काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये ३४ वटा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सार्वजनिक अध्ययनअनुसार ३४ वटा बुँदा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ६ वटा बुँदा कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन्।
अध्ययनअनुसार औद्योगिक विकासतर्फका २७ बुँदामध्ये १४ वटा पूर्ण, १० वटा आंशिक र ३ वटा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका १४ बुँदामध्ये ५ वटा पूर्ण, ७ वटा आंशिक र २ वटा शून्य प्रगतिमा छन्।
त्यस्तै, कृषि तथा जडीबुटीतर्फका ७ बुँदामध्ये ४ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका ९ बुँदामध्ये ३ वटा पूर्ण र ६ वटा आंशिक अवस्थामा छन्।
लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ बुँदामध्ये ४ वटा पूर्ण, ३ वटा आंशिक र एउटा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका ३ बुँदामध्ये एउटा पूर्ण र २ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका ६ वटै बुँदामध्ये ३ वटा पूर्ण र ३ वटा आंशिक रूपमा अघि बढेका छन्।
सेजन अध्यक्ष भागवत भट्टराईका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिको असर परेको थियो। तेस्रो त्रैमासिकदेखि सरकारी संयन्त्रले गति लिएपछि कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको उनले बताए।
तर बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। रकमगत आधारमा पुँजीगत खर्च पछिल्लो वर्षयताकै न्यून र कुल खर्चमा यसको हिस्सा अहिलेसम्मकै न्यून रहेको जनाइएको छ।
‘बजेट वाच’ले कार्यान्वयनको अवस्थालाई शून्य, आंशिक र पूर्ण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। काम सुरु नभएको वा घोषणा मात्रै गरिएको अवस्थालाई शून्य, कानुन तथा कार्यविधि बने पनि ठोस काम नभएको अवस्थालाई आंशिक र बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको अवस्थालाई पूर्ण प्रगति मानिएको छ।
