षतिको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा पूर्वाधार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। यस क्षेत्रमा करिब १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि भने ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको आधाभन्दा बढी रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यसमध्ये ४१ अर्ब ३५ करोड भौतिक क्षति र ९५ अर्ब ४१ करोड आर्थिक नोक्सानी हो।
यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ।
भूमि, वन, जैविक विविधता, वातावरण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ।
यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ भने पुनर्स्थापनाका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ।
शासकीय तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको र सामाजिक सुरक्षासहित पुनरुत्थानका लागि २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी क्षेत्रगत तथ्याङ्कले पुनर्निर्माणको चुनौती सडक र पुल बनाउने काममा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन्। उत्पादन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय पुनर्स्थापना र जोखिम व्यवस्थापनलाई एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
सरकारले भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र ध्यान दिए प्रभावित समुदायको आम्दानी र जीवनस्तर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्दैन।
जलविद्युत् र व्यापारको दोहोरो धक्का
भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरमा बाढीले सबैभन्दा ठूलो धक्का ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको छ।
जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, पहुँचमार्ग र विद्युत् गृहमा भएको क्षतिले उत्पादन क्षमतामा मात्र असर पारेको छैन, लगानीको प्रतिफल, बैंकको कर्जा, बीमा दाबी र भविष्यका आयोजना निर्माणको लागतसमेत प्रभावित बनाएको छ।
सरकारी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनले १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र पाँचवटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गरेको थियो।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ मेगावाट र सौर्य आयोजनाको क्षमता करिब २४ मेगावाट रहेको विवरण छ। पछिल्लो विश्व बैंक मूल्याङ्कनले भने ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन र प्रसारणसम्बन्धी असरलाई छुट्टै हिसाब गरेको छ।
त्यसैले विभिन्न मूल्याङ्कनमा आयोजनाको संख्या र प्रभावित क्षमतामा केही फरक देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
यो रकम कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब ३१ प्रतिशत हो। ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, आयोजना निर्माण र भविष्यको आपूर्ति व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको क्षति अन्य पूर्वाधारको क्षतिभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। बाँध, इन्टेक, सुरुङ, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन र पहुँचमार्गमध्ये कुनै एउटा संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा पनि आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन।
आयोजनाको मुख्य संरचना सुरक्षित रहे पनि विद्युत् गृहमा माटो र ढुङ्गा थुप्रिएको, पहुँचमार्ग भत्किएको वा पुल बगेको अवस्थामा उत्पादन रोक्नुपर्ने हुन्छ।
यसले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी रोक्छ तर बैंकको ब्याज र अन्य वित्तीय दायित्व भने जारी रहन्छ।
बाढीबाट प्रभावित आयोजनामध्ये केही निर्माणाधीन थिए भने केही सञ्चालनमा थिए। निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति हुँदा निर्माण अवधि लम्बिन्छ, लागत बढ्छ र ऋणको ब्याज थपिँदै जान्छ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन बन्द हुँदा विद्युत् बिक्रीबाट आउने आम्दानी रोकिन्छ। यस्तो अवस्थामा बीमा रकम प्राप्त नभएसम्म वा सरकारी सहजीकरण नहुँदासम्म प्रवर्द्धक कम्पनीले पुनर्निर्माण सुरु गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्।
रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेले आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माणाधीन संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको बताएका छन्।
बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग पनि दाबी प्रक्रियाका लागि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्दैछौँ, बीमा कम्पनीसँग पछ्याइरहेका छौँ र सर्भेयरसँग दाबीबारे छलफल गरिरहेका छौँ,’ न्यौपानेले बताएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले प्राविधिक मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको ढाँचा तय नगरेसम्म आयोजना कुन स्वरूपमा अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट हुन सक्दैन।
पुरानै स्थानमा संशोधित डिजाइनअनुसार आयोजना बनाउन सकिने हो वा नयाँ संरचना र लागत आवश्यक पर्ने हो भन्ने निर्णय प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र सम्भव हुन्छ।
‘पहिले हामीलाई सरकारको प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कन चाहिन्छ। संशोधित डिजाइन र लागत अनुमानअनुसार यही स्थानमा आयोजना पुनःस्थापना गर्न सकिने भए अघि बढ्न सक्छौँ,’ न्यौपानेले भनेका छन्।
उनका अनुसार आयोजना सञ्चालनमा नरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दायित्व कायम छ। उत्पादनबाट आम्दानी नआउँदा साँवा भुक्तानी गर्न कठिन हुने र पुनर्निर्माण ढिलाइ हुँदा कम्पनीको वित्तीय अवस्था थप कमजोर बन्ने जोखिम छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका सचिव तथा लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका व्यवस्थापक विजयमोहन भट्टराईले प्रभावित आयोजनालाई सामान्य मर्मतबाट पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिने बताएका छन्।
उनका अनुसार निर्माणका लागि लिइएको ऋण, बीमा दाबी, पुनर्निर्माण लागत र उत्पादन पुनः सुरु हुन लाग्ने समयलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ।
‘सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ। उद्धार र राहतका लागि प्रयास भए, अब पुनर्निर्माणको प्याकेज चाहिन्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्।
उनले आयोजना निर्माणमा २५ देखि ३० वर्षसम्म लागेको अवस्थामा बाढीपछि पुरानै लागत र संरचनामा पुनर्निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्। बैंकले कर्जा पुनर्संरचना गरी भुक्तानी अवधि लम्ब्याए आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने उनको सुझाव छ।
‘बीमाको रकम मात्र पर्याप्त हुँदैन। पुनर्निर्माणको लागत बढ्छ र दुई वर्षसम्म आम्दानी पनि गुम्छ। त्यसैले सरकारले विशेष पुनर्निर्माण प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ भट्टराईको भनाइ छ।
उनका अनुसार गम्भीर क्षति भएका आयोजना पुनः निर्माण गर्न दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यस अवधिमा बैंकको ब्याज थपिँदै जाने र उत्पादनबाट आम्दानी नहुने हुँदा केही आयोजना आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक बन्न सक्ने जोखिम छ।
विद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणमा बीमा, बैंक कर्जा र सरकारी सहयोगबीचको जिम्मेवारी कसरी बाँड्ने भन्ने विषय पनि पेचिलो छ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्राकृतिक विपद्को सम्पूर्ण भार आयोजना प्रवर्द्धक वा विद्युत् उपभोक्तामाथि मात्र थोपर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
‘प्राकृतिक कारणले भएको घटनाको सम्पूर्ण भार प्रवर्द्धकले मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुँदैन,’ धितालको भनाइ छ।
आयोगले बीमा भुक्तानी, सरकारी राहत, सहुलियतपूर्ण ऋण र आवश्यक परे उपभोक्तामा पर्न सक्ने प्रभावसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।
जोखिम बढी भएका स्थानका आयोजनाको बीमा शुल्क बढी र जोखिम कम भएका आयोजनाको कम हुने गरी जोखिममा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्ने विषय पनि छलफलमा छ।
यसले भविष्यमा जलविद्युत् आयोजनाको बीमा र जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड आवश्यक पर्ने संकेत गर्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, नदी कटान र भूगर्भीय जोखिमको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोजनाको डिजाइन, स्थान छनोट, पहुँचमार्ग र आपत्कालीन निकासमा पनि जोखिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको धक्कासँगै नेपाल-चीन व्यापारको मुख्य मार्गमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रलाई अर्को जोखिममा पारेको छ। रसुवागढी नाका नेपालका लागि चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वार हो।
विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट भएको आयात नेपालको कुल वस्तु आयातको २.२ प्रतिशत, चीनबाट हुने आयातको १०.८ प्रतिशत र चीनतर्फको कुल निर्यातको ४७.३ प्रतिशत बराबर थियो।
यस नाकामा अवरोध हुँदा चीनबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, निर्माण सामग्री तथा उपभोग्य वस्तुको ढुवानी प्रभावित हुन्छ। नेपालबाट चीनतर्फ जाने वस्तुको आपूर्ति र निर्यात पनि अवरुद्ध हुन सक्छ।
सीमित व्यापारिक मार्गमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि एउटा प्रमुख नाका बन्द हुनु भनेको एउटा भौगोलिक क्षेत्रको समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीको जोखिम हो।
विश्व बैंकका अनुसार गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी व्यापारिक करिडोरको ८२ किलोमिटरमध्ये ५५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो।
करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगेको र ३७ वटा मोटर चल्ने पुल तथा ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको विवरण छ।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा भएको क्षतिले काठमाडौंलाई दक्षिणी नेपाल र भारतीय सीमासँग जोड्ने आपूर्ति मार्गमा समेत असर पारेको थियो।
विश्व बैंकले नदी प्रणालीमा बाढीको प्रभाव १५० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको जनाएको छ। नदी किनार कटान, ढुङ्गा र गेग्रानको थुप्रो, नदीको धार परिवर्तन र अस्थिर पहाडी भूबनोटले तत्काल सडक खुलाए पनि दीर्घकालीन जोखिम कायम रहेको छ।
व्यापारिक करिडोरमा क्षति हुँदा ढुवानी लागत बढ्छ। सडक बन्द भएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले दूरी र समय दुवै बढाउँछ।
सामान समयमै नपुग्दा उद्योगको उत्पादन तालिका बिग्रन्छ, निर्माण आयोजना ढिलो हुन्छन् र बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्न सक्छ। आयातमा निर्भर उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति रोकिँदा उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दुवै प्रभावित हुन्छन्।
सरकारले कृष्णभीरमा नयाँ मार्ग निर्माण गरी दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि विश्व बैंकले त्यसलाई जोखिममुक्त मानेको छैन। भारी वर्षा र थप भूक्षय हुँदा पुनः अवरोध हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।
रसुवागढी मार्गका लागि पनि अस्थायी पुल र सामान्य मर्मत मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा भारी उपकरण लैजान सक्ने क्षमताका स्थायी पुल र सडक आवश्यक पर्ने प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको ठूलो आर्थिक जोखिम
बाढीले सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याए पनि यसको ठूलो आर्थिक भार निजी क्षेत्रले बेहोरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्याङ्कनअनुसार निजी क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी भएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको छ। निजी क्षेत्रमा भएको हानि तथा नोक्सानी कुल क्षतिको आधाभन्दा बढी हो।
निजी क्षेत्रको भौतिक क्षति १ खर्ब ६७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक नोक्सानी ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान छ।
यसमा निजी आवास, व्यावसायिक भवन, कृषि तथा पशुपालन, सवारीसाधन, नगद तथा बहुमूल्य वस्तु, उपभोग्य सामग्री, दैनिक आम्दानी र रोजगारीमा परेको असर समेटिएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा १ खर्ब १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र १ खर्ब ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ।
जलविद्युत् संरचना, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, भन्सार पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बैंक तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति यसबाट प्रभावित भएका छन्।
निजी क्षेत्रको क्षति बढी हुनुको अर्थ व्यवसाय र घरपरिवारले आफ्नो बचत, लगानी र आम्दानीको आधार गुमाउनु हो।
सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ, तर निजी व्यवसायको सम्पत्ति गुमेपछि त्यसलाई पुनःस्थापित गर्न उद्यमीले आफ्नै स्रोत, बैंक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतमा निर्भर हुनुपर्छ।
प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनमा करिब ४ हजार ८ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट, थोक तथा खुद्रा व्यापार, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय संस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठान र अन्य सेवा व्यवसायमा क्षति पुगेको छ। कृषि क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
यसमध्ये धान खेतीको क्षेत्रफल ठूलो रहेको छ। माछापालन, पशुपालन र स्थानीय कृषि आपूर्ति प्रणालीमा पनि असर परेको छ।
व्यवसायको भौतिक संरचना बग्नु एउटा समस्या हो। तर व्यवसाय सञ्चालन बन्द हुँदा ग्राहक गुम्ने, कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा पर्ने, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकिने र बैंकको ऋण तिर्न कठिन हुने समस्या अझ लामो समयसम्म रहन्छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा होटल, पसल, यातायात, निर्माण र कृषि व्यवसाय एकअर्कामा निर्भर छन्। एउटा व्यवसाय बन्द हुँदा त्यससँग जोडिएका अन्य व्यवसायको आम्दानीसमेत घट्छ।
सरकारले भदौ १८ गते प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनरुत्थानका लागि पहिलो चरणको राहत प्याकेज स्वीकृत गरेको थियो।
यसमा क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारीसाधन, मेसिनरी र उपकरण पुनः आयातमा भन्सार छुट, कर विवरण र भुक्तानीको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याज सहुलियत र बीमा दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण समावेश छन्।
बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमा दाबी प्रक्रिया सहज बनाउने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण, साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर राहत प्याकेज घोषणा हुनु र व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउनु एउटै कुरा होइन। व्यवसायीले क्षतिको प्रमाण जुटाउनुपर्ने, बीमा सर्भेयरको मूल्याङ्कन पर्खनुपर्ने, बैंकसँग कर्जा पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र आवश्यक उपकरण पुनः खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी सबै प्रक्रिया लामो भए व्यवसायको बजार हिस्सा गुम्न सक्छ।
सरकारको राहत प्याकेजले तत्कालको नगद संकट कम गर्न सक्छ, तर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त उद्योगलाई पुनःस्थापित गर्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। बैंकको कर्जा पुनर्संरचना मात्र गरेर व्यवसाय चल्दैन।
नयाँ मेसिनरी, भवन, विद्युत्, सडक, श्रम र कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसै कारण निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई पुनर्निर्माण योजनाको मुख्य हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले सार्वजनिक संरचनाको ठेक्का लगाएर निर्माण अघि बढाउँदा निजी व्यवसायलाई पनि समानान्तर रूपमा वित्तीय सहायता र व्यावसायिक सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अन्यथा सडक बने पनि त्यहाँका होटल, पसल, उद्योग र कृषि व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्था रहन सक्छ।
बीमा क्षेत्रमा पनि बाढीले ठूलो दायित्व सिर्जना गरेको छ। प्रारम्भिक चरणमा बीमा कम्पनीमा दाबीको चाप बढेको थियो। जलविद्युत् आयोजना, व्यावसायिक भवन, सवारीसाधन, उपकरण र व्यक्तिगत सम्पत्तिको बीमा दाबीको अन्तिम रकम मूल्याङ्कनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
बीमा दाबीको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमामार्फत विदेश जाने भएकाले यसले बीमा कम्पनीको नगद प्रवाह र पुनर्बीमा व्यवस्थामा समेत असर पार्न सक्छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सबै सरकारी जलविद्युत् संरचनामा पर्याप्त बीमा नहुन सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए।
निजी आयोजनामा बीमा तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि सरकारी स्वामित्वका संरचनाको बीमा अवस्थाबारे स्पष्टता आवश्यक छ। बीमा नभएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा प्राकृतिक विपद् बढ्दै जाँदा बीमा लागत पनि बढ्न सक्छ। उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको बीमा शुल्क बढे नयाँ आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता प्रभावित हुन सक्छ।
त्यसैले जोखिममा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्दै सरकारी संरचनाको बीमा दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
गरिबी र जीविकोपार्जनमा चोट
बाढीको आर्थिक असरको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष प्रभावित समुदायमा बढेको गरिबी हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर १२.२ प्रतिशतबाट बढेर १४.९ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।
यो २.७ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि हो। यसको अर्थ बाढीले घर, जमिन र व्यवसाय गुमाएका परिवारको आम्दानी तथा उपभोग क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
गरिबीको दर बढ्नु केवल आय घट्नुको परिणाम होइन। घर गुमाएका परिवारले नयाँ आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन बगेका किसानले उत्पादनको आधार गुमाएका छन्।
पसल र होटल नष्ट भएका व्यवसायीले पुनः लगानी गर्नुपर्नेछ। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारले काम गर्ने ठाउँ र आम्दानी दुवै गुमाएका छन्। यी सबै कारणले उपभोग घट्छ, बचत सकिन्छ र ऋणको निर्भरता बढ्छ।
नदी आसपासका बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवारको जोखिम अझ बढी छ। केही परिवारले घर मात्र होइन, घर बनाउने जमिनसमेत गुमाएका छन्।
बाढीले जमिन कटान गरेको, ढुङ्गा र बालुवाले पुरेको वा नदीको धार परिवर्तन भएपछि पहिलेको जग्गा फेरि खेती वा बसोबासका लागि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ।
यस्तो परिवारलाई नगद राहत दिएर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन। सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास, जग्गा व्यवस्थापन, आवास निर्माण र जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले जलवायु परिवर्तनको जोखिमले ग्रामीण क्षेत्रका न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्गलाई बढी प्रभावित बनाएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी नबनाए गरिबी न्यूनीकरणका प्रयाससमेत कमजोर हुन सक्छन्।
‘जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिम नेपालले भोगिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका निम्न र मध्यम आय भएका वर्गलाई यसले बढी प्रभाव पारेको छ,’ भट्टले बताएका छन्।
यो भनाइले विपद् र गरिबीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारसँग विपद्पछि पुनः उठ्न आवश्यक बचत, बीमा, सुरक्षित आवास र वैकल्पिक रोजगारी हुँदैन।
विपद्ले उनीहरूको सम्पत्ति नष्ट गरेपछि गरिबीको चक्र थप गहिरिन्छ। त्यसैले राहत वितरणपछि प्रभावित परिवारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन आयआर्जनको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक क्षेत्रमा पुनर्स्थापनाका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सेवाका संरचना समेटिएका छन्।
आवास तथा बस्ती विकास क्षेत्रमा ३१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि भएको र पुनरुत्थानका लागि ४८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण छ।
शिक्षा क्षेत्रमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। विद्यालयका भवन, कक्षाकोठा, शैक्षिक सामग्री र पहुँचमार्गमा परेको असरले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य संस्था, उपकरण र सेवाको पहुँच प्रभावित भएको छ।
स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीय बासिन्दाले सामान्य उपचारका लागि समेत टाढा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका लागि यस्तो समस्या थप गम्भीर हुन्छ।
स्वास्थ्य सेवा पुनःस्थापना भवन निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। औषधि, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र आपत्कालीन सेवा पनि पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ।
कृषि तथा पशुपालन प्रभावित हुँदा स्थानीय खाद्य आपूर्ति र परिवारको आम्दानी दुवैमा असर परेको छ। खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा र ढुङ्गा थुप्रिँदा उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ।
बाली नष्ट भएपछि किसानले अर्को खेती चक्र सुरु गर्न बीउ, मल, उपकरण र श्रमका लागि थप लगानी जुटाउनुपर्छ। पशुपालनमा आधारित परिवारले पशु, गोठ र चरन क्षेत्र गुमाउँदा पुनःस्थापना झन् कठिन हुन्छ।
प्रभावित परिवारलाई नगद सहायता, खाद्य सुरक्षा, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जन सहयोग एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विपद्पछि जोखिममा परेका परिवारलाई छिटो पहिचान गर्न सक्नुपर्छ।
सरकारले सामान्य अवस्थामा उपलब्ध गराउने सामाजिक भत्ता र विपद्पछिको विशेष सहायता अलग-अलग प्रणालीबाट सञ्चालन गर्दा वास्तविक पीडितसम्म रकम पुग्न ढिलाइ हुन सक्छ।
विश्व बैंकले पनि विपद् प्रभावित परिवारलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तो प्रणालीले प्रभावित परिवारको पहिचान, नगद सहायता, सेवा प्रवाह र पुनर्स्थापनालाई एकै ढाँचामा जोड्न सक्छ।
पाँच अर्ब डलर जुटाउने चुनौती
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारले आफ्नै वार्षिक बजेटबाट मात्र जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि वैदेशिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, निजी लगानी, बीमा भुक्तानी र आन्तरिक स्रोतको संयोजन आवश्यक हुन्छ।
सरकारले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
सरकारको लक्ष्य आवश्यक रकमको करिब ८० प्रतिशत यी चार स्रोतबाट जुटाउने र बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट परिचालन गर्ने रहेको छ।
भारतसँग पुनर्निर्माण र विकास आयोजनाका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको छ। चीनसँग विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आधुनिक पूर्वाधार र वैकल्पिक व्यापारिक नाका विकासका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।
रसुवा, तातोपानी र कोरला नाकालाई जोड्ने सडक, सुरुङ, रेलमार्ग, भायाडक्ट र आधुनिक भन्सार संरचनासम्मका विषय छलफलमा समेटिएका छन्।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनबारे सघन छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
विश्व बैंकका विभिन्न निकाय र सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रबाट आवश्यकताअनुसार एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सक्ने आश्वासन आएको उनको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैंकबाट पनि समान प्रकृतिको सहयोग अपेक्षा गरिएको छ।
तर अनुदान सहायता विश्वभर घट्दै गएकाले सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत विवेकपूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ।
पुनर्निर्माणको ठूलो हिस्सा ऋणबाट जुटाइयो भने अहिलेको विपद्को खर्च भविष्यका करदातामाथि सर्नेछ। त्यसैले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, निजी लगानी र बीमा भुक्तानीबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माण स्रोतको अभावमा रोकिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्यमान बजेटबाट रकम पुनर्विनियोजन गरेर काम अघि बढाउने र आगामी वर्षको बजेटमा थप स्रोत व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ।
तर बजेट पुनर्विनियोजन गर्दा अन्य विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असर पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। यही प्रयासअन्तर्गत जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
यो रकम भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी प्रभावित समुदायका लागि उपयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रकम प्राप्त गर्न नेपालले राष्ट्रिय सम्पर्क निकायमार्फत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
विश्व बैंकले पनि विपद्पछिको तत्कालीन प्रतिक्रिया र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा सेवाको पुनर्स्थापनाका लागि १७ करोड अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
एसियाली विकास बैंकले आपत्कालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ। यी रकमलाई कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको विकल्पका रूपमा होइन, तत्कालीन सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि उपलब्ध स्रोतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायुजन्य क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउने कामलाई जलवायु कूटनीतिको प्राथमिकता बनाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्को भार नेपालले एक्लै बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा यसको असर गम्भीर रूपमा देखिएको तर्कसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिएको छ।
‘विश्वभर अनुदान सहायता घट्दै गएको छ। त्यसैले सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत विवेकपूर्ण ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
यसले पुनर्निर्माणको वित्तीय संरचना कति जटिल छ भन्ने देखाउँछ। अनुदान पर्याप्त नआए ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।
ऋण लिँदा ब्याज र भुक्तानीको दायित्व थपिन्छ। निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिएर पुनर्निर्माण गराउँदा पनि व्यवसायको आम्दानी नफर्किएसम्म बैंकिङ जोखिम कायम रहन्छ। त्यसैले रकम जुटाउनेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो वित्तीय साधन प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सरकारले आवश्यक रकमको ८० प्रतिशत चार प्रमुख साझेदारबाट जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो प्रतिबद्धता र वास्तविक निकासा एउटै होइन। सहुलियतपूर्ण ऋणको सर्त, परियोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन क्षमता पूरा गर्न समय लाग्छ।
त्यसैले पुनर्निर्माणको वित्तीय स्रोत परिचालनलाई स्पष्ट कार्ययोजना, प्राथमिकता र समयसीमासँग जोड्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, बाढीले आर्थिक वृद्धिदरमा पार्ने असरबारे सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुमान फरक देखिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा करिब एक प्रतिशत बिन्दुको संकुचन आउने अनुमान गरेको छ। यसले लक्ष्य करिब ६ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने संकेत गर्छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणमा चालु आवको वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतको दायरामा रहने अनुमान गरेको थियो।
विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण गतिविधि बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्छ।
यी अनुमान फरक हुनुको कारण मूल्याङ्कनको समय, आधार वर्ष, आर्थिक गतिविधिको अवस्था र विपद्को प्रभाव समेट्ने तरिका फरक हुनु हो।
आयोगको प्रतिवेदनले बाढीको प्रत्यक्ष असरलाई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग तुलना गरेको छ भने विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन, उद्योग, सेवा र लगानीको अवस्थासमेत समेटेर प्रक्षेपण गरेका छन्।
त्यसैले एक प्रतिशत बिन्दुको संकुचन र ३.७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई एउटै आधारका तथ्यका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा, यातायात, व्यापार र पर्यटन गरी चार प्रमुख माध्यमबाट असर पार्नेछ। कृषि, बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने भए पनि समग्र उत्पादनमा ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको प्रभाव बढी रहनेछ।
उत्पादन क्षमता घट्दा उद्योगको गतिविधि कमजोर हुन्छ, सडक अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानी र व्यापार प्रभावित हुन्छ, पर्यटन गन्तव्यमा पहुँच कठिन हुँदा सेवा क्षेत्रको आम्दानी घट्छ।
विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विभागीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीलाई पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘यो नेपालका लागि आफ्नो पूर्वाधारबारे नयाँ ढङ्गले सोच्ने अवसर हो। सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा र पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्था योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’ सिस्लेनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बदलिँदो जलवायु र जोखिमको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर लगानी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। विश्व बैंकले नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
यसले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ। पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्नुपर्ने, ऋण लिनुपर्ने र बजेट पुनर्विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्माण क्षेत्रमा खर्च बढ्नु मात्र आर्थिक पुनरुत्थान होइन। पुनर्निर्माणबाट उत्पादन क्षमता, व्यापार र रोजगारी दीर्घकालीन रूपमा बढ्न सके मात्र त्यसको वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ।
सुरक्षित पुनर्निर्माणको परीक्षा
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापनको पुरानो सोचमाथि प्रश्न उठाएको छ।
नदी किनारमा सडक बनाउने, पहाडको भिर काटेर आयोजना सञ्चालन गर्ने र सीमित मार्गमा व्यापार तथा यातायात केन्द्रित गर्ने विकास ढाँचाले प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाएको छ।
अब पुनर्निर्माण गर्दा त्यही संरचना उही जोखिममा फेरि बनाउने कि विकासको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।
विश्व बैंकले बाढीको प्रभाव १५० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको र नदीको धार, किनार तथा पहाडी भूबनोटमा दीर्घकालीन परिवर्तन आएको जनाएको छ।
नदी किनारमा अस्थायी रूपमा बनेका ताल, अस्थिर पहिरो र नदीको बहावमा आएको परिवर्तनले थप जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै नक्सा र डिजाइनका आधारमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टीका बरालले भोटेकोशीको बाढीलाई विश्वस्तरमै दुर्लभ घटना भएको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनाको प्रकृति, कारण र जोखिमबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।
‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो। विस्तृत अध्ययनबिना निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ बरालले भनेका छन्।
यो भनाइ पुनर्निर्माणअघि वैज्ञानिक अध्ययन किन आवश्यक छ भन्ने कुराको आधार हो।
नदीको बहाव कति बदलिएको छ, गेग्रानको मात्रा कति छ, पहाडका कुन भाग अस्थिर छन्, हिमताल र हिमनदीबाट थप जोखिम कति छ र आगामी वर्षायाममा कुन क्षेत्रमा बढी खतरा हुन सक्छ भन्ने विषय अध्ययन नगरी दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन।
भोटेकोशी बाढी नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रबाट सुरु भएको र यसको प्रभाव सीमापारि तिब्बतसम्म पुगेको थियो। यस्तो विपद् राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित हुँदैन।
माथिल्लो जलाधारमा भएको भूक्षय, हिमताल विस्फोट वा पहिरोको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा देखिन सक्छ। त्यसैले सीमापार पूर्वसूचना, जलप्रवाहको तथ्याङ्क, हिमतालको अनुगमन र विपद् सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।
नेपाल र चीनबीच जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनको संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्छ।
नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य घटना भए तत्काल सूचना प्राप्त गर्ने, जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र जलविद्युत् तथा सडक आयोजनालाई पूर्वतयारीको अवसर दिने प्रणाली आवश्यक छ।
आयोगको प्रतिवेदनले प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुनु, उच्च हिमाली तथा हिमताल क्षेत्रको जोखिम बढ्दै जानु र विपद् उत्थानशील क्षमता सीमित रहनुलाई नेपालको संवेदनशीलता बढाउने कारण मानेको छ।
बहुप्रकोपको अनुगमन, सीमापार सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी र जलवायु उत्थानशील विकास ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
नेपालका लागि यो चुनौती नयाँ होइन। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने र पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढ्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
तर विकास आयोजना निर्माण गर्दा जोखिम अध्ययनलाई अनिवार्य आधार बनाउने अभ्यास पर्याप्त बलियो हुन सकेको छैन। सडक र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागत र समयलाई प्राथमिकता दिँदा दीर्घकालीन जोखिमको मूल्याङ्कन कमजोर हुने गरेको छ।
अब पुनर्निर्माणमा नदीको बहाव क्षेत्र, बाढीको अधिकतम सम्भावित सतह, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई आधार बनाउनुपर्छ।
सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण र सुरक्षित मार्ग निर्माणको निर्णय समयमै लिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक, सुरुङ, विद्युत् गृह र पहुँचमार्गको डिजाइनमा भविष्यको जोखिम समेटिनुपर्छ।
स्थायी पुल र सडक निर्माणमा पनि पुरानै क्षमताको संरचना पर्याप्त नहुन सक्छ। जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणका लागि भारी उपकरण बोक्न सक्ने पुल आवश्यक हुन्छ।
अस्थायी बेलीब्रिजले उद्धार, राहत र सामान्य आवागमन सहज बनाउन सक्छ, तर ठूला निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न स्थायी र उच्च भारवहन क्षमता भएका पुल चाहिन्छ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्याफ्रुबेसी, रोङ्गा र याङयाङ क्षेत्रमा पुल आवश्यक रहेको प्रवर्द्धकले बताएका छन्।
आयोजनाको हेडवर्क्स, डेसान्डर र विद्युत् गृहसम्म पुग्न करिब ६ वटा पुल चाहिने र तीमध्ये केही निर्माणको जिम्मेवारी कम्पनी तथा केही सरकारको हुने विवरण छ।
यसले एउटा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न पनि सडक, पुल, ऊर्जा र स्थानीय पूर्वाधार एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने देखाउँछ।
पुनर्निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बस्ती विकास हो। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय सहज हुँदैन।
त्यसका लागि जग्गा पहिचान, स्वामित्व विवाद समाधान, मुआब्जा, आधारभूत सेवा र स्थानीय समुदायको सहमति आवश्यक हुन्छ। तर जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसालियो भने भविष्यमा अर्को विपद् हुँदा सरकारलाई फेरि राहत र पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
बस्ती स्थानान्तरणलाई घर निर्माणमा सीमित गर्न पनि मिल्दैन। स्थानीय बासिन्दाको खेतीयोग्य जमिन, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार र सांस्कृतिक सम्बन्ध नयाँ स्थानसँग जोडिनुपर्छ।
सुरक्षित ठाउँमा घर बनाएर पुरानो जीविकोपार्जनको आधारबाट अलग गरियो भने परिवारको आर्थिक अवस्था सुधारिनुको सट्टा थप कमजोर हुन सक्छ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक छ। लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, पार्वतीकुण्ड, कैलाश-मानसरोवर मार्ग र तामाङ सम्पदा मार्ग यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हुन्।
बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुर्याउँदा पर्यटकको आवागमन प्रभावित भएको छ। शरद् ऋतु नेपालमा पदयात्रा र पर्यटनका लागि मुख्य मौसम हो। यही समयमा भएको विपद्ले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, स्थानीय पसल र पर्यटन सेवामा निर्भर परिवारको आम्दानी घटाएको छ।
पर्यटन व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सडक खुलाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। पर्यटकीय पदमार्ग, पुल, सञ्चार सेवा, उद्धार केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पर्यटकलाई गन्तव्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन जोखिम मूल्याङ्कन र सूचना प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा क्षति भएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई पुनः सञ्चालनका लागि वित्तीय सहजीकरण र बीमा भुक्तानी छिटो उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यस विपद्ले नेपालको आर्थिक विकासको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
उत्पादन, व्यापार र ऊर्जा पूर्वाधार केही सीमित करिडोरमा केन्द्रित हुँदा एउटा प्राकृतिक विपद्ले ठूलो राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्छ। वैकल्पिक सडक, व्यापारिक नाका, ऊर्जा प्रसारण मार्ग र आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चीनसँगको छलफलमा रसुवा, तातोपानी र कोराला नाकालाई जोड्ने आधुनिक पूर्वाधार तथा वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग विकासको विषय समेटिएको बताएका छन्।
पुराना सडकको सामान्य मर्मतमा सीमित नभई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर स्तरोन्नति गर्ने सरकारको सोच छ। यस्तो योजना दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुन सक्छ, तर प्रत्येक नयाँ आयोजना जलवायु र बहुप्रकोप जोखिमको अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ।
पुनर्निर्माणको वित्तीय स्रोत जुटाउनेसँगै खर्चको पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यकता अनुमान गर्नु एउटा पक्ष हो, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नु अर्को चुनौती हो।
विगतका ठूला पुनर्निर्माण कार्यक्रमले देखाएको अनुभवअनुसार जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति, ठेक्का व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी सरुवा र कमजोर अनुगमनले आयोजना वर्षौँसम्म ढिलाइ हुन सक्छन्।
यसपटक पुनर्निर्माणको कामलाई तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनामा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
स्थानीय सरकारलाई पहिलो उत्तरदायी निकायका रूपमा राखेर प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने योजना बनाइएको छ।
तर स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता, बजेट व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा देखिने कमजोरी समाधान नगरी यति ठूलो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै आयोजना सूची, प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा र अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ।
कुन संरचना तत्काल बनाउनुपर्ने, कुनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने, कुन आयोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने र कुन क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक पर्ने भन्ने निर्णय स्पष्ट हुनुपर्छ।
प्रत्येक आयोजनाको लागत, वित्तीय स्रोत, कार्यान्वयन निकाय र प्रगति सार्वजनिक गर्न सके पारदर्शिता बढ्छ।
सरकारले उपलब्ध स्रोतलाई केवल ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित नगरी प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र निजी व्यवसायको पुनरुत्थानमा पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।
घरबारविहीन परिवार, जमिन गुमाएका किसान, साना व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर नागरिकलाई लक्षित सहायता कार्यक्रम आवश्यक छ। उनीहरूको आयआर्जन पुनःस्थापित नभएसम्म स्थानीय अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दैन।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले नेपाललाई दुईवटा विकल्प दिएको छ।
पहिलो, भत्किएका संरचना पुरानै ठाउँमा पुरानै स्वरूपमा बनाएर तत्कालीन समस्या टार्ने।
दोस्रो, वैज्ञानिक अध्ययन, सुरक्षित स्थान छनोट, आधुनिक प्रविधि र विपद् उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गरेर दीर्घकालीन जोखिम घटाउने। पहिलो विकल्प तुलनात्मक रूपमा छिटो र तत्काल सस्तो देखिए पनि अर्को विपद्मा पुनः ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ।
दोस्रो विकल्पमा प्रारम्भिक लागत बढी भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम घटाउन सक्छ।
विश्व बैंकका विभागीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले पनि पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने काममा सीमित नराख्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार एउटा संरचना असफल हुँदा पूरै सेवा प्रणाली बन्द नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था र उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्छ।
‘हामीले यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ, जसले कुनै एउटा संरचना असफल हुँदा पनि सेवा सञ्चालनमा राख्न सकोस् र भविष्यका विपद्को असर कम गरोस्,’ विश्व बैंकको अध्ययनले औँल्याएको छ।
नेपालका लागि अहिलेको चुनौती ठूलो रकम जुटाउनु मात्र होइन, त्यसलाई सही प्राथमिकतामा खर्च गर्नु हो।
७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको पुनर्निर्माण आवश्यकता अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा पनि ठूलो रकम हो। यसलाई अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, आन्तरिक स्रोत, बीमा र निजी लगानीको सन्तुलित संयोजनबाट परिचालन गर्नुपर्नेछ।
आर्थिक वृद्धिदरमा परेको धक्का, प्रभावित क्षेत्रमा बढेको गरिबी, ऊर्जा उत्पादनमा आएको अवरोध, व्यापारिक मार्गको क्षति र निजी क्षेत्रको लगानी जोखिमलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सके मात्र पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सक्छ।
अन्यथा सात खर्बको पुनर्निर्माण खर्च पनि भत्किएका संरचना ठड्याउने सरकारी अभियानमा सीमित हुनेछ।
भोटेकोशीको बाढीले नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार मात्र बगाएको छैन, नेपालको विकास मोडेलमा रहेको जोखिम पनि उजागर गरेको छ।
अबको पुनर्निर्माणले सुरक्षित पूर्वाधार, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलतालाई एकैसाथ जोड्न सके मात्र यो विपद् दीर्घकालीन सुधारको अवसर बन्न सक्छ।
