काठमाडौं । नेपालमै फलामको ठूलो भण्डार भेटिएपछि वर्षौंदेखि अध्ययन र अन्वेषणमा रहेको धौवादी फलाम खानीलाई सरकारले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर खानी सञ्चालनको तयारी अघि बढाइरहेकै सरकारले फलाम उत्खननमा लाग्ने रोयल्टी एकैपटक ४०० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । खानी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र अध्ययनमा राज्यको लगानी बढिरहेको बेला उत्पादन लागत नै बढाउने गरी ल्याइएको रोयल्टी प्रस्तावले धौवादी परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रस्तावित खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा फलाम उत्खननबापतको रोयल्टी प्रतिटन ४० रुपैयाँबाट बढाएर २०० रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् अहिलेको दरको तुलनामा पाँच गुणा बढी रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । धौवादी खानी व्यावसायिक उत्पादनमा जानुअघि नै लागत बढाउने यस्तो नीतिले स्वदेशी फलामलाई आयातित कच्चा पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न थप कठिन बनाउने उद्योगीहरूको तर्क छ ।

अर्बौं लगानीको खानी, उत्पादनअघि नै बढ्यो लागतको जोखिम

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ स्थित धौवादी क्षेत्रमा नाम्जाकोटदेखि धौवादीसम्म करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा फलामको ठूलो भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले विभिन्न चरणमा गरेको अध्ययन तथा अन्वेषणका आधारमा उक्त क्षेत्रमा करिब १० करोड टन फलामको कच्चा पदार्थ रहेको प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडले गरेको पछिल्लो अध्ययनले थप करिब पाँच करोड टन फलाम रहेको अनुमान गरेको छ । प्रारम्भिक र पछिल्ला अध्ययनलाई आधार मान्दा धौवादी क्षेत्रमा अनुमानित फलाम भण्डार करिब १५ करोड टनसम्म पुग्ने देखिन्छ ।

यही सम्भावनालाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७३ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन, अन्वेषण, सतही नमुना संकलन, परीक्षण तथा ड्रिलिङ गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले पोखरी–धौवादी र दुर्लुंगा क्षेत्रका लागि खास खनिज खोजतलासको अनुमतिपत्रसमेत लिइसकेको छ । दुवै क्षेत्रको खानी योजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गरिएको र उत्खननका लागि सैद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीको भनाइ छ ।

खानीसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको कामसमेत अघि बढिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले धौवादीबाट वार्षिक करिब पाँच लाख टन फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने र त्यसबाट नेपालको फलामजन्य वस्तुको मागको करिब २५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएका छन् ।

तर खानीको सम्भाव्यता केवल जमिनमुनि कति फलाम छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन । त्यसलाई कति लागतमा निकाल्न सकिन्छ र बजारमा आयातित फलामसँग कति प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बेच्न सकिन्छ भन्ने विषय अझ निर्णायक हुन्छ । यही ठाउँमा प्रस्तावित रोयल्टीले धौवादीको गणित बिगार्न सक्ने जोखिम देखिएको हो ।

४० रुपैयाँबाट २०० रुपैयाँ, भारतसँगको प्रतिस्पर्धा थप कठिन

फलामको रोयल्टी बढाउने प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यसको समयलाई लिएर उठेको छ । एकातिर सरकारले स्वदेशी फलाम उत्पादनलाई आयात प्रतिस्थापनको माध्यम बनाउने लक्ष्य राखेको छ, अर्कोतिर उत्पादन सुरु गर्नुअघि नै त्यसको प्रत्यक्ष लागत बढाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

फलाम उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको लागत निर्णायक हुन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने फलामले भारतलगायतका मुलुकबाट आउने स्पन्ज आइरन तथा अन्य कच्चा पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातित कच्चा पदार्थ सस्तो पर्ने तर स्वदेशी खानीबाट निकालिएको फलाममा रोयल्टीसहित अन्य लागत थपिँदै जाने हो भने घरेलु उत्पादन महँगो पर्न सक्छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक शिवकुमार बास्कोटाका अनुसार हाल नेपालमा फलाम उत्खनन नभइरहेकाले प्रस्तावित रोयल्टीको तत्काल प्रत्यक्ष असर देखिने अवस्था छैन । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट रोयल्टीको दर थपघट गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले यो दर लचिलो हुन सक्छ ।

बास्कोटाले बजार मूल्यको करिब २ प्रतिशत हाराहारीमा रोयल्टी कायम हुने गरी प्रस्ताव गरिएको र व्यावसायिक उत्खनन अघि बढ्दा आवश्यकताअनुसार दर घटाउन सकिने बताएका छन् ।

तर उद्योगीका लागि समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । खानी सञ्चालन गर्ने लगानीकर्ता वा सरकारले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्दा भविष्यमा तिर्नुपर्ने रोयल्टीलाई पनि लागतमा जोड्नुपर्छ । सुरुमा दर उच्च राखेर पछि घटाउने आश्वासन मात्र लगानीको आधार बन्न नसक्ने उद्योगीहरूको तर्क छ ।

उद्योगी राजेश अग्रवालले रोयल्टी बढाउने प्रस्तावले उद्योग सञ्चालनमै बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार अनावश्यक रूपमा रोयल्टी बढाउँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने र त्यसले देशकै औद्योगिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउने जोखिम हुन्छ ।

रोयल्टी प्रतिटन ४० रुपैयाँबाट २०० रुपैयाँ पुग्दा प्रतिटन अतिरिक्त १६० रुपैयाँ लागत थपिन्छ । पाँच लाख टन वार्षिक उत्पादनको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा यही अतिरिक्त रोयल्टी मात्रै गणना गर्दा वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ बराबरको थप लागत आउन सक्छ । यो रकम रोयल्टीको प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र हो । उत्पादन, ऊर्जा, श्रम, ढुवानी, प्रशोधन, वित्तीय लागत र पूर्वाधार खर्च जोडिँदा स्वदेशी फलामको वास्तविक लागत अझ बढ्न सक्छ ।

सरकारी लगानी र कर नीतिबीच तालमेल कहाँ छ ?

धौवादी परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो । सरकारले आफैं कम्पनी स्थापना गरेर खानीको खोजतलासदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म लगानी गरिरहेको छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा बचत, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारको अपेक्षा गरिएको छ ।

तर त्यही परियोजनाको उत्पादन लागत बढाउने गरी रोयल्टी दर बढाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसले सरकारी निकायहरूबीच नीतिगत समन्वय कति छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

धौवादीमा फलामको भण्डार हुनु मात्रै परियोजनाको सफलता होइन । त्यसलाई आर्थिक रूपमा उत्खनन गर्न सक्ने, प्रशोधन गर्न सक्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि स्वदेशी उत्पादनको लागत आयातित फलामभन्दा बढी भयो भने ठूलो भण्डार भएर पनि खानी व्यावसायिक रूपमा आकर्षक नहुन सक्छ ।

त्यसैले धौवादीको वास्तविक चुनौती खानीमा फलाम छ कि छैन भन्ने होइन, त्यो फलामलाई कति लागतमा बजारसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो ।

यस परियोजनामा सरकारले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, अन्वेषण र पूर्वाधार लगानीलाई हेर्दा धौवादी केवल एउटा खानी परियोजना होइन । यो नेपालको आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयाससँग जोडिएको परियोजना हो । त्यसैले यसको लागत संरचना निर्धारण गर्ने रोयल्टी नीतिले परियोजनाको भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

सरकारले रोयल्टी बढाउनुको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रश्न पनि यहीँबाट उठ्छ । यदि राज्यको उद्देश्य खानीबाट अधिकतम राजस्व उठाउनु हो भने उत्पादन सुरु हुनुअघि नै उच्च रोयल्टी राख्दा उत्पादन नै अव्यावहारिक बन्ने जोखिम हुन्छ । उत्पादन नै भएन भने उच्च रोयल्टीबाट राज्यले राजस्व पाउने अवस्था पनि आउँदैन ।

अर्कोतर्फ बजार मूल्यसँग जोडेर रोयल्टी निर्धारण गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, आयातित कच्चा पदार्थको मूल्य, स्वदेशी उत्पादन लागत र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता सबैलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

धौवादीको अनुमानित १५ करोड टन हाराहारीको फलाम भण्डार नेपालको औद्योगिक भविष्यका लागि ठूलो सम्भावना हो । तर सम्भावना र व्यावसायिक उत्पादनबीचको दूरी नीति र लागतले निर्धारण गर्छ ।

सरकारले धौवादीलाई साँच्चिकै सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको हो भने रोयल्टी, कर, ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय लागत र बजार प्रतिस्पर्धालाई एउटै प्याकेजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा हातले सरकारी लगानी बढाउने र अर्को हातले उत्पादनको लागत बढाउने नीति जारी रहे धौवादी खानी सञ्चालन हुनुअघि नै आर्थिक हिसाबले कमजोर बन्न सक्छ ।

अन्ततः प्रश्न धौवादीमा कति फलाम छ भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई निकालेर नेपालमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछ कि रोयल्टी र लागतको भारले फेरि आयातित फलाममै निर्भर बनाउँछ भन्ने हो ।