जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आय र उपलब्ध स्रोतको अवस्था विश्लेषण गर्दै खर्च व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन आर्थिक सुधारका उपाय अघि सारिएको हो। फजुल खर्च नियन्त्रण गरी सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेका सरकारी जिन्सी सामग्री कार्यकाल सकिएपछि आफूसँगै लैजाने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिएको छ। सरकारी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा बुझाएको भरपाइ वा रसिद लिनुपर्नेछ। पदावधि समाप्त हुँदा वा सरुवा भएपछि प्रयोग गरेका सामान सम्बन्धित स्टोर शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको अनावश्यक भ्रमण खर्चमा समेत सीमा तोकेको छ। प्रदेशभित्र हुने भ्रमणमा एकपटकमा बढीमा चार दिन र एक महिनामा अधिकतम १२ दिनसम्म मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी मन्त्रीसँग भ्रमणमा गएमा भ्रमण अवधिभरका लागि मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सवारीसाधनको प्रयोगमा पनि सरकारले कडाइ गरेको छ। यसअघि सवारीसाधन नपाउने कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाइएको छ। अब कानुनले तोकेका सचिव तथा सोसरहका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइनेछ।
तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सरकारी सवारीसाधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकलन गर्नेछ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यस्ता सवारीसाधन अन्य सरकारी निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। यसबाट सरकारी खर्च घटाउनुका साथै उपलब्ध स्रोतलाई आवश्यक र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यसैगरी अनावश्यक कार्यक्रम, गोष्ठी तथा बैठकका नाममा हुने खर्च नियन्त्रण गरिएको छ। अब भैपरी खर्च स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र गर्न पाइनेछ।
नियमित बैठक तथा सामान्य कार्यक्रम होटलमा आयोजना गरेर अतिरिक्त खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रम सकेसम्म सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय बढ्दो सार्वजनिक खर्चलाई स्रोतको उपलब्धता र परिणामसँग जोडेर हेर्न थालेको जनाएको छ। सीमित आन्तरिक आय र स्रोतका बीच अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरी विकास तथा सेवा प्रवाहमा बजेट केन्द्रित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
