नेपालको जलवायु जोखिम अब भविष्यको सम्भावित संकटमा सीमित छैन। यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ।

पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, पूर्वाधारको कमजोरी र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक तयारीको अभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु समेत उजागर गरेका छन्।

गन्दगी र भोटेकोशी क्षेत्रमा भएका घटनाले फरक–फरक रूपमा एउटै सन्देश दिएका छन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो।

हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनको प्रभाव पहाड र तराई हुँदै बस्ती, सडक, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसम्म पुग्न सक्छ।

भोटेकोशीको घटनाले जलवायु जोखिमलाई स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन, यसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसम्म जोडिने विषय हो भन्ने देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा उठाएका सवाल र नेपालले अघि सारेका प्रतिबद्धताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति देखाएका छन्।

जलवायु कार्ययोजना, नीति, रणनीति र विभिन्न कार्यक्रम पनि तयार भएका छन्। तर प्रतिबद्धता र योजनाले मात्र जोखिम घट्दैन। त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र संस्थागत क्षमता एकैसाथ चाहिन्छ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले यही हो।

हामीले समस्या पहिचान गरेका छौँ, जोखिमबारे बोलेका छौँ र योजना पनि बनाएका छौँ। तर ती योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने र प्राप्त स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने क्षमतामा अझै ठूलो खाडल छ।

जोखिम बढ्यो, वित्त पुगेन

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नेपालले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का लक्ष्य पूरा गर्न, अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको अवस्था हेर्दा प्रतिबद्धता र वास्तविक रकम उपलब्ध हुने प्रक्रियाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषमा रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिए पनि घोषणा गरिएको सबै रकम समयमै जम्मा हुँदैन।

प्रतिबद्धता जनाइएको रकमको तुलनामा वास्तविक रूपमा कोषमा जम्मा भएको रकम कम हुन्छ। त्यसपछि पनि रकम प्राप्त गर्न छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तीय स्रोतका रूपमा हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा र हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा पहुँच खोजिरहेको छ।

यस्ता कोषको संख्या र स्वरूप फरक भए पनि समस्या धेरै ठाउँमा उस्तै छ। कोषमा रकमको प्रतिबद्धता पर्याप्त छैन, प्रतिबद्ध रकमको भुक्तानीमा ढिलाइ हुन्छ र उपलब्ध स्रोत प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया जटिल छ।

यसले जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई थप दबाबमा पारेको छ। जोखिमको भार उच्च छ, तर त्यससँग जुध्न चाहिने वित्तीय स्रोतमा पहुँच सहज छैन।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भोग्नुपर्ने अवस्था भने गम्भीर छ। त्यसैले जलवायु न्यायको प्रश्नसँगै वित्तीय न्यायको सवाल पनि जोडिन्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तर त्यससँगै वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने आधार बलियो बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

कति क्षति भएको छ, भविष्यमा कस्तो जोखिम आउन सक्छ, त्यसलाई रोक्न कति लगानी चाहिन्छ र कुन कार्यक्रमबाट कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम उपलब्ध गराउने घोषणा हुनु र नेपालले वास्तविक रूपमा रकम प्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन।

कोषले निश्चित रकमका लागि पहुँच वा योग्यता देखाएको भए पनि त्यसलाई खर्च गर्न पाउने गरी प्राप्त गर्न छुट्टै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले रकमको घोषणा वा प्रारम्भिक स्वीकृतिलाई वास्तविक भुक्तानीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच पाउने प्रक्रियालाई केवल कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेर्नु हुँदैन। त्यसका लागि आवश्यक परियोजना, तथ्यांक, प्राविधिक प्रस्ताव, कार्यान्वयनको योजना र संस्थागत व्यवस्था तयार हुनुपर्छ।

वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा प्रमाण, तयारी र कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुन्छन्।

लगानीको ठूलो खाडल

नेपालको जलवायु कार्ययोजनाले आगामी वर्षहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको तेस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने लगानीको ठूलो हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुटाउन सम्भव छैन।

त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र बाह्य वित्तीय स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक छ। सन् २०३० सम्मका लक्ष्य पूरा गर्न कृषि, जलस्रोत, वन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, बस्ती र विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

जलवायु अनुकूलन एकपटक बजेट छुट्याएर सकिने कार्यक्रम होइन। जोखिमको प्रकृति र प्रभावअनुसार यसमा निरन्तर स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।

अहिलेको समस्या लगानी आवश्यकताको आकार मात्र होइन, त्यसको स्रोत र उपलब्धताबीचको अन्तर पनि हो।

नेपालले आफ्नै स्रोतबाट कति लगानी गर्न सक्छ, विकास साझेदारबाट कति सहयोग आवश्यक पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट कति रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ।

जलवायु वित्तलाई सामान्य विकास सहायता वा नियमित पूर्वाधार बजेटसँग मिसाएर हेर्दा वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको अवस्था बुझ्न कठिन हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित लगानीको छुट्टै पहिचान, वर्गीकरण र लेखांकन आवश्यक छ।

भोटेकोशीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले पनि जलवायु जोखिमको आर्थिक भार कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ। तर क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले सबै लागत समेट्दैन।

तत्काल भौतिक संरचनामा भएको क्षति, पुनर्निर्माण खर्च र उद्धार तथा राहतको लागत देखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक असर, प्राकृतिक सम्पत्तिमा भएको क्षति, जीविकोपार्जनमा परेको प्रभाव र समुदायलाई पुनःस्थापित गर्न लाग्ने खर्च छुट्न सक्छ।

कुनै सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा त्यसको पुनर्निर्माण लागत मात्र हिसाब गरेर पुग्दैन। त्यसले स्थानीय व्यापार, रोजगारी, पर्यटन, उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीमा पारेको असर पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक सम्पत्तिको क्षति र त्यसको पुनःस्थापनामा लाग्ने खर्च पनि समेटिनुपर्छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। भविष्यमा त्यही जोखिम दोहोरिन नदिन पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउनु आवश्यक हुन्छ।

त्यसका लागि सामान्य पुनर्निर्माणभन्दा बढी लगानी लाग्न सक्छ। तर प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनमा यस्ता दीर्घकालीन लागत समेटिएको नहुन सक्छ।

त्यसैले नेपालले जलवायुजन्य विपद्को क्षति मापन गर्ने पद्धति सुधार गर्नुपर्छ। क्षतिको मूल्यांकनलाई भौतिक संरचनामा सीमित नराखी आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्राकृतिक सम्पत्तिको नोक्सानीसमेत समेट्ने गरी विकास गर्नुपर्छ।

रकमभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजना

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच पाउन रकमको आवश्यकता देखाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई कुन परियोजनामा, कसरी र किन खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ।

परियोजना तयार गर्ने क्षमता कमजोर भएमा ठूलो वित्तीय आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध कोषमा पहुँच कठिन हुन्छ।

नेपालले विभिन्न जलवायु कोषबाट प्राप्त गरेको वित्तीय स्रोत र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको अवस्थालाई हेर्दा केही प्रगति भएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार करिब ३३ परियोजनामध्ये ३० परियोजनामा करिब ९३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय स्रोत विभिन्न चरणमा परिचालन भएको देखिन्छ।

तर यो तथ्यांकले मात्र हाम्रो क्षमता पर्याप्त छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन। परियोजनाको संख्या र रकमभन्दा त्यसले हासिल गरेको परिणाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै परियोजनाले स्वीकृति पाउनु, वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनु र समुदायमा वास्तविक लाभ पुग्नु तीन फरक चरण हुन्। परियोजना स्वीकृत भएर पनि कार्यान्वयन सुस्त हुन सक्छ।

रकम उपलब्ध भएर पनि खर्च हुन नसक्न सक्छ। खर्च भएको रकमले लक्षित समुदायमा अपेक्षित प्रभाव नपार्न सक्छ।

त्यसैले परियोजनाको सफलताको मूल्यांकन रकम प्राप्त भएको आधारमा मात्र गर्नु हुँदैन।

परियोजनाले जोखिम घटायो कि घटाएन, समुदायको अनुकूलन क्षमता बढायो कि बढाएन, पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनायो कि बनाएन र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कति सहयोग गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ।

नेपालले परियोजना निर्माणमा पनि रणनीतिक सोच विकास गर्नुपर्छ। धेरै साना परियोजना तयार गरेर विभिन्न कोषमा प्रस्ताव पठाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएका, ठोस प्रमाणमा आधारित र दीर्घकालीन प्रभाव दिन सक्ने परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बनाएका अन्य मुलुकका अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

एउटै परियोजनालाई कसरी ठूलो वित्तीय कार्यक्रमसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने र विभिन्न स्रोतबाट आउने रकमलाई एउटै लक्ष्यमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक छ।

नेपालमा परियोजना तयारीको काम अझै धेरैजसो बाह्य प्राविधिक सहयोगमा निर्भर छ। परियोजनाको अवधारणा, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत प्रस्ताव र वित्तीय संरचना तयार गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति देशभित्रै पर्याप्त हुनुपर्छ।

बाह्य परामर्शदाताले तयार पारेको प्रस्तावमा निर्भर हुँदा संस्थागत ज्ञान र दीर्घकालीन क्षमता विकास हुन सक्दैन।

कार्यान्वयनमा प्रशासनिक अवरोध

जलवायु वित्त प्राप्त गर्न जति चुनौती छ, प्राप्त स्रोत खर्च गर्न पनि उत्तिकै समस्या छ। नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि तिनको कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

कतिपय परियोजनाको अवधि सकिन लाग्दा पनि काम प्रारम्भिक चरणमै सीमित रहेको अवस्था छ।

यसले हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। परियोजना तयार गर्ने, स्वीकृत गराउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने र स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउने सबै चरणमा प्रशासनिक क्षमता आवश्यक हुन्छ।

कुनै एउटा चरणमा ढिलाइ भए पनि समग्र परियोजनाको गति प्रभावित हुन्छ।

जलवायु परियोजना सामान्य विकास आयोजनाजस्तै मात्र हुँदैनन्। यसमा प्राविधिक जोखिम, वातावरणीय प्रभाव, समुदायको सहभागिता, स्थानीय ज्ञान र दीर्घकालीन अनुकूलनका पक्ष जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विषयगत दक्षता आवश्यक पर्छ।

नेपालको संघीय संरचनामा जलवायु कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यक्रम निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रभावित समुदायलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराउनुपर्छ।

परियोजना तयार भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि मात्र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास प्रभावकारी हुँदैन।

स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको अवधारणा, प्राथमिकता निर्धारण र योजना निर्माणकै चरणदेखि सहभागी गराउनुपर्छ। किनभने जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय समुदायले भोगिरहेका हुन्छन्।

कुन बस्ती जोखिममा छ, कुन पूर्वाधार कमजोर छ, कुन खेती प्रणाली प्रभावित छ र कुन समुदायलाई तत्काल सहयोग चाहिन्छ भन्ने जानकारी स्थानीय तहसँग हुन्छ।

तर स्थानीय तहको क्षमता पनि समान छैन। सबै पालिकासँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, तथ्यांक, योजना निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता उपलब्ध छैन। त्यसैले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ।

समुदायसम्म नपुगेको वित्त

जलवायु वित्तको प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार त्यसको लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मार्गदर्शनले जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।

तर नेपालको बजेट प्रणालीमा रकमको वर्गीकरण हुनु र वास्तविक रूपमा समुदायले लाभ पाउनु फरक कुरा हो।

कुनै कार्यक्रमको बजेटमा जलवायु संकेत वा वर्गीकरण राख्दैमा त्यो रकम समुदायसम्म पुगेको प्रमाणित हुँदैन। बजेटको शीर्षकमा जलवायु कार्यक्रम लेखिनु एउटा पक्ष हो, त्यसको कार्यान्वयन र लाभको वितरण अर्को पक्ष हो।

संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमको अवस्था, स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र समुदायमा पुगेको वास्तविक लाभको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा खर्च भएको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने छुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि बजेट कोडिङ मात्र पर्याप्त छैन। परियोजनाको स्थान, लाभग्राही, खर्चको प्रकृति, जोखिम न्यूनीकरणको परिणाम र अनुकूलन क्षमतामा आएको परिवर्तन मापन गर्न सक्ने प्रणाली चाहिन्छ।

समुदायको सहभागिता पनि औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन।

स्थानीय नागरिकलाई परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। महिलाहरू, विपन्न परिवार, सीमान्तकृत समुदाय र जलवायु जोखिमको बढी असर भोग्ने समूहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन। भौगोलिक अवस्था, आयस्तर, पेशा, सामाजिक संरचना र स्रोतमा पहुँचका आधारमा जोखिम फरक हुन्छ। त्यसैले एउटै प्रकारको कार्यक्रम सबै ठाउँमा लागू गरेर समान परिणाम अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

पुनःस्थापनाको जटिलता

विपद्पछि समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा पुनःस्थापना गर्ने विषय पनि जलवायु अनुकूलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर पुनःस्थापना भनेको जोखिमयुक्त स्थानबाट मानिसलाई अर्को ठाउँमा सार्नु मात्र होइन।

यसमा जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचान, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रका पक्ष जोडिएका हुन्छन्।

नेपालमा भूकम्पपछि पुनःस्थापनाका विभिन्न अनुभव छन्। ती अनुभवबाट सिकेर जलवायुजन्य जोखिमका कारण विस्थापित हुन सक्ने समुदायका लागि उपयुक्त योजना बनाउनुपर्छ।

पहिलेका पुनःस्थापना कार्यक्रम कति सफल भए, कति परिवारले नयाँ ठाउँमा स्थायी जीविकोपार्जन गर्न सके र कति समुदाय फेरि जोखिममा परे भन्ने विषयको समीक्षा आवश्यक छ।

समुदायलाई स्थानान्तरण गर्दा भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन। नयाँ स्थानमा रोजगारी, कृषि, बजार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक अभ्यासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा सुरक्षित स्थानमा पुगेका मानिस आर्थिक र सामाजिक रूपमा थप असुरक्षित बन्न सक्छन्।

यसका लागि स्थानीय समुदायसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। पुनःस्थापनाको निर्णय प्रभावित समुदायमाथि थोपर्ने होइन, उनीहरूको सहभागिता र सहमतिमा अघि बढाउनुपर्छ।

दीर्घकालीन जोखिमको मूल्यांकन, वैकल्पिक स्थानको अध्ययन र आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता एकैसाथ हुनुपर्छ।

क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता

नेपालको जलवायु जोखिम राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली, जलाधार, हिमताल र मौसम प्रणालीको प्रभाव क्षेत्रीय प्रकृतिको हुन्छ।

त्यसैले जलवायु जोखिमको अध्ययन, पूर्वसूचना, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वाधारको सुरक्षामा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य आवश्यक छ।

भोटेकोशीजस्ता घटनाले सीमापार जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्व देखाएका छन्। चीन र भारतसँग तथ्यांक आदानप्रदान, अनुसन्धान तथा विकास, विपद् पूर्वसूचना र जोखिमयुक्त पूर्वाधारका प्राविधिक मापदण्डमा सहकार्य गर्न सकिन्छ।

हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको अध्ययन नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन। नदीको बहाव, हिमतालको अवस्था, हिमनदीको परिवर्तन र मौसमको प्रवृत्तिबारे क्षेत्रीय तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्राविधिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

क्षेत्रीय सहकार्य केवल सूचना आदानप्रदानमा सीमित हुनु हुँदैन।

जोखिमयुक्त पूर्वाधार निर्माणका मापदण्ड, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र बस्ती विकासमा जलवायु जोखिमलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि साझा समझदारी आवश्यक छ।

दक्षिण–दक्षिण सहकार्यका माध्यमबाट नेपालले अन्य विकासशील मुलुकसँग अनुभव आदानप्रदान गर्न सक्छ। चीन, भारत र अन्य क्षेत्रीय मुलुकसँग जलवायु अनुकूलन, प्रविधि र वित्तीय स्रोत परिचालनका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

तर यस्तो सहकार्यमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र हित स्पष्ट हुनुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिमा नेतृत्व

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा आफ्नो आवाज बलियो बनाउनुपर्छ। हिमाली मुलुकको जोखिम, हानि तथा नोक्सानी, अनुकूलन वित्त र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ। तर अब हाम्रो उपस्थिति वक्तव्य र घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई प्रमाण, तथ्यांक र स्पष्ट मागमा आधारित बनाउनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति क्षति भएको छ, त्यसको आर्थिक मूल्य कति छ, भविष्यमा कस्तो जोखिम छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कति वित्तीय स्रोत आवश्यक छ भन्ने विवरण विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

हिमाली क्षेत्रको जोखिम नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका लागि साझा विषय हो। हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु प्रणालीका कारण यसको प्रभाव क्षेत्रीय र विश्वव्यापी हुन्छ।

त्यसैले नेपालले पर्वतीय मुलुकहरूबीच सहकार्य र समन्वयको नेतृत्व गर्न सक्छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषमा पहुँचका लागि पनि नेपालले आफ्नो प्रमाण र तयारी बलियो बनाउनुपर्छ। कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने परियोजना र तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको मागलाई वित्तीय प्रस्ताव र कार्यान्वयन योजनासँग जोड्न सकिएन भने त्यसको व्यावहारिक परिणाम सीमित रहन्छ।

जलवायु कूटनीतिमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर त्यसलाई संस्थागत र प्राविधिक क्षमताले साथ दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय धारणा सरकारका विभिन्न निकाय, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्र र प्रभावित समुदायको साझा समझदारीमा आधारित हुनुपर्छ।

संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय र संस्थाको अभाव छैन। तर तिनको काम धेरै ठाउँमा खण्डित छ। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग र निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरिरहेका छन्।

यसले समन्वय र जिम्मेवारी निर्धारणमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

जलवायु वित्त परिचालन, परियोजना तयारी, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि पर्याप्त स्रोत र दक्ष जनशक्ति भएको समर्पित संस्थागत संरचना आवश्यक छ।

यस्तो संरचना वन तथा वातावरण, कृषि, ऊर्जा, अर्थ वा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित निकायको समन्वयमा विकास गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य विभिन्न निकायका कामलाई एकीकृत गर्नु र जलवायु कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नु हुनुपर्छ।

संस्थागत क्षमता भनेको कार्यालय र कर्मचारीको संख्या मात्र होइन। परियोजना तयार गर्ने प्राविधिक दक्षता, वित्तीय व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कोषका मापदण्ड बुझ्ने क्षमता, तथ्यांक विश्लेषण र परिणाम मापन गर्ने प्रणाली पनि यसका आधार हुन्।

नेपालमा जलवायु वित्त र परियोजना निर्माणमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

जलवायु विज्ञान, अर्थशास्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, वातावरणीय अध्ययन र सार्वजनिक नीतिका विज्ञलाई एउटै प्रक्रियामा जोड्नुपर्छ।

त्यस्तै, जलवायु विपद्को तथ्यांक संकलन र विश्लेषण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। विपद् भएपछि मात्र विवरण संकलन गर्ने अभ्यासले पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको पूर्वानुमान, नियमित अनुगमन र सम्भावित क्षतिको मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

नेपाल र चीनबीच जलवायु तथा विपद् अनुगमनसम्बन्धी सहकार्यका सम्भावना छन्। यस्तो सहकार्यलाई हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको व्यापक अनुगमन प्रणालीसँग जोड्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा तथ्यांक व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत समन्वय बलियो हुनुपर्छ।

अबको प्राथमिकता कार्यान्वयन

नेपाल जलवायु संकटको जोखिममा छ भन्ने कुरा अब प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय रहेन। जोखिम देखिएको छ, क्षति भोगिएको छ र भविष्यमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्ने संकेत पनि छन्। अबको चुनौती जोखिमको पहिचानलाई प्रभावकारी नीतिमा र नीतिलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो।

यसका लागि पहिलो प्राथमिकता जलवायु वित्तको वास्तविक आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नु हो। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँचका लागि परियोजना तयारी र प्राविधिक क्षमता बढाउनु हो।

तेस्रो, स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन गति सुधार गर्नु हो। चौथो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी तथा स्रोतको समन्वय बलियो बनाउनु हो। पाँचौँ, जलवायु वित्तको लाभ वास्तविक रूपमा जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्नु हो।

यससँगै क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु कूटनीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दा त्यसलाई विश्वसनीय तथ्यांक र स्पष्ट वित्तीय मागसँग जोड्नुपर्छ।

हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई साझा क्षेत्रीय एजेन्डा बनाउन सके नेपालको आवाज थप प्रभावकारी हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने काम भावनात्मक अपिल वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि प्राविधिक तयारी, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्राथमिकता आवश्यक हुन्छ।

बाह्य स्रोतको प्रतीक्षा गरिरहँदा आन्तरिक रूपमा गर्न सकिने काम रोक्नु हुँदैन। स्थानीय तहको क्षमता विकास, तथ्यांक व्यवस्थापन, जोखिमयुक्त पूर्वाधारको सुधार र परियोजना तयारीमा तत्काल काम सुरु गर्न सकिन्छ।

नेपालले जलवायु संकटको पीडित मुलुकका रूपमा मात्र आफ्नो परिचय स्थापित गरेर पुग्दैन। जोखिमको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्ने र समुदायलाई सुरक्षित बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ।

हामीसँग नीति र योजना छन्। अब तिनलाई परिणाममा बदल्ने क्षमता देखाउनुपर्छ। जलवायु वित्तको बहस रकम कति मागियो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

कति रकम प्राप्त भयो, कसरी खर्च भयो र त्यसले जोखिममा रहेका मानिसको जीवन कति सुरक्षित बनायो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु नै नेपालको वास्तविक चुनौती हो।

डा. सुदन ओली अध्येता हुन्। प्रस्तुत लेख इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड स्ट्राटेजिक रिसर्च (आईएसएसआर) द्वारा आयोजित कोप–३१ सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचारमा आधारित छ।