काठमाडौं। नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदमा संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूलाई कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ। रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको नियमित योगदान कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यस कार्यविधिले श्रमिकको सुरक्षाका साथै खरिद सम्झौता कार्यान्वयन, भुक्तानी र अनुपालन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूले अब खरिद प्रक्रिया, सम्झौता व्यवस्थापन, बिल भुक्तानी तथा अनुगमनका क्रममा श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भए-नभएको र योगदानको अवस्था अनिवार्य रूपमा यकिन गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि कोषको आधिकारिक तथ्याङ्क तथा प्रमाणीकरण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कोषले सार्वजनिक निकाय तथा रोजगारदातासँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान र प्रणालीगत अन्तरआबद्धतालाई सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। साथै, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र प्रचलित कानुनअनुसार तथ्याङ्कको सुरक्षा गरिने कोषले स्पष्ट पारेको छ।
यो व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताका लागि लागू हुनेछ।
