काठमाडौं । राजधानीको पाँचतारे होटल र्याडिसनमा १८४ वटा एलपी ग्यास सिलिन्डर भेटिएपछि सरकारी अनुगमन र होटल व्यवसायबीचको दूरी सतहमा आएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा नेपाल ग्यासका ११७ र एसटीसी ग्यासका ६७ सिलिन्डर फेला पारेको थियो । तीमध्ये करिब ७० वटा सिलिन्डर होटलका चुलोमा प्रयोग भइरहेका थिए । बाँकी मौज्दातलाई लिएर विभागले ‘ग्यास लुकाएर राखेको’ आशंका सार्वजनिक गरेपछि प्रश्न उठेको छ, सयौं कर्मचारी, सयौं पाहुना, रेष्टुरेन्ट तथा बैंक्वेट सञ्चालन गर्ने पाँचतारे होटलको १८४ सिलिन्डर मौज्दात वास्तवमै अस्वाभाविक हो ?
१८४ सिलिन्डर, दैनिक खपत ५० भन्दा बढी
होटल व्यवसायीहरूका अनुसार पाँचतारे होटलमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० वटाभन्दा बढी सिलिन्डर खपत हुन्छ । अझ न्यूनतम ३० सिलिन्डर दैनिक खपत हुने आधारमा हिसाब गर्दा पनि र्याडिसनमा भेटिएको १८४ सिलिन्डर करिब ६ दिनको खपत मात्र हो । तर, अनुगमनका बेला करिब ७० सिलिन्डर चुलोमै प्रयोग भइरहेको भएकाले तत्काल प्रयोगमा नभएको मौज्दात अझ कम हुन्छ ।
व्यवसायीहरूको दाबीलाई ५० सिलिन्डर दैनिक खपतको आधारमा हेर्दा १८४ सिलिन्डर जम्मा ३.७ दिनको आवश्यकताका लागि पुग्छ । अर्थात् सामान्य सञ्चालनका लागि समेत लामो समय धान्ने स्टक नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
होटल व्यवसायमा आपूर्ति अवरोध, बन्द, ढुवानी समस्या वा अन्य संकट आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सामान्यतया केही दिनको अतिरिक्त स्टक राख्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा र्याडिसनमा भेटिएको परिमाणलाई ‘लुकाइएको ग्यास’ भन्दा पनि सञ्चालन निरन्तरताका लागि राखिएको सामान्य मौज्दातका रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सरकारी अनुगमन कि निजी क्षेत्रमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब ?
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले गलत नियत नराखी व्यवसाय सञ्चालनका लागि राखिएको स्टकलाई ‘लुकाइएको’ भनेर सरकारी तहबाटै नकारात्मक सन्देश दिनु उचित नभएको बताएका छन् । हानका प्रतिनिधिहरूले होटलमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझिरहेको र अध्ययनपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं म्यारियटका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालका अनुसार संकटका बेला होटलजस्ता अत्यावश्यक प्रतिष्ठानलाई ग्यास उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने हो । व्यवसायीले सम्भावित आपूर्ति अवरोधबाट जोगिन राखेको स्टकमाथि कारबाहीको दृष्टिले हेर्नुभन्दा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यहाँ मुख्य प्रश्न अनुगमनको विरोध होइन । प्रश्न हो—होटलले कति ग्यास राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड के हो ? व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास खरिद गर्ने होटलले कति दिनको स्टक राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट नियम छ भने त्यसकै आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । तर, स्पष्ट मापदण्डबिना ठूलो होटलको केही दिनको सञ्चालन धान्ने मौज्दातलाई ‘लुकाइएको’ संज्ञा दिइए त्यसले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित पार्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन र सरकारी निकायको व्यवहारमा विरोधाभास
सरकार र पर्यटन व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा यो घटना थप संवेदनशील देखिन्छ । गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले होटल एसोसिएसन अफ नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारको साथ रहने बताएका थिए । उनले व्यवसायीलाई ‘अब तपाईंहरूको चिन्ता अन्त्य हुन्छ’ भन्दै ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, डेढ महिना नबित्दै सरकारकै मातहतको निकायले होटलमा रहेको व्यावसायिक स्टकमाथि शंका गर्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि सरकारी आश्वासन र प्रशासनिक व्यवहारबीचको विरोधाभास देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
होटल उद्योगका लागि ग्यास, पानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत सेवा विलासिता होइनन्, सञ्चालनका अनिवार्य पूर्वाधार हुन् । विशेषगरी पाँचतारे होटलमा भान्सा बन्द हुँदा त्यसको असर सयौं कर्मचारी र पाहुनामा मात्र सीमित हुँदैन, विदेशी पर्यटकले पाउने सेवाको गुणस्तर र नेपालको पर्यटन छविसम्म पुग्न सक्छ ।
त्यसैले बजारमा ग्यास अभाव भए त्यसको समाधान होटलको स्टक नियन्त्रण गर्नु मात्र नभई आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्नु हो । उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाउने अवस्थामा राज्यले वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
सरकारले वास्तवमै ग्यासको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा अनधिकृत भण्डारण नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने अनुगमन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि व्यावसायिक खपत र अवैध भण्डारणबीचको स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्छ । अन्यथा १८४ सिलिन्डरको यो घटना ग्यास नियन्त्रणभन्दा पनि संकटको समयमा व्यवसायीले राखेको सामान्य स्टकमाथि सरकारी दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बहसको विषय बन्ने देखिन्छ ।
