काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको छ। केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ र अघिल्लो वर्षबाट सरेका गरी २ हजार ५६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८५४ वटा फर्छ्योट भएका छन्। केन्द्रले सेवा प्रवाहको निगरानीसँगै सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन गर्न क्यूआर कोडसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उजुरी फर्छ्योटदेखि सरकारी कार्यालयको निगरानीसम्मका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
केन्द्रका अनुसार गत आवमा २ हजार १३७ नयाँ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ४२९ उजुरी सरेका थिए। तीमध्ये १ हजार ८५४ उजुरी फर्छ्योट गरिएको हो। भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी सूचना छानबिन र उजुरी फर्छ्योटलाई केन्द्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।
केन्द्र २०५९ साल साउन २७ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी स्थापना भएको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै जनचेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी केन्द्रले पाएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति तथा कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको विषयमा पनि केन्द्रले निगरानी बढाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका थिए। सम्पत्ति विवरण पेस गर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा क्रमशः बढ्दै गएको केन्द्रको भनाइ छ।
सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र बेथितिमाथि पनि केन्द्रले निगरानी कडा बनाएको छ। आचारसंहिता पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सरकारी सवारीसाधनको प्रयोग, विचौलियाको नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत विषयमा दैनिक अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
गत आवमा मात्रै १ हजार ५७७ सरकारी कार्यालयको अनुगमन, छड्के र निगरानी गरिएको छ। त्यस क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६९७ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४०४ जना गरी ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।
केन्द्रले विमानस्थल प्रवेश पास, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा भएको जग्गा अतिक्रमणलगायत विषयमा समेत निगरानी गरेको छ। उपत्यकाका नापी कार्यालय तथा काभ्रेपलाञ्चोकस्थित नापी कार्यालयबाट नक्सा र सम्बन्धित कागजात माग गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह र कामकारबाहीमाथि विशेष निगरानी तथा छड्के अनुगमन गरिएको छ। कमजोरी भेटिएका ठाउँमा सुधारका लागि निर्देशन दिइनुका साथै सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राविधिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रले विराटनगर, जनकपुरधाम, धुलिखेल, पोखरा, भैरहवा, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा इन्जिनियर लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा ८२८ इन्जिनियर सहभागी भएका थिए। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा देखिएका कैफियत र कानुनी अपरिपालनाबारे सम्बन्धित निकायलाई नन कन्फर्मेसन रिपोर्टसहित सुधारका लागि पत्राचार गरिएको छ।
केन्द्रले नियमित अनुगमन गरेका १८४ आयोजना र प्राविधिक परीक्षण गरिएका ६ आयोजनामा देखिएका कमजोरी तथा जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। आयोजनाको पारदर्शिता, गुणस्तर, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रको भनाइ छ।
त्यससँगै जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। केन्द्रले अब उजुरी छानबिनमा मात्रै सीमित नभई सरकारी कार्यालयको कामकारबाही, कर्मचारीको आचरण र सेवा प्रवाहसम्म निगरानीको दायरा फैलाएको देखिन्छ। सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टि बुझ्न सुरु गरिएको क्यूआर कोड प्रणालीले केन्द्रको निगरानीलाई थप नागरिकमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
