काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो दशक सबैभन्दा बढी राजनीतिक बहस, सडक आन्दोलन र संसदीय विवादको केन्द्र बनेको विकास परियोजनामध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अग्रस्थानमा पर्छ । अमेरिकी अनुदान सहायता अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि वर्षौंसम्म राजनीतिक विवादमा अल्झियो ।

अनुमोदनपछि पनि परियोजना तुरुन्तै निर्माणको गतिमा जान सकेन । ठेक्का प्रक्रिया, डिजाइन पुनरावलोकन, जग्गा व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको स्वीकृति र पूर्वतयारीका कामले सुरुवाती वर्षहरू नै खर्चिए ।

अहिले भने एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन निर्णायक मोडमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौबाट औपचारिक कार्यान्वयन सुरु भएको परियोजनाले तीन वर्षको अवधिमा २१ प्रतिशत भौतिक र १८.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । पाँच आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा प्रगति एक चौथाइ हाराहारीमा सीमित छ । बाँकी सम्पूर्ण काम अब आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती एमसीए–नेपालसामु छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट–नेपाल (एमसीए–नेपाल) का अनुसार सुरुवाती चरणमा गर्नुपर्ने धेरै तयारीका काम कार्यान्वयन अवधिमै गर्नुपरेकाले प्रगति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको हो । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया लम्बिनु परियोजनाको समयतालिकामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने कारण बन्यो ।

यस परियोजनाअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । यससँगै रातमाटे (नुवाकोट), नयाँ दमौली (तनहुँ) र नयाँ बुटवल (नवलपरासी) मा अत्याधुनिक ग्यास इन्सुलेटेड ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । यी पूर्वाधार पूरा भएपछि नेपालको उच्च भोल्टेज प्रसारण प्रणाली बलियो हुने मात्र होइन, भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारमा पनि नयाँ आधार तयार हुनेछ ।

प्रसारण लाइनलाई चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ । १८ किलोमिटर नयाँ बुटवल–भारत सीमा अन्तरदेशीय लाइन, ११७ किलोमिटर लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, ९० किलोमिटर रातमाटे–दमौली र ९० किलोमिटर दमौली–बुटवल गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । यही लाइनलाई भविष्यमा नेपालले भारतसँग गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी कार्यान्वयनका लागि पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि सुरुवाती योजना अनुसार काम अघि बढ्न सकेन । कात्तिक २०८० मा आह्वान गरिएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागी निर्माण कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको लागत एमसीए–नेपालले अनुमान गरेको बजेटभन्दा करिब ६० प्रतिशतसम्म बढी आएपछि सम्पूर्ण टेन्डर रद्द गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि परियोजनालाई साना प्याकेजमा विभाजन गरेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो । यही प्रक्रियाले आयोजना कम्तीमा एक वर्ष पछाडि धकेल्यो ।

पुनः बोलपत्रपछि जेठदेखि साउन २०८१ बीच तीनवटै सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता सम्पन्न भयो। त्यसलगत्तै भदौ २०८१ मा १८ किलोमिटर नयाँ बुटवल–भारत सीमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लाग्यो । बाँकी २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका विभिन्न प्याकेजहरू साउन र असोज २०८२ मा चरणबद्ध रूपमा सम्झौता भएपछि अहिले सम्पूर्ण मुख्य आयोजना निर्माण तथा पूर्वनिर्माण चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

एमसीए–नेपालका अनुसार प्रसारण लाइनका सबै प्रमुख निर्माण प्याकेज र सडक स्तरोन्नतिका दुई आयोजनामध्ये एउटा ठेक्का सम्पन्न भइसकेको छ । यससँगै कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा निर्माण कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

किन ढिलो भयो एमसीसी, कहाँ अड्कियो तीन वर्ष ?

एमसीसीको प्रगति सुस्त देखिनुको मुख्य कारण निर्माण कम्पनीको अभाव वा बजेटको कमी होइन । आयोजना सुरु हुनुअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने धेरै प्रक्रिया कार्यान्वयन अवधिमै गर्नुपरेको थियो । त्यसमा पनि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का नै रद्द भएपछि परियोजनाको समयतालिका उल्लेखनीय रूपमा पछि धकेलियो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट ३० अगस्ट २०२३ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको थियो। त्यसलगत्तै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरियो। तर कात्तिक २०८० मा खोलिएको बोलपत्रमा निर्माण कम्पनीहरूले पेश गरेको लागत एमसीए–नेपालको अनुमानित लागतभन्दा करिब ६० प्रतिशतसम्म बढी देखिएपछि सम्पूर्ण टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरियो ।

त्यसपछि एमसीए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयन रणनीति नै परिवर्तन गर्‍यो । एउटै ठूलो प्याकेजलाई विभाजन गरी साना र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने खण्डमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो। यही निर्णयपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न थालेको हो । हाल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका सबै मुख्य निर्माण प्याकेजहरूको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । तीनवटै सबस्टेसनका निर्माण कम्पनी परिचालन भइसकेका छन् भने अधिकांश स्थानमा साइट तयारी, डिजाइन, माटो परीक्षण, जग निर्माण तथा संरचना निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

अगस्टमै सकिँदै १८ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

एमसीसीअन्तर्गत सबैभन्दा छिटो प्रगति भएको आयोजना भने नयाँ बुटवल–भारत सीमा १८ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । यो नेपाल–भारतबीच निर्माण भइरहेको दोस्रो उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)को सुनवलस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्म फैलिएको यो लाइन निर्माणको जिम्मा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड ले पाएको छ ।

१२.३६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) लागतको यो आयोजना २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि प्रारम्भिक तयारीमा केही समय लागे पनि अहिले निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार ५३ मध्ये ५२ वटा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४८ वटा टावर ठड्याइसकिएको छ भने करिब ७ किलोमिटरमा तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी तार तान्ने काम यही अगस्टभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालतर्फको १८ किलोमिटर खण्ड पूरा भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ बुटवल सबस्टेसनसँग जोड्ने प्राविधिक काम सम्पन्न गर्नेछ। त्यसपछि यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने तयारी छ ।

यता भारततर्फको करिब १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको संयुक्त कम्पनी बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड ले निर्माण गरिरहेको छ । दुवै देशको पूर्वाधार पूर्ण भएपछि नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विवाददेखि निर्माणसम्म एमसीसी टाइमलाईन

• सेप्टेम्बर २०१७ – नेपाल र एमसीसीबीच कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर
• फागुन २०७८ – संघीय संसदबाट अनुमोदन
• ३० अगस्ट २०२३ (भदौ २०८०) – पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधि सुरु
• कात्तिक २०८० – पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द
• जेठ–साउन २०८१ – तीनवटा ४०० केभी सबस्टेसनको ठेक्का
• भदौ २०८१ – १८ किमि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको ठेक्का
• साउन–असोज २०८२ – बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइनका सबै प्रमुख ठेक्का
• अगस्ट २०२६ – नेपालतर्फको १८ किमि अन्तरदेशीय लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
• २०८५/८६ – सम्पूर्ण एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

५० करोड डलरको अनुदान कहाँ खर्च हुँदैछ ?

एमसीसीलाई लिएर नेपालमा धेरै वर्ष राजनीतिक बहस भयो । तर परियोजनाको मूल उद्देश्य भने नेपालको प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् व्यापारको क्षमता वृद्धि र रणनीतिक सडक मर्मतमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउनु हो । अहिले कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरू पूरा भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने आशा गरिएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सुरुमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने सहमति गरेको थियो । पछि सरकारले थप ६.७ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि नेपालको कुल दायित्व १९.७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो एमसीसी विश्वभर सञ्चालन भएका कम्प्याक्टहरूमध्ये साझेदार देशले गरेको सबैभन्दा ठूलो सहलगानीमध्ये एक मानिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ। यस वर्ष मात्रै २९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसले सरकारले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि देखाउँछ ।

तीनवटै ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण चरणमा

एमसीसीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमध्ये तीनवटा ४०० केभी ग्यास इन्सुलेटेड (न्क्ष्क्) सबस्टेसन हुन् । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको नयाँ दमौली र नवलपरासीको नयाँ बुटवल मा निर्माण भइरहेका यी सबस्टेसनले भविष्यमा नेपालको उच्च भोल्टेज प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्नेछन् ।

एमसीए–नेपालका अनुसार तीनवटै सबस्टेसनको ठेक्का सन् २०२४ मै सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले डिजाइन, विस्तृत इन्जिनियरिङ, साइट तयारी, माटो परीक्षण, अस्थायी संरचना निर्माण तथा मुख्य भवनहरूको जग निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा ग्यास इन्सुलेटेड भवन, कन्ट्रोल भवन, ट्रान्सफर्मर फाउन्डेसन, ग्यान्ट्री तथा अन्य उपकरण जडानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको छ । रातमाटे र नयाँ दमौलीमा पनि स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार निर्माण जारी रहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

यी सबस्टेसन पूरा भएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ । साथै भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आउने–जाने विद्युत् व्यवस्थापन पनि सहज हुनेछ ।

जग्गा, वन र मुआब्जा अझै चुनौती

भौतिक निर्माणसँगै परियोजनाले प्रशासनिक चुनौती पनि सँगै व्यवस्थापन गरिरहेको छ । ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, राइट अफ वे क्षतिपूर्ति तथा वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रिया विभिन्न जिल्लामा अझै जारी छ ।

एमसीए–नेपालले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रभावित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालासँग नियमित छलफल गर्दै आएको जनाएको छ । प्रभावित व्यक्तिका गुनासा सम्बोधन गर्न छुट्टै गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र सञ्चालनमा रहेको छ । वन क्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटानका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट कानुनबमोजिम स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ ।

यस्ता प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलो हुँदा निर्माणको समयतालिकामा प्रभाव पर्ने सम्भावना रहे पनि एमसीए–नेपालले नियमित प्राविधिक समीक्षा, स्थलगत अनुगमन र ठेकेदारसँगको समन्वयमार्फत तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ ।

विद्युत् निर्यातको भविष्यसँग जोडिएको पूर्वाधार

एमसीसीको महत्व प्रसारण लाइन निर्माणमै सीमित छैन । नेपालले भारतसँग गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी कार्यान्वयनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण पूर्वाधार अनिवार्य मानिन्छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमै नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा अहिलेको प्रसारण प्रणालीले मात्रै भविष्यको विद्युत् व्यापार धान्न सक्दैन। यही कारण एमसीसीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको ’गेम चेन्जर’ परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार उत्पादन बढाउनेभन्दा ठूलो चुनौती अब उत्पादित बिजुली सुरक्षित रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउने हो। पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएर पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एमसीसीले निर्माण गरिरहेको ४०० केभी प्रसारण नेटवर्कले यही समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्याङ्कमा एमसीसी

• अमेरिकी अनुदान – ५० करोड अमेरिकी डलर
• नेपाल सरकारको योगदान – १९.७ करोड अमेरिकी डलर
• कुल प्रसारण लाइन – ३१५ किमी (४०० केभी)
• सबस्टेसन – ३ (रातमाटे, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल)
• अन्तरदेशीय लाइन – १८ किमी (नेपाल खण्ड)
• कार्यान्वयन अवधि – ३० अगस्ट २०२३–३० अगस्ट २०२८ (५ वर्ष)
• हालको भौतिक प्रगति – २१ प्रतिशत
• हालको वित्तीय प्रगति – १८.२४ प्रतिशत

समयमै सकिए ऊर्जा व्यापारको नयाँ युग, ढिलो भए अवसर गुम्ने जोखिम

एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको एउटा पूर्वाधार परियोजना मात्रै होइन, यो नेपालको ऊर्जा भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको योजना हो । विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको नेपालका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन, उत्पादित ऊर्जा सुरक्षित र भरपर्दो प्रसारण प्रणालीमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउनु हो । यही आवश्यकताबाट एमसीसीको महत्व अझ बढेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै नेपालले भारत र बंगलादेशमा ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गर्दै २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युत् व्यापारबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद बचत भएको तथ्यांकले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखाउँछ ।

तर उत्पादन बढ्दै जाँदा अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । आगामी वर्षहरूमा थप हजारौं मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदा त्यसलाई कहाँ र कसरी प्रवाह गर्ने ? अहिले निर्माण भइरहेका प्रसारण पूर्वाधार समयमै सम्पन्न भए मात्रै नेपालले ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

यही कारण एमसीसीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन, तीनवटा अत्याधुनिक सबस्टेसन र नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार लाई नेपालको ऊर्जा रणनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ । यी आयोजना पूरा भएपछि पूर्व–पश्चिम प्रसारण क्षमता विस्तार हुनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पनि थप सहज हुनेछ ।

यद्यपि समय व्यवस्थापन अहिले एमसीसीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । कम्प्याक्टको पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिमध्ये करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । प्रारम्भिक ढिलाइका कारण अहिले अधिकांश निर्माण कार्य एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले आगामी तीन वर्ष परियोजनाका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।

एमसीए–नेपालले भने तोकिएको समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । नियमित प्राविधिक अनुगमन, निर्माण कम्पनीसँग समन्वय, प्रभावित समुदायसँग संवाद, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण तथा वन क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ । निर्माणको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्डमा कुनै सम्झौता नगरी समयसीमाभित्र परियोजना पूरा गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याइएको छ ।

एमसीसी नेपालमा सुरुदेखि नै राजनीतिक बहसको विषय रह्यो । अनुमोदनअघि यसको आवश्यकता, सर्त र प्रभावबारे तीव्र विवाद भए। तर अनुमोदनपछि बहसको केन्द्र विस्तारै निर्माण प्रगति र कार्यान्वयन क्षमतातर्फ सरेको छ । अहिले परियोजनाको सफलता वा असफलताको मूल्यांकन राजनीतिक बहसभन्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुने गति, पूर्वाधारको गुणस्तर र त्यसले दिने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा हुने अवस्था बनेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रगति हेर्दा नेपाल उत्पादनको चरण पार गरेर प्रसारण र व्यापार विस्तारको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यही कारण एमसीसीको सफलता केवल एउटा परियोजनाको सफलता हुनेछैन । यसले नेपालले आगामी दशकमा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ ।

यदि निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न भयो भने यसले भारतसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार, बंगलादेशलगायत नयाँ बजारमा पहुँच, आन्तरिक प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहलाई नयाँ गति दिनेछ । तर समयसीमा चुक्यो भने उत्पादन बढे पनि प्रसारण अभावका कारण ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन कठिन हुन सक्छ ।

तीन वर्षअघि राजनीतिक विवादबाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एमसीसी अहिले निर्माणको सबैभन्दा संवेदनशील चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भिक ढिलाइपछि आयोजना अहिले तीव्र निर्माणको मोडमा छ । नेपालले यो परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी ऊर्जा पूर्वाधारको नयाँ अध्याय लेख्छ कि अवसरको अर्को महत्वपूर्ण समय फेरि गुमाउँछ भन्ने कुराको निर्क्योल अब बाँकी रहेको तीन वर्षले गर्ने छ ।