काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन विद्यमान कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ।
नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्काल केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले आवश्यक कानुन संशोधनबारे कानून मन्त्रालयसँग छलफल भइसकेको जानकारी दिइन्। शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युत् ऐन २०४९ मा विद्युत् आयात र निर्यातको व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएकाले कानुनी आधार थप स्पष्ट गर्न लागिएको बताइन्।
उनका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र र निर्देशिका बनाउनसमेत विद्यमान ऐनमा स्पष्ट आधार छैन। त्यसैले तत्काल आवश्यक व्यवस्था नेपाल ऐन संशोधनमार्फत समेट्ने तयारी भइरहेको छ।
तर पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वको समितिले भने विद्यमान विद्युत् ऐनकै आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन सकिने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिका सदस्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ऐनको दफा २१ र २२ लाई समग्र रूपमा व्याख्या गरी नियमावली संशोधनबाटै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सकिने बताए।
उनका अनुसार ऐनले विद्युत् व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। नियमावलीमार्फत व्यापारको परिभाषा, लाइसेन्स, पूँजी, नेटवर्थ, जोखिम व्यवस्थापन तथा अन्य नियामकीय मापदण्ड तोक्न सकिनेछ।
सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ जलविद्युत् नीति र त्यसअनुसार नयाँ कानून निर्माणको काम पनि अघि बढाइरहेको छ। सचिव दवाडीका अनुसार नयाँ जलविद्युत् नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
निजी क्षेत्रले भने लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अधिकार माग्दै आएको छ। इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात बजार सुरक्षित गर्न निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए।
यसका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनलाई पनि अघि बढाइएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ।
यसैबीच, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक आशिष गर्गले लाइसेन्स पाए निजी क्षेत्रले तत्काल विभिन्न मोडलमा विद्युत् कारोबार गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री, उत्पादकसँग प्रत्यक्ष पीपीए र खुला पहुँचमार्फत उत्पादक तथा औद्योगिक उपभोक्ताबीच कारोबार गर्न सकिनेछ।
