काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही, दाङ्गकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. सङ्गिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ।
गैरकानुनी लाभ लिई संस्थालाई आर्थिक हानि पुर्याएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा बिहीबार आरोपपत्र दायर गरेको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुुसार, एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन गर्दै बदनियतपूर्वक निर्णय, प्रक्रिया र मूल्याङ्कन गरिएकाले प्रतिष्ठानलाई करिब ६२ लाख रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुर्याइएको ठहर गरिएको हो।
मेसिन खरिदमा खरिद आवश्यकताको पहिचान र गुरुयोजना बिना बजेट माग, निश्चित कम्पनीलाई मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको र एकै परिवारद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरूमार्फत दररेट माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा नेपाली रुपियाँमा सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी डलरमा शुल्क र भन्सार खर्चसमेत प्रतिष्ठानको कोषबाटै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
यसरी कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपियाँ १८ पैसा बराबरको खर्च भई प्रतिष्ठानलाई ६२ लाख ६० हजार ९४६ रुपियाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक हानि पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
अनियमिततामा संलग्न १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आरोपितहरू
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति प्राडा. सङ्गिता सिंह भण्डारी
तत्कालीन कार्यवाहक रजिष्ट्रार झन्कार लामिछाने
तत्कालीन फाइनान्स मेनेजर कैलाशप्रसाद देव
बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका बायोमेडिकल इन्जिनियर अमितकुमार चौधरी
डेपुटी फाइनान्स मेनेजर नितिन कुर्मी
शाखा अधिकृत छायाँ डीसी
शाखा अधिकृत श्रीराम चौधरी
आइटी अफिसर हीरालाल भण्डारी
सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी
वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा
स्वास्थ्य सेवा विभागकी बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई
लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष पोष्टराज ज्ञवाली
सजायको माग
आयोगले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ बमोजिम कैद सजाय, विगो रकम बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ।
साथै, ऐनको दफा १९ र २२ बमोजिम अतिरिक्त सजायसमेत माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगले दायर गरेको यो मुद्दा पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक मिलेमतो र विदेशी भुक्तानीजस्ता अनियमितताविरुद्धको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
