काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन बढ्दै गएको विद्युत्को बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्नेमा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले नयाँ कानुन नबनाई विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ कै आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार निजी क्षेत्रका लागि अबको बाटो’ विषयक छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले एउटै निकायबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार सम्भव नहुने भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजार आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष विद्युत् निर्यातबाट नेपालले २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। निर्यातबाट १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद बचत भएको उनले बताए। अब पूर्वानुमानयोग्य नीति, प्रभावकारी नियमन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र ऊर्जा कूटनीतिमार्फत नेपाललाई वर्षभरि विश्वसनीय विद्युत् निर्यातकर्ता बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने विषयमा विगतमा कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण निर्णय अघि बढ्न नसकेको बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्यमान विद्युत् ऐनमा उत्पादित विद्युत् बिक्री तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले त्यही आधारमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सकिने बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उत्पादकले आफ्नै विद्युत्का लागि ग्राहक खोज्न सक्ने व्यवस्थासहित खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् व्यापारमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने बताए। इप्पानका पूर्वउपाध्यक्ष आशिष गर्गले निजी क्षेत्र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि तयार रहेको धारणा राखे।
