एजेन्सी । भारतले चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा रेल पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि करिब ४५ हजार करोड भारु लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ। रणनीतिक रूपमा संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी बलियो बनाउने उद्देश्यसहित भारतले यस्तो योजना अघि बढाएको हो।

ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित सीमा–राज्य रेल कार्यक्रमले आगामी दुई वर्षमा भारतले रेल पूर्वाधारमा गर्ने कुल खर्चको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ। ठूलो आकारको यो लगानीले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा रेल पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँगै रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइरहेको देखाउँछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत चीनसँग जोडिएका उत्तरी क्षेत्र, पाकिस्तानसँग जोडिएको पश्चिमी क्षेत्र र बंगलादेशसँग जोडिएको पूर्वी क्षेत्रमा रेल सञ्जाल विस्तार तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा रेल कनेक्टिभिटी विस्तार भएपछि मानिस, सामान र आवश्यक सामग्रीको आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले सडक सञ्जालमा बढी निर्भर रहेका दुर्गम क्षेत्रमा रेलमार्ग विस्तारले ढुवानी तथा लजिस्टिक लागत घटाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी चीनसँग जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता क्षेत्रमा सडक, सुरुङ र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। नयाँ रेल परियोजनाले त्यसैलाई थप विस्तार गर्नेछ।

रेलमार्गले सीमावर्ती क्षेत्रमा यातायातको वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध गराउनुका साथै सैन्य तथा रणनीतिक आवश्यकताका बेला सामग्री र जनशक्ति परिचालन गर्ने क्षमता पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने योजना

प्रस्तावित लगानीले सीमावर्ती जिल्लालाई प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले पछिल्ला वर्षमा रेल क्षेत्रमा नयाँ लाइन निर्माण, ट्र्याक विस्तार, विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास तथा आधुनिकीकरणमा पुँजीगत खर्च बढाउँदै आएको छ। सीमा केन्द्रित नयाँ कार्यक्रमले यही विस्तारलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नेछ।

४५ हजार करोड भारुको प्रस्तावित लगानी भारतको रेल पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो हिस्सा हो। आगामी दुई वर्षको कुल रेल पूर्वाधार खर्चको करिब २२ प्रतिशत रकम सीमावर्ती राज्यमा केन्द्रित गर्ने योजनाले भारतले सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीलाई कति उच्च प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखाउँछ।

चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग जोडिएका तीन दिशाका सीमावर्ती क्षेत्रमा एकैपटक रेल पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजनाले भारतको यातायात पूर्वाधार रणनीतिलाई आर्थिक विकासभन्दा पर रणनीतिक र सुरक्षा आवश्यकतासँग समेत जोडेको छ।