काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाएर सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को बक्यौता महसुल असुल गर्न तथा विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको बृहत् हस्ताक्षर अभियानमा बोल्दै राउतले सरकारको कर नीतिको आलोचना गरेका हुन्।
राउतले वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै विद्युत्जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको दाबी गरे। नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातको चर्चा गरिरहेका बेला आफ्नै नागरिकले विद्युत् उपभोग गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका व्यक्ति हुँदाहुँदै तथा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए।
कार्यक्रममा उनले ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानका संवाहकका रूपमा कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा गर्दै सरकार सञ्चालनको शैली नसुध्रिए आफूहरू विकल्प दिन तयार रहेको बताए।
विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राउतको भनाइ थियो। देशको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सर्वसाधारणले ग्यास, राहदानी र अस्पतालमा समेत लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा सहुलियत दिने वाचा गर्थे, तर यो सरकारले तिनै आधारभूत कुरामा कर थोपरेको छ। विद्युत्मा कर बढ्दा होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि विद्युतीय सवारी चार्ज गर्नेसम्मका सबै क्षेत्रमा महँगी बढेको छ,’ उनले भने।
उनले विद्युत् महसुलसमेत बढेको दाबी गर्दै भने, ‘हिजो न्यूनतम ७००–८०० रुपैयाँ आउने विद्युत् महसुल अहिले १ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। एकातर्फ ग्यास पाइँदैन, अर्कातर्फ बिजुलीमा कर लगाइन्छ। जनता भोकै कति दिन बस्न सक्छन् ? यो अवस्थाले ठूलो विद्रोह निम्त्याउन सक्छ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि समेत टिप्पणी गर्दै राउतले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको जस्तो देखिएको बताए। प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका विभिन्न संयन्त्रबीच आवश्यक तालमेल नहुँदा एक्लैले चमत्कार गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
