काठमाडौं – राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको आर्थिक दिशा, लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग–व्यवसायीले सरकारसँग कस्तो आशा राखेका छन् त ? स्थानीय तहको कर प्रणालीदेखि लगानीमैत्री वातावरण, औद्योगिक विकास र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसम्मका विषयमा द बिजनेस नेपालका लागि हाम्रा सहकर्मीले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा के छ ?
निजी क्षेत्रले यो सरकारबाट नीतिगत स्थिरता, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणको आशा गरेको छ। उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अनावश्यक झन्झट हटाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने वातावरण बन्यो भने अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिन सक्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य अझ मजबुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
नयाँ सरकारप्रति केही व्यवसायीमा त्रास र केहीमा आशा देखिन्छ। तपाईंको बुझाइ के छ ?
परिवर्तनसँगै केही जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। तर कानुनको शासन कायम हुने हो भने इमानदार व्यवसायी डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले पारदर्शी नीति र समान व्यवहार अपनायो भने निजी क्षेत्रले पनि पूर्ण सहयोग गर्छ। हामी त्रासको होइन, स्पष्ट नीति र स्थिर वातावरणको पक्षमा छौं।
स्थानीय तहमा कर गुण्डागर्दी भएको गुनासो पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
केही स्थानीय तहमा कर र शुल्क निर्धारणका विषयमा व्यवसायीले असहजता महसुस गरेका उदाहरण छन्। कर प्रणाली वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई परामर्शबिनै थप आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। संवाद र समन्वयबाटै समाधान सम्भव छ।
वीरगञ्जलाई अझ प्रभावकारी औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र बनाउन के आवश्यक छ ?
भन्सार प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने, ढुवानी लागत घटाउने, औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने र ऊर्जा आपूर्ति भरपर्दो बनाउने काम आवश्यक छ। सीमावर्ती व्यापारलाई सहज बनाउन सके निर्यात पनि बढ्छ र नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ। वीरगञ्जको विकासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउँछ।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्रलाई तपाईंको मुख्य सन्देश के छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको भावना आवश्यक छ। सरकार नीतिगत स्थिरता, सुशासन र लगानी संरक्षणमा केन्द्रित होस्, निजी क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी र करदायित्वप्रति थप जिम्मेवार बनोस्। सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ।
