काठमाडौं । नेपालमा लगानीको वातावरणमै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै एनसेलले सरकारसँग नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। व्यवसायीमाथि हुने धरपकडदेखि कर प्रणाली, दूरसञ्चार शुल्क, विदेशी मुद्रा भुक्तानी र फ्रिक्वेन्सी वितरणसम्मका विषयमा सुधार आवश्यक रहेको एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलमा बताएका छन्।
श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि हुने धरपकड र फौजदारी मुद्दाका घटनाले निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानीकर्तामा समेत सुरक्षाको प्रश्न उठाएको बताए।
नेपालमा गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेर नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो।
‘एक नेपालीले यत्रो ठूलो कम्पनी सञ्चालन गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्ने हो’, श्रेष्ठले भने, ‘तर हाम्रा लगानीकर्तालाई विभिन्न विषयमा दोषी जस्तो व्यवहार गरिएको छ । यस्तो अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई निकै पीडादायी सन्देश जान्छ।’
लगानीकर्ताको सुरक्षा र राज्यका नीतिप्रति विश्वास कायम नभएसम्म नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने उनले बताए।
श्रेष्ठले कर प्रणालीलाई स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, कर निर्धारणको प्रक्रिया चार वर्षबाट घटाएर एक वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने र राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले लगानी तथा कम्पनीको मर्जर र एक्विजिसनमा समेत डर सिर्जना गरेको उनले बताए। सरकारले अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्ने वा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
श्रम कानुनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गरी दीर्घकालीन र सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सटही तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समेत समान व्यवहार नभएको एनसेलको गुनासो छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था भए पनि एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठले बताए।
‘विगत दुई वर्षदेखि कतिपय सर्भिस पेमेन्ट हुन नसकेको समस्या छ। सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने।
अनुमतिपत्र शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको श्रेष्ठको दाबी छ। उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले करिब तीन लाख रुपैयाँमै अनुमतिपत्र पाउने अवस्था छ।
यस्तो शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको उनको गुनासो थियो। समान परिस्थितिमा रहेको अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए।
श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि लगानीकर्ताको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, समान व्यवहार, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली र प्रतिस्पर्धी नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नेपालमा लगानी गरेका सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा थप लगानी विस्तार गर्न सरकारबाट नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।
