काठमाडौं। सोलार पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपाल (सोपान) ले सोलार ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि विद्यमान नीतिगत तथा नियामकीय व्यवस्था सुधार गर्न विद्युत् नियमन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोपानका अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरूसँग भेट गरी सोलार क्षेत्रका समस्या र सुधारका आवश्यकताबारे छलफल गरेको हो।
सोपानले राष्ट्रिय ऊर्जा मिश्रणमा सोलारको हिस्सा १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। साथै, जलविद्युत् आयोजनासरह सोलार आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
आगामी सोलार पीपीए प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत कम्तीमा १,००० मेगावाट क्षमताका लागि खुला गर्नुपर्ने तथा नयाँ सोलार आयोजनासँगै ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (BESS) अनिवार्य वा समन्वित रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सोपानको माग छ।
संघले सोलार ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन विकासका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत सुधार समेटिएको ज्ञापनपत्रसमेत आयोगलाई बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा चार प्रमुख क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। जसमा रणनीतिक नीतिगत तादात्म्यता, निष्पक्ष तथा अनुमानयोग्य नियामक ढाँचा, ग्रिड पहुँच तथा प्रणालीमा विद्युत् प्रविष्टि र विकेन्द्रित तथा एग्री–पीभी (कृषि–सोलार) विकास रहेका छन्।
सोपानका अध्यक्ष शाहले सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा मजबुत बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सोलार ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। आयोगसँगको सहकार्यमा सोलारको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न प्रविधिमैत्री र लगानीमैत्री नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
सोपानका माग सुनेपछि आयोगका अध्यक्ष धितालले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र सहजीकरणयुक्त नियामकीय वातावरण निर्माण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए।
