चीनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख देशहरूमा १३२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्वच्छ प्रविधि तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गरेको छ। सौर्य प्यानल, विद्युतीय गाडी, ब्याट्री र वायु ऊर्जा उपकरणको निर्यातमार्फत चीन विश्वकै हरित प्रविधिको प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेको छ। यसले विकासशील देशको कार्बन उत्सर्जन घटाउन ठूलो योगदान पुर्याउने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको विश्लेषणअनुसार चीनको यो योगदान सन् २०२४ मा सबै धनी देशले विकासशील मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न उपलब्ध गराएको १३७ अर्ब डलर बराबरको अनुदान, ऋण र निजी लगानीसँग लगभग बराबर हो।
धनी देशले जलवायु सहायताका नाममा ठूलो हिस्सा बजार दरको ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर चीनले आफ्ना हरित उद्योगमा सरकारी अनुदान बढाएर उत्पादन लागत घटाएको छ। यसले चिनियाँ प्रविधि विकासशील देशका लागि सस्तो र सहज पहुँचमा पुगेको छ।
रोयटर्सको तथ्यांकअनुसार चीनबाट विकासशील देशमा निर्यात भएका स्वच्छ प्रविधि पूर्ण रूपमा जडान भएपछि प्रतिवर्ष २५ करोड ७० लाख मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन रोक्न सक्नेछन्। यो फ्रान्सको एक वर्षको कुल कार्बन उत्सर्जन बराबर हो।
चालु वर्षमा चीनको स्वच्छ प्रविधि निर्यातबाट ३३ करोड ७० लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोक्ने अनुमान गरिएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा चीनको वायु तथा सौर्य प्रविधि निर्यातले विश्वभर करिब ४ अर्ब १० करोड टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग गरेको छ।
चीन आफैँ भने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देश हो। विशाल औद्योगिक उत्पादन, जनसंख्या र कोइलामा आधारित ऊर्जा प्रणालीका कारण उसको उत्सर्जन उच्च छ। तर सस्तो स्वच्छ प्रविधिको आपूर्तिमा चीन अहिले विश्वकै प्रमुख शक्ति बनेको छ। चीनको कुल सौर्य प्यानल तथा सेल निर्यातको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा विकासशील देशमा पुग्ने गरेको छ।
अमेरिका र युरोपेली संघले चिनियाँ विद्युतीय गाडीमाथि उच्च भन्सार शुल्क लगाएर आफ्नो बजार जोगाउन खोजिरहेका छन्। तर विकासशील देशले भने सस्तो ऊर्जा र इन्धन आयात घटाउने उद्देश्यले चिनियाँ प्रविधि तीव्र रूपमा भित्र्याइरहेका छन्।
इथियोपियाले सन् २०२४ मा इन्धन आयातको खर्च घटाउन परम्परागत इन्धनबाट चल्ने गाडीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिएको थियो। पाकिस्तानले पनि महँगो बिजुली र विद्युत् अभाव कम गर्न गत वर्ष चीनबाट १७ गिगावाट क्षमताका सौर्य प्यानल आयात गरेको थियो।
आगामी नोभेम्बरमा टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा चीनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यबाट पछि हटेपछि विश्व जलवायु वार्तामा चीनको प्रभाव थप बढेको छ।
यद्यपि चीन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा अझै सतर्क छ। बढी जलवायु सहायता दिनुपर्ने र आफ्नै कोइला प्रयोग घटाउनुपर्ने दबाब बढ्न सक्ने भएकाले बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दा सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ।
