जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय सुरक्षाका विषयमा मैले लामो समयदेखि अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्दै आएको छु।
जलवायु परिवर्तन शासन (क्लाइमेट चेन्ज गभर्नेन्स) मा विद्यावारिधि र वातावरणीय सुरक्षा (इन्भाइरोमेन्टल सेक्युरिटी) मा पोस्टडक्टोरल अध्ययन गरेपछि नेपाल फर्किएर विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जलवायु परिवर्तन, विकास र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषय पढाउँदै आएको छु।
यस क्रममा मैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्याका रूपमा होइन, विकास, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार, स्थानीय शासन र भावी पुस्ताको जीवनसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्ने अवसर पाएको छु।
पछिल्लो समय सहरी विकास, सहरी पानी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धमा पनि मेरो अध्ययन केन्द्रित छ। नेपाली सहरहरूलाई नजिकबाट हेर्दै जाँदा हाम्रो सहरी विकासको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नले मलाई निरन्तर घच्घच्याइरह्यो।
हामीले निर्माण गरिरहेका सहरहरू भविष्यका जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो।
त्यही सोचका आधारमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सहरी अध्ययनमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुरु गर्ने पहल गरेँ। अहिले पनि सहरी विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान तथा परियोजनामा काम गरिरहेको छु।
हाम्रो एउटा महत्वपूर्ण अनुसन्धान परियोजना ‘अर्बन फ्युचर्स’ अन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा नागरिकको सहभागिता, स्थानीय शासन र युवाको भूमिकालाई अध्ययन गरिरहेका छौँ।
विशेषगरी टोल विकास संस्थादेखि स्थानीय तहसम्म नागरिकको सहभागिता कस्तो छ, त्यसमा युवाको उपस्थिति कति छ र उनीहरूको आवाज निर्णय प्रक्रियामा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय हाम्रो अध्ययनको केन्द्रमा छ।
यी अध्ययनबाट प्राप्त अनुभव र अनुसन्धानका आधारमा आज म जलवायु परिवर्तन र युवाबीचको सम्बन्धबारे केही विचार राख्न चाहन्छु।
जलवायु संकटको वास्तविकता
जलवायु परिवर्तनबारे हामीले धेरै कुरा गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भइरहेका छन्, नीति बनिरहेका छन्, प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेका छन्।
तर यी सबै प्रयासका बीच एउटा आधारभूत वास्तविकता छ, विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घट्नुपर्नेमा निरन्तर बढिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउनुपर्छ। तर अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा उत्सर्जन घटिरहेको छैन। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ।
हामीले जलवायु संकटको कुरा गरिरहेको समयमा पनि विश्व अर्थतन्त्र र विकासको विद्यमान ढाँचाले उत्सर्जनलाई थप बढाइरहेको छ।
पेरिस सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने र २ डिग्रीभन्दा निकै तल राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर अहिले नै विश्व तापक्रम वृद्धि करिब १.३ देखि १.४ डिग्रीको आसपास पुगिसकेको छ। हामीले १.५ डिग्रीलाई सुरक्षित सीमाका रूपमा लिइरहेका छौँ, तर त्यो सीमाको निकै नजिक पुगिसकेका छौँ।
अर्कोतर्फ, विभिन्न देशले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) का प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि विश्व तापक्रम वृद्धि २.८ डिग्री सेल्सियसको आसपास पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसको अर्थ हामीले लिएको लक्ष्य र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। हामीले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौँ, तर ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक काम र स्रोत परिचालन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ ?
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली र विकासशील मुलुकमा अझ गम्भीर छ। हामीले उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसको असर भने अत्यधिक भोगिरहेका छौँ।
भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसले पुर्याएको क्षतिले पनि हाम्रो जोखिमलाई स्पष्ट पारेको छ। यस्ता विपद्का कारण पूर्वाधार, स्थानीय अर्थतन्त्र, जनजीवन र विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्छ।
क्षति भएपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत चाहिन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउनुहुन्छ। तर हामीलाई आवश्यक पर्ने रकम र उपलब्ध हुने सहयोगबीच ठूलो अन्तर छ।
हामीलाई अर्बौँ डलरको आवश्यकता छ। तर प्राप्त हुने सहयोगको आकार त्यसको तुलनामा निकै कम छ। जलवायुजन्य क्षति र हानिनोक्सानीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहे पनि वास्तविक रकम उपलब्ध हुने प्रक्रिया सुस्त छ।
यसले नेपाललाई थप कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ। हामीसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति पनि छ, तर नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्टता छैन।
नीति धेरै स्रोतको टुंगो छैन
नेपालका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा दस्तावेज हेर्ने हो भने हामीले धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छौँ। राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, जलवायु परिवर्तन नीति र दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा विभिन्न लक्ष्य तथा कार्यक्रम उल्लेख छन्।
तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता छैन।
उदाहरणका लागि, नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले कार्यान्वयनका लागि करिब ४७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
त्यसमा नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट करिब १५ प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी स्रोत बाह्य सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर बाँकी रकम कहाँबाट आउँछ? कुन दातृ निकायले कति सहयोग गर्छ? कुन कार्यक्रमका लागि कति रकम उपलब्ध हुन्छ? सहयोग प्राप्त नभए वैकल्पिक स्रोत के हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
नीति बनाउनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक तथा संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु अर्को पक्ष हो। हामीले पहिलो पक्षमा धेरै काम गरेका छौँ, तर दोस्रो पक्षमा अझै पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौँ।
मलाई लाग्छ, जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले आफ्नो सोचाइमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने काम जारी रहनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनमा विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हामीसँग संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास बजेट छन्। प्रत्येक वर्ष सडक, भवन, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। यही विकास बजेटलाई जलवायु अनुकूल र विपद् प्रतिरोधी बनाउने हो भने त्यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
हिजो जसरी सडक बनाउँथ्यौँ, आज पनि त्यसरी नै बनाउने हो भने भविष्यमा त्यसले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ। सडक बनाउँदा बाढी, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र भूक्षयको जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्छ।
भवन बनाउँदा तापक्रम वृद्धि, पानीको व्यवस्थापन र विपद् जोखिमलाई विचार गर्नुपर्छ।
अब हामीलाई सामान्य पूर्वाधार मात्र होइन, जलवायु उत्थानशील, विपद् उत्थानशील र बहुप्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधार चाहिएको छ।
यसका लागि छुट्टै जलवायु बजेट मात्र खोजिरहनु आवश्यक छैन। अहिले खर्च भइरहेको विकास बजेटलाई जलवायु संवेदनशील बनाउने हो भने उपलब्ध स्रोतबाटै धेरै काम गर्न सकिन्छ।
हामीले सधैँ बाहिरबाट पैसा आउला र त्यसपछि काम गरौँला भनेर पर्खिने कि आफ्नै बजेटलाई सही दिशामा परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ।
युवा को हो भन्नेमा अन्योल
अब जलवायु परिवर्तनको बहसमा युवाको भूमिकातर्फ आउँछु।
पहिलो कुरा, हामीले युवा भनेको को हो भन्ने विषयमै स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ। एउटा नीतिले युवाको उमेरसीमा १६ देखि ३५ वर्ष मानेको छ भने अर्कोले फरक उमेरसीमा निर्धारण गरेको छ। कतिपय नीतिमा ४० वर्षसम्मलाई पनि युवा मानिएको छ।
सरकारका आफ्नै दस्तावेजमा युवाको परिभाषा फरकफरक हुनु आफैँमा नीतिगत अन्योलको उदाहरण हो।
युवा भन्नेबित्तिकै हामीले एउटै समूहको कल्पना गर्ने गरेका छौँ। तर युवा कुनै एकरूप समूह होइन। युवाभित्र आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न दुवै छन्।
सहरमा बस्ने र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने युवाको अवस्था फरक छ। प्रविधिमा पहुँच भएका र पहुँच नभएका युवा छन्। महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विभिन्न जातीय तथा सामाजिक समुदायका युवाका आवश्यकता पनि फरक छन्।
त्यसैले युवाको कुरा गर्दा हामीले सबै युवालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन। उनीहरूको विविधता, सामाजिक अवस्था, आर्थिक पहुँच र भौगोलिक परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष युवाको सहभागिता हो।
हामीले युवालाई कार्यक्रममा बोलाउँछौँ, उनीहरूका नाममा दस्तावेज तयार गर्छौँ र नीतिमा युवाको सहभागिता आवश्यक छ भनेर लेख्छौँ। तर वास्तविक निर्णय गर्ने ठाउँमा युवाको उपस्थिति कति छ?
हामीले गरेको अनुसन्धानले स्थानीय तहमा युवाको सहभागिता कमजोर रहेको देखाएको छ। टोल विकास संस्थाजस्ता नागरिक सहभागिताका आधारभूत संरचनामा समेत युवाको उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर छ।
वडा र नगरपालिकाका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता अझ चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारी दस्तावेज हेर्दा युवाको प्रतिनिधित्व राम्रोसँग भएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा युवाले आफ्नो आवाज कहाँ राख्ने र त्यसको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
युवाले कुनै विषयमा फरक विचार राखे भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने संस्कार पनि हाम्रो समाजमा पर्याप्त विकास भएको छैन। युवा हो, अनुभव छैन भनेर उनीहरूको विचारलाई हल्का रूपमा लिने प्रवृत्ति छ।
अझ सीमान्तकृत समुदायका युवा, महिला र पहुँचविहीन युवाका आवाज त झन् सजिलै ओझेलमा पर्छन्।
हामीले समुदायबाट तथ्याङ्क लिन्छौँ, समुदायसँग काम गर्छौँ र समुदायलाई नै आफ्नो अनुसन्धानको आधार बनाउँछौँ। तर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि त्यही समुदायको आवाजलाई पर्याप्त महत्व दिँदैनौँ।
यो विरोधाभास हटाउन आवश्यक छ।
सहभागिताको ढाँचा बदल्नुपर्छ
युवाको सहभागिताबारे कुरा गर्दा उनीहरूले किन पर्याप्त सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
हामीले सहभागितालाई प्रायः भौतिक उपस्थितिसँग जोडेर हेर्ने गरेका छौँ। कुनै बैठकमा उपस्थित हुनुपर्यो, कुनै छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्यो र कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि सम्बन्धित स्थानमै पुग्नुपर्यो।
तर आजको युवाको जीवनशैली र अवस्था फरक छ। कोही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। कोही रोजगारी खोजिरहेका छन्। कोही विदेशमा छन्। कोही आफ्नै गाउँमा कृषि तथा अन्य पेसामा संलग्न छन्।
यस्तो अवस्थामा सबै युवालाई एउटै भौतिक उपस्थितिको मापदण्डमा राखेर सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।
नेपालमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गराउनसमेत प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यसो भए विदेशमा रहेका युवालाई स्थानीय तहको छलफल, योजना निर्माण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ।
यसका लागि मिश्रित अर्थात् भौतिक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट सहभागिता गराउने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।
कुनै युवा विदेशमा छ भने उसले अनलाइन माध्यमबाट छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्छ। गाउँमै रहेको युवा प्रत्यक्ष उपस्थित हुन सक्छ। अध्ययन वा रोजगारीका कारण बैठकमा आउन नसक्ने युवाले पनि आफ्नो धारणा राख्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
डिजिटल सहभागिताले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने होइन। सहभागिता हुनु र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्नु फरक कुरा हुन्। तर सहभागिताको ढोका खुला गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
हामीले युवालाई सहभागी हुन आह्वान मात्र गर्ने होइन, उनीहरू सहभागी हुन सक्ने संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
जलवायु संकटको भार युवामाथि
जलवायु परिवर्तनलाई म एउटा अदृश्य शत्रुका रूपमा लिन्छु। यो कुनै एक दिन देखिने र अर्को दिन हराउने समस्या होइन। यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन्छ।
मानौँ, आजै विश्वले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्न सफल भयो भने पनि त्यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनका सबै असर तत्काल समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन।
पहिले नै वायुमण्डलमा जम्मा भएका हरितगृह ग्यास र जलवायु प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनका कारण यसको प्रभाव लामो समयसम्म जारी रहन सक्छ।
यसैले जलवायु परिवर्तन दीर्घकालीन समस्या हो। यसको असर आजको पुस्ताले मात्र होइन, आगामी पुस्ताले अझ लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ।
यहीँनेर युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज हामीले बनाउने सडक, पुल, भवन र अन्य पूर्वाधार भोलिका युवाले प्रयोग गर्ने हुन्। आज हामीले गर्ने विकासको ढाँचाले आगामी २०, ३० वा ५० वर्षपछि उनीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
तर विडम्बना के छ भने भविष्यमा सबैभन्दा बढी समय बिताउनुपर्ने पुस्ताको आवाज अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त छैन।
नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा समेत राजनीतिक नेतृत्व, स्थापित समूह र वयस्कहरूको प्रभाव बढी छ। युवाको उपस्थिति देखिए पनि उनीहरूको वास्तविक प्रभाव कति छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
यसले अन्तरपुस्तीय न्याय (इन्टरजेनेरेसनल जस्टिस) को प्रश्न उठाउँछ।
हामीले अहिले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरिरहेका छौँ। विकास गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरिरहेका छौँ। तर यसको मूल्य आगामी पुस्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेका छौँ भने त्यो न्यायसंगत हुँदैन।
दिगो विकासको अवधारणाले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्दा भविष्यका पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतामा असर पार्नु हुँदैन भन्छ। तर व्यवहारमा हामीले त्यसलाई कति आत्मसात् गरेका छौँ?
आज बनाइने पूर्वाधार कति वर्ष टिक्छ? त्यसले भविष्यमा कस्तो जोखिम निम्त्याउँछ? त्यसको मर्मत र पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्छ? जलवायु परिवर्तनले त्यसको उपयोगितामा कस्तो प्रभाव पार्छ? यी सबै विषयलाई अहिले नै विचार गर्नुपर्छ।
भविष्यका पुस्ताले प्रयोग गर्ने संरचना निर्माण गर्दा उनीहरूको भविष्यलाई ध्यान नदिने हो भने त्यो विकास होइन, जोखिम हस्तान्तरण हो।
कृषि र रोजगारीमा जलवायुको प्रभाव
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन र युवाबीचको सम्बन्ध बुझ्न कृषि क्षेत्रलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।
हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै कृषिमा निर्भर छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न परिवारको जीविकोपार्जन मौसम, वर्षा र पानीको उपलब्धतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
तर जलवायु परिवर्तनले वर्षाको प्रकृति र मौसमी चक्रमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ। कहिले अत्यधिक वर्षा हुन्छ, कहिले लामो समयसम्म पानी पर्दैन। कतिपय ठाउँमा समयमा वर्षा नहुँदा खेती प्रभावित हुन्छ। कतिपय ठाउँमा असामान्य वर्षाका कारण बाली नष्ट हुन्छ।
नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि धेरै हदसम्म वर्षामा निर्भर छ। सिँचाइको पहुँच पर्याप्त छैन। उपलब्ध तथ्याङ्कले पनि कुल खेतीयोग्य क्षेत्रको तुलनामा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा सीमित रहेको देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका युवाले कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन सुरक्षित भएको महसुस गर्ने?
एउटा युवा कृषि पेसामा संलग्न भयो। उसले वर्षभरि मेहनत गर्यो। तर समयमा पानी परेन वा अत्यधिक वर्षाले बाली नष्ट गर्यो भने उसको आम्दानी के हुन्छ? अर्को वर्ष फेरि खेती गर्न आवश्यक पुँजी कहाँबाट आउँछ?
कृषि उत्पादनमा आएको अनिश्चितताले युवाको रोजगारी र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
हामीले युवाहरू विदेश जानुको कारण खोज्दा प्रायः रोजगारीको अभाव र आर्थिक अवसरलाई मात्र हेर्ने गरेका छौँ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि प्रणाली कमजोर हुँदै जानु, जलवायु अनिश्चितता बढ्नु र जीविकोपार्जन सुरक्षित नहुनु पनि बसाइँसराइका महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छन्।
कृषिमा निर्भर परिवारले वर्षभरि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यहाँका युवाले वैकल्पिक अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो।
यसैले जलवायु परिवर्तनलाई रोजगारी र आर्थिक बसाइँसराइको विषयसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ।
हामीले युवालाई नेपालमै राख्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई जलवायु अनुकूल बनाउनुपर्छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। मौसमसम्बन्धी भरपर्दो सूचना किसानसम्म पुर्याउनुपर्छ। बाली छनोट, उत्पादन प्रणाली र बजार व्यवस्थापनलाई जलवायु जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रमा भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण नगरी युवालाई गाउँमै बस्न आग्रह गरेर मात्र हुँदैन।
शिक्षामा जलवायु चेतना आवश्यक
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबारे युवालाई सक्षम बनाउने अर्को महत्वपूर्ण आधार शिक्षा हो।
हाम्रो विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समावेश छ। तर पाठ्यक्रममा केही पृष्ठ राख्दैमा विद्यार्थीले जलवायु परिवर्तनको वास्तविकता बुझ्छन् भन्ने हुँदैन।
जलवायु परिवर्तन के हो? यसले स्थानीय समुदायलाई कसरी असर गर्छ? विपद् जोखिम कसरी पहिचान गर्ने? बाढी, पहिरो, खडेरी र अत्यधिक तापक्रमको सामना कसरी गर्ने? यी विषयमा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन शिक्षा र विपद् शिक्षा एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। यी दुवैलाई छुट्टाछुट्टै किताबी ज्ञानका रूपमा मात्र पढाउनु पर्याप्त हुँदैन।
उदाहरणका लागि, कुनै गाउँमा किसानले खेती गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई वर्षा कहिले हुन्छ, कति पानी पर्छ, खडेरीको जोखिम कति छ र कुन समयमा कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जानकारी आवश्यक हुन्छ।
यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउने मौसम सेवा र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायसँग जोड्नुपर्छ।
हामीले जलवायु परिवर्तनको विषय विश्वविद्यालयमा पढाउने र अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर गाउँमा बसेर खेती गर्ने किसान, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र स्थानीय तहमा योजना बनाउने व्यक्तिले यसलाई कति बुझेका छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
शिक्षा प्रणालीले युवालाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा सचेत मात्र होइन, त्यसको समाधान खोज्न सक्ने सीप र क्षमता भएको जनशक्ति बनाउनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिक्षा कृषि, इन्जिनियरिङ, सहरी विकास, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र र स्थानीय शासनसँग जोडिनुपर्छ।
आजका युवाले जलवायु परिवर्तनबारे बुझ्न सके भने उनीहरूले भविष्यमा आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई पनि त्यहीअनुसार विकसित गर्न सक्छन्।
हरित रोजगारी र नयाँ अवसर
जलवायु परिवर्तनलाई हामीले केवल संकटका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसले नयाँ आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
विश्व अर्थतन्त्र क्रमशः न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वातावरणमैत्री यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूल कृषि र वातावरणीय प्रविधिमा नयाँ अवसर सिर्जना भइरहेका छन्।
नेपालले पनि यस्ता क्षेत्रमा युवालाई जोड्न सक्छ।
हरित रोजगारी (ग्रिन जब्स) सिर्जना गर्ने विषयलाई अबको विकास योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्ष भवन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, पानी व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूल कृषि जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै जानेछ।
तर अवसर सिर्जना गर्न युवालाई आवश्यक ज्ञान र सीप दिनुपर्छ।
युवाले जलवायु परिवर्तनबारे आधारभूत ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी सीप दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता पनि एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना हो। युवाले स्थानीय समस्याको समाधान खोज्दै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्।
पानी व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि, ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय सेवामा नवीन सोचका साथ काम गर्न सक्छन्।
यसका लागि वित्तीय पहुँच पनि आवश्यक छ। युवाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा पुँजी, प्रविधि, बजार र संस्थागत सहयोग पाउनुपर्छ।
जलवायु वित्तलाई केवल ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सीमित नगरी स्थानीयस्तरका युवा उद्यमी र समुदायमा आधारित पहलसँग पनि जोड्न सकिन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दा युवा नेतृत्वका परियोजना, हरित उद्यमशीलता र जलवायु अनुकूल रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
युवालाई सहभागी मात्र होइन निर्णयकर्ता बनाऔँ
युवाको सहभागिताबारे मेरो अन्तिम जोड के हो भने युवालाई केवल सहभागीका रूपमा हेरेर पुग्दैन। उनीहरूलाई परिवर्तनका सक्रिय संवाहकका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
युवा आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण शक्ति हुन्। उनीहरूसँग नयाँ सोच छ, प्रविधिमा पहुँच छ, नवीनतम ज्ञान सिक्ने क्षमता छ र स्थानीय समस्याको समाधान खोज्ने ऊर्जा छ।
तर यो क्षमता प्रयोग गर्न पाउने वातावरण पनि आवश्यक छ।
हामीले युवालाई कार्यक्रममा बोलाउने, उनीहरूको फोटो खिच्ने र दस्तावेजमा नाम राख्ने कामलाई सहभागिता मान्नु हुँदैन। उनीहरूले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको विचारका आधारमा नीति र कार्यक्रम परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुगमन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ।
त्यसका लागि युवालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा पहुँच दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा युवा सञ्जाल र नागरिक सहभागिताका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, युवा समूहभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर, दुर्गम क्षेत्रका, महिला, अपाङ्गता भएका तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका युवाको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनको असर सबैलाई समान रूपमा पर्दैन। त्यसको जोखिम र सामना गर्ने क्षमता पनि सबैको समान हुँदैन। त्यसैले जलवायु न्यायको बहसमा युवाभित्रको विविधता बुझ्नु आवश्यक छ।
मलाई लाग्छ, अबको जलवायु नीतिले तीनवटा विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पहिलो, युवालाई जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमसम्बन्धी गुणस्तरीय शिक्षा तथा सीप प्रदान गर्नुपर्छ।
दोस्रो, युवालाई जलवायु नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।
तेस्रो, हरित रोजगारी, जलवायु अनुकूल कृषि र युवा उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
यससँगै विकास बजेटलाई जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्छ। तर आन्तरिक स्रोत परिचालन र नीतिगत सुधारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन आजको पुस्ताको मात्र समस्या होइन। यसको असर भविष्यसम्म रहनेछ। आज हामीले गर्ने निर्णयले आगामी पुस्ताको जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले युवालाई जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने पुस्ताका रूपमा मात्र होइन, समाधान निर्माण गर्ने पुस्ताका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।
युवालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर भविष्य सुरक्षित गर्न सकिँदैन। भविष्य उनीहरूको हो भने भविष्यका विषयमा निर्णय गर्ने अवसर पनि उनीहरूलाई दिनुपर्छ।
डा. चन्द्रलाल पाण्डे काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्। प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।
