काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालि प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा अघि बढाउन दबाब बढेपछि सरकारी वकिलहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। अनुसन्धानमा देखिएका कैफियत र बिगो दाबी पुष्टि हुने आधार कमजोर रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै अभियोजन गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि उनीहरूमाथि दबाब बढेको र केहीले सरुवा माग्न थालेका छन्।

५ अर्बको धितो, ९६ अर्ब बिगो दाबी; प्रतिवेदनमै सरकारी वकिलको असहमति

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको बताउँदै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितो लिलामसम्बन्धी विषयमा ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।

शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदन अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ। तर, सीआईबीको अनुसन्धानमा कैफियत देखिएको र मागदाबीअनुसारको बिगो पुष्टि हुने आधार पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन नसकिने अडान राखेका छन्।

सरकारी वकिलको यस्तो अडानपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमेत परिवर्तन गरिएको छ। अनुसन्धानको सुरुवाती चरणदेखि नै सरकारी वकिलहरू असन्तुष्ट देखिँदै आएका थिए। पक्राउ परेकाहरूको म्याद थपका क्रममा सुरुमा मोहन खनाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो भने त्यसपछि केही दिन श्रीराम ओझाले हेरेका थिए। समय अभावलगायतका कारण देखाउँदै जिम्मेवारीमा फेरबदल हुँदै आएको थियो।

‘अनुसन्धानमा जस्तै अभियोजनमा पनि दबाब हुनु हुँदैन। अहिले मुद्दाको चापभन्दा दबाब धेरै छ,’ एक सरकारी वकिलले भने।

पछिल्लो समय सीआईबीमाथि समेत माथिल्लो तहबाट मुद्दा अघि बढाउन दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार सरकारलाई अनुसन्धानको परिणाम देखाउनुपर्ने दबाबमा सीआईबीले सरकारी वकिललाई समेत प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा अघि बढाउन दबाब दिन थालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै फोनमार्फत दबाब दिने गरिएको दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ।

यहीबीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता शोभाकान्त भण्डारी चार महिनामै जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। गत चैतको अन्तिममा जिम्मेवारी सम्हालेका भण्डारीलाई दुई साताअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लगिएको छ। उनको स्थानमा सहन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्मालाई पठाइएको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरू सामान्यतः एक वर्षअघि परिवर्तन भएका थिएनन्। भण्डारी भने चार महिनामै सरुवा भएपछि कार्यालयभित्रै यसलाई पछिल्लो समय बढेको दबाबसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। कार्यालयमा कार्यरत अन्य सरकारी वकिलहरूले समेत काठमाडौं छाड्न चाहेको बताइएको छ।

भण्डारीअघि रामहरि शर्मा काफ्ले २०८१ पुस १ गतेदेखि २०८२ चैत २६ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख थिए। ‘मलाई पनि हटायो भने खुसी हुन्थें। यहाँ पछिल्लो समय काम गर्न नै समस्या भएको छ,’ एक जिल्ला सरकारी वकिलले भने।

बुटवल उच्च अदालतबाट आएका भण्डारीले ठूला मुद्दामा आउने दबाब र प्रभावका कारण काम गर्न असहज महसुस गरेको कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

नयाँ सरकार गठन भएपछि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएका पुराना उजुरीदेखि ठूला आर्थिक प्रकरणसम्ममा सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको छ। चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग सम्बन्धित तामेलीमा राखिएका उजुरीसमेत पुनः अनुसन्धानमा ल्याइएको थियो। सरकारी दबाबमा काम गर्नुपरेको भन्दै कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि बढेको स्रोतको दाबी छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा भने अब सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रमाण, कानुनी आधार र बिगो दाबीको औचित्य हेरेर अभियोजन अघि बढाउने वा थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।