काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत्, सिँचाइलगायत सार्वजनिक सेवामा सरकारले बढाएको करको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आम नागरिक तथा न्यून आय भएका श्रमिकलाई थप आर्थिक भारमा पारेको भन्दै घिसिङले सरकारको कर नीतिको आलोचना गरेका हुन्।
माइतीघरमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले घरायसी विद्युत्मा ५ प्रतिशत तथा उद्योग, खानेपानी र सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु उपभोक्ता र किसानमाथिको अन्याय भएको बताए।
उनले न्यून आय भएका राइड सेयरिङमा आबद्ध युवामाथि ५ प्रतिशत भ्याटसहित व्यक्तिगत आयकर लगाइएको तर उच्च पदस्थ सांसदहरूको करको दर तुलनात्मक रूपमा कम रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारको कर नीति मध्यम तथा न्यून आय भएका वर्गको हितविपरीत रहेको उनको दाबी छ।
विद्युत्को खपत बढाउँदै खाना पकाउने ग्यासमा रहेको परनिर्भरता घटाउन सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्नेमा घिसिङले जोड दिए। विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा भन्सार दर बढाउनु र ऊर्जा खपत विस्तारमा अवरोध पुर्याउनु गलत नीति भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘किसानले प्रयोग गर्ने सिँचाइको विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत भ्याट थपिनु संवेदनशील विषय हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि भ्याट हटाइए पनि विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अझै कायमै राखिएको छ।’
ग्यासका लागि लाम बस्नुपर्ने अवस्था रहे पनि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा लागत करिब ५० प्रतिशतसम्म कम हुने उनको दाबी थियो। इन्डक्सन चुल्हो र चार्जिङ स्टेसनका कारण ट्रान्सफर्मरमा समस्या आउँछ भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस्तो प्रचारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने बताए।
घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगबाट उठ्न बाँकी अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याए। आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहँदा बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका कारण पदबाट हटाइएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि विभिन्न समिति बनाएर बक्यौता मिनाहा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै खबरदारी गरे।
विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउन तथा ऊर्जा क्षेत्रको खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले एक महिनासम्म देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
