काठमाडौं । सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन थालेको छ । बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी पनि अघि बढेको छ ।

तर दुवै उद्योगको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कपास खेती भने दशकौँदेखि खुम्चिँदै गएको छ । यसले सरकारले अघि सारेको कपडा-धागो उत्पादन योजनामा कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादन लागत र दीर्घकालीन व्यावसायिक सञ्चालनलाई मुख्य विषय बनाएको छ ।

सरकारले असार १८ गते हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगका केही पुराना मेसिन मर्मत गरी नेपाली सेनामार्फत परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो । परीक्षणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार अहिलेको रकम नियमित व्यावसायिक उत्पादनका लागि नभई उद्योगका विद्यमान उपकरणबाट उत्पादन सम्भव छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न प्रयोग भइरहेको छ ।

‘अहिले सरकारले भएकै उपकरण र प्लान्टलाई मर्मतसम्भार गरी तत्कालका लागि चलाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मात्रै त्यो बजेट उपलब्ध गराएको हो । अलिअलि उत्पादन सुरु भएको छ । तर यसरी दीर्घकालीन रूपमा चलाउन सम्भव छैन,’ सुवेदीले भने ।

मन्त्रालयले दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, उत्पादन क्षमता, नयाँ उपकरण, कच्चा पदार्थको व्यवस्था, सञ्चालन मोडालिटी तथा नाफा-नोक्सानको अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्र उद्योगलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने योजना छ ।

तत्कालका लागि भने नेपाली सेनामार्फत बाहिरबाट धागो ल्याएर परीक्षण उत्पादनलाई निरन्तरता दिने तयारी छ । सेनाले आफ्ना विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने पोसाकसँगै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीका पोसाक उत्पादनका लागि उद्योग उपयोग गर्ने सम्भावना पनि हेरिरहेको छ ।

हेटौँडामा उत्पादन सुरु तर धागो आयात

हेटौँडा कपडा उद्योग २०६९ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेज भएको थियो । लामो समय बन्द रहेको उद्योगको मेसिन र पूर्वाधार अहिले पुरानै अवस्थामा छन् ।

उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने विषय यसअघि पनि पटक–पटक उठेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा सेनाले तीन वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सेनाको प्रारम्भिक योजनाअनुसार तीन वर्षमा २६ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसका लागि करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक लगानी र वार्षिक करिब ७८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । उद्योग सञ्चालनमा आएको करिब नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी नाफामा लैजान सकिने तथा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँसम्म नाफा गर्न सकिने सेनाको प्रारम्भिक अध्ययन थियो ।

तर अहिलेको परीक्षण उत्पादन उक्त योजनाभन्दा सीमित स्वरूपमा अघि बढेको छ । नयाँ मेसिन, उत्पादन क्षमता र दीर्घकालीन कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनबारे सरकारले छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ ।

उद्योगीहरू भने पुरानो प्रविधिमा आधारित संरचनाबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्दा लागत बढ्ने बताउँछन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाका मेसिन दशकौँ पुराना छन् ।

‘बुटवल र हेटौँडाका मेसिनहरू यति जीर्ण भइसकेका छन् कि पीपीपीमा जाँदा पनि नाफा आर्जन गर्न सकिन्न । त्यसलाई स्क्र्याप गरेर नयाँ प्रविधि र नयाँ अवधारणामा जानुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।

उनका अनुसार आधुनिक मेसिनले थोरै जनशक्तिबाट उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि पुरानो प्रविधिमा धेरै श्रमिक आवश्यक पर्छ । यसले प्रतिइकाइ उत्पादन लागत बढाउँछ ।

‘हामीलाई १ किलो धागो बनाउन ५० रुपैयाँ लाग्छ भने उनीहरूलाई १०० रुपैयाँमा पनि बन्दैन । गुणस्तर पनि न्यून हुन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगको पुरानो उपकरण र प्लान्ट नै फेरेपछि मात्रै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

नेपालका तयारी पोसाक उद्योगले अहिले पनि ठूलो परिमाणमा कपडा, धागो र अन्य कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार आयातमा निर्भर उत्पादनका कारण नेपाली उत्पादनको लागत भारत, बंगलादेश र चीनका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

बुटवल धागोसँगै कपास उत्पादन घट्यो

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण तथा बन्द उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गरी सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुटवल धागो कारखानाले कपास तथा अन्य रेसाजन्य कच्चा पदार्थबाट धागो उत्पादन गर्ने संरचना बनाएको थियो । त्यसपछि धागो हेटौँडा कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने गरी सरकारी उत्पादन शृङ्खला बनाइएको थियो । यसको आधार कपास विकास समिति थियो ।

कपास विकास समिति बाँकेको खजुरामा स्थापना गरेर बाँके, बर्दिया, दाङलगायत क्षेत्रमा कपास खेती विस्तार गरिएको थियो । किसानबाट कपास खरिद गर्ने, प्रशोधन गर्ने र उद्योगलाई उपलब्ध गराउने काम समितिमार्फत हुँदै आएको थियो ।

पुराना विवरणअनुसार कुनै समय नेपालमा हजारौँ हेक्टरमा कपास खेती हुने गरेको थियो । कपास विकास समितिले प्रवर्द्धन गरेको खेती एक समय करिब ५ सय ५० हेक्टरसम्म पुगेको थियो । २०५५ सालतिर विभिन्न जिल्लामा करिब ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कपास खेती भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

तर उद्योग बन्द हुँदै गएपछि कपासको बजार पनि खुम्चिँदै गयो । किसानले उत्पादन गरेको कपास खरिद गर्ने मुख्य सरकारी संरचना कमजोर हुँदै गएपछि व्यावसायिक खेती निरन्तर घट्यो ।

अहिले नेपालमा व्यावसायिक कपास खेती नगण्य अवस्थामा छ । कपास विकास समितिको नाममा रहेका केही क्षेत्रमा बीउ जोगाउने उद्देश्यले सीमित खेती भइरहेको छ ।

यसअघि कपास विकास समितिले उत्पादन गरेको कपासको करिब आधा हिस्सा हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले प्रयोग गर्ने गरेको समितिसँग सम्बन्धित विवरणमा उल्लेख छ । बाँकी कपास स्थानीय बजारमा बिक्री हुने गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा कपास उत्पादन, धागो उत्पादन र कपडा उत्पादनलाई जोडेर बनाइएको पुरानो सरकारी संरचना अहिले तीन अलग अवस्थामा पुगेको छ । कपास उत्पादन घटेको छ, धागो कारखाना बन्द छ र कपडा उद्योग परीक्षण उत्पादनमा फर्किएको छ ।

कपास विकास समिति खारेजीको तयारी

सरकारले कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले संस्था खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । यद्यपि हालसम्म औपचारिक रूपमा खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको छैन ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र पराजुलीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्चका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर खर्च सञ्चालनका लागि आवश्यक अख्तियारी नआएकाले कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक काममा समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कपास विकास समितिको नाममा बर्दिया, बाँके र दाङमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । बर्दियाको कुम्मर फार्ममा मात्रै ठूलो भूभाग रहेको थियो । त्यसको केही भाग विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भयो भने केही जग्गा किसानलाई कपास खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको थियो ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि समितिको जग्गामा अतिक्रमणसमेत बढेको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । यही कारण अहिले संस्थाको उत्पादनभन्दा जग्गा व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ ।

समितिका अधिकारीहरूका अनुसार कुनै समय बर्दिया, बाँके र दाङ कपास उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र थिए । तर उद्योग बन्द भएपछि किसानले वैकल्पिक बाली रोज्न थाले ।

अहिले समितिको नाममा रहेका केही क्षेत्रमा मात्र कपास खेती भइरहेको छ । त्यहाँ उत्पादित कपास सिरक–डसना, मेडिकल कटन तथा केही स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको छ ।

समितिसँग सम्बन्धित विवरणअनुसार नेपाली कपासको रेसाको लम्बाइ भारतीय कपासको तुलनामा राम्रो रहेको दाबी गरिएको छ । नेपाली कपासको स्टेपल लेन्थ करिब २९ मिलिमिटर रहेकोमा भारतीय कपासको करिब २५ मिलिमिटर रहेको समितिको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसले उत्पादन विस्तार गर्न सकिने सम्भावना देखाए पनि व्यावसायिक खेतीका लागि किसानलाई बजार र मूल्यको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ ।

उद्योग पुनः सञ्चालनमा लागत मुख्य चुनौती

तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे कपडा उद्योग सञ्चालनको योजना सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि कच्चा पदार्थ, प्रविधि र बजारलाई एउटै योजनामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘रुग्ण उद्योग ब्युँताउने सरकारको नियत सकारात्मक देखिए पनि स्पष्ट कार्ययोजना, आधुनिक प्रविधि र कच्चा पदार्थको सुनिश्चितताबिना यो प्रयास सफल हुन कठिन देखिन्छ,’ पाण्डेले भने ।

उनका अनुसार कपास खेती विस्तारसँगै भेडा-च्याङ्ग्रा र अन्य प्राकृतिक रेसाको उत्पादनलाई समेत जोड्न सकिन्छ । यसबाट स्वदेशी कपडा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आधार विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले पनि बन्द उद्योग सञ्चालन गर्दा लगानी र प्रतिफलको अध्ययन अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

‘कपडा उद्योग कुनै सामाजिक सेवा होइन, जुन राज्यले नोक्सान खाएर चलाउनुपरोस् । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेका छन्, त्यसैले सरकारले हात हाल्दा नाफा र प्रतिफलको ठोस योजना हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने ।

उनका अनुसार चीन, भारत र बंगलादेशमा ठूलो परिमाणमा कम लागतमा कपडा उत्पादन भइरहेका कारण नेपालका सरकारी उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न प्रविधि र लागत दुवैमा सुधार गर्नुपर्छ ।

‘हाम्रो उत्पादन लागत बढी भयो र बजारमा टिक्न सकेन भने के गर्ने ? विदेशी सामानमा कर लगाएर आफ्ना सामानलाई जोगाउने हो भने त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्छ,’ उनले भने, ‘लागत घटाउन स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ ।’

नेपालको तयारी पोसाक क्षेत्र भने निर्यातको सम्भावना भएको उद्योगका रूपमा स्थापित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार नेपाली तयारी पोसाक अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स र जापानलगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ ।

तर निर्यातका लागि आवश्यक कपडा तथा धागोको ठूलो हिस्सा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले नेपाली उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा स्वदेशी उद्योगको हिस्सा सीमित बनाएको छ ।

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट सुरुवात गरेर सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पोसाक उत्पादन गर्ने बजार सिर्जना गर्न सक्छ । तर नियमित सरकारी खरिदले मात्रै उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पर्याप्त नहुन सक्छ ।

त्यसका लागि उत्पादन लागत, बजार माग, कच्चा पदार्थ, श्रम उत्पादकत्व, ऊर्जा खर्च र नयाँ प्रविधिमा आवश्यक लगानीको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

खेतदेखि कारखानासम्मको शृङ्खला

हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादनले लामो समयदेखि बन्द रहेको सरकारी उत्पादन संरचना पुनः सञ्चालनको सम्भावना देखाएको छ । तर उद्योग सञ्चालनसँगै कच्चा पदार्थ उत्पादन र आपूर्तिको संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कपास उत्पादनका लागि किसानलाई बीउ, प्रविधि र बजार चाहिन्छ । उत्पादन भएको कपास प्रशोधन गर्ने केन्द्र आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि धागो उद्योगलाई नियमित कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । धागो उत्पादन भएपछि मात्र कपडा उद्योगले स्वदेशी सामग्री प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्छ ।

कपास विकास समिति, बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा उद्योग स्थापना हुनुको मूल अवधारणा पनि यही उत्पादन शृङ्खलामा आधारित थियो । अहिले सरकारले माथिल्लो तहका दुई उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर उत्पादन शृङ्खलाको पहिलो तह कपास खेती भने कमजोर अवस्थामा छ ।

त्यसैले हेटौँडा र बुटवलमा नयाँ लगानी गर्ने हो भने कपास खेतीको सम्भाव्यता, किसानको उत्पादन लागत, खरिद मूल्य, प्रशोधन क्षमता र उद्योगको वार्षिक आवश्यकता पनि सँगसँगै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले अहिले हेटौँडा कपडा उद्योगका लागि गरिरहेको अध्ययनमा यिनै विषय समेट्ने जनाएको छ । परीक्षण उत्पादनपछि नयाँ उपकरण, लगानी र सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

कपास उत्पादन विस्तार, कपास विकास समितिको भविष्य, बुटवल धागो कारखानाको सञ्चालन र हेटौँडा कपडा उद्योगको उत्पादनलाई एउटै योजनामा जोड्न सके मात्र सरकारी कपडा उद्योगको लगानीले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी मूल्य शृङ्खला विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्नेछ । अन्यथा हेटौँडामा कपडा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि आवश्यक धागो र कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने वर्तमान अवस्था कायम रहनेछ ।