काठमाडौँ- पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आगामी बजेटका सन्दर्भमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले त्यस्ता दर घटाउँदा तत्काल राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र कर छली कायम रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका तथा कर नतिरेका सामान भेटिनुले व्यापारिक विचलन देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता गतिविधिले राजस्वमा असर पारिरहेको बताउनुभयो । यस्तो विचलन नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
तर केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यावहारिक रूपमा भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायको लागत कम गर्न, उत्पादनशील क्षमता बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न अन्तःशुल्क तथा भन्सार दरमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्दै व्यापारिक विचलन नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले बजेटको आकारका सम्बन्धमा अघिल्ला सरकारजस्तै ‘लोकप्रिय’ बन्नका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुलो बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । यी लक्ष्य हासिल गर्न भाषण र प्रतिबद्धतामा मात्र नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
