काठमाडौं। नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार भए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा यसको योगदान अझै न्यून देखिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र (एइपिसी) स्थापना भएको तीन दशक पूरा भए पनि यसको दायरा सीमित रहँदा यो ऊर्जाको बलियो विकल्प बन्न सकेको छैन।
केन्द्रको हालैको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ऊर्जा खपत ५०३ पेटाजुल रहेकामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा जम्मा ३.२ प्रतिशत मात्र छ।
कुल ऊर्जा खपतमा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत र व्यावसायिक ऊर्जाको ३८.८ प्रतिशत रहेको छ।प्रतिवेदनले कुल खपतमा दाउराको हिस्सा ५१.९ प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थको २२.२ प्रतिशत, कोइलाको ८.५ प्रतिशत र विद्युत्को ८.१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
केन्द्रले ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत् र बायोग्यासजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। हालसम्म ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा विभिन्न ऊर्जा प्रविधि पुगेको भए पनि विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड विस्तारसँगै यी प्रविधिको उपयोगिता घट्ने जोखिम बढेको छ।
केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीका अनुसार सरकारले केन्द्रलाई परीक्षणको विकल्पका रूपमा मात्र सीमित राख्दा व्यावसायिक बन्ने बेला अन्य निकाय हाबी हुने गरेका छन्।
उनले भने, “केन्द्रले नेपालमा सौर्य विद्युत् सम्भव हुन्छ भनेर स्थापित गरेको हो, तर सौर्य विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बेला जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा पुर्याइयो।” प्रतिवेदनले बायोग्यास र अन्य परियोजनाहरू अनुदानमुखी हुँदा व्यावसायिक दिगोपन कायम हुन नसकेको औँल्याएको छ।
उत्पादित मल र ग्यासको बजार व्यवस्थापन नहुँदा ठूला बायोग्यास प्लान्टहरूको नतिजा सन्तोषजनक छैन। नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष कुशल गुरुङले केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकारसहित नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “एइपिसीलाई छुट्टै कानुनी हैसियतमा स्थापित गर्दैगर्दा यसलाई व्यावसायिक र विस्तारित पनि बनाउन जरुरी छ।” केन्द्रले सुधारिएको चुलो र बायोग्यास प्रविधिमार्फत परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन र जनस्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याएको भए पनि यसलाई उद्योग, कृषि र यातायातजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रसँग जोड्न अझै बाँकी छ।
