नेपालमा जलस्रोतको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् क्षेत्र अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरी र स्थानीय समन्वयको अभावले आयोजना निर्माणदेखि विद्युत् व्यापारसम्म समस्या देखिएका छन्। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले उत्पादन बढाए पनि लगानी वातावरण अझै स्थिर बन्न सकेको छैन। जलविद्युत् क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे ग्रीन इनर्जी इन्टरप्रेनर्स नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना हुँदाहुँदै विद्युत् अभाव किन?
समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापनको हो। स्पष्ट, दीर्घकालीन र कार्यान्वयनमुखी नीति नहुँदा जलस्रोतको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। अब स्रोतको कमी देखाउने होइन, व्यवस्थापन सुधार र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ।

आयोजना ढिलाइ र लागत वृद्धिको मुख्य कारण के हो?
यो प्राविधिकभन्दा बढी व्यवस्थापकीय र नीतिगत समस्या हो। करिब १०–११ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन पूरा भएर पनि पिपिएको पर्खाइमा छन्। वन स्वीकृति, जग्गा व्यवस्थापन, स्थानीय समन्वय, प्रसारण लाइन र प्रशासनिक प्रक्रियाले आयोजना रोकिरहेका छन्। वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणको लागत पनि बढिरहेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप पनि छ?
केही आयोजनामा छ। तर स्थानीय सरोकारलाई सुरुदेखि सम्बोधन नगर्दा समस्या राजनीतिक रूप लिने गरेको छ। त्यसैले स्थानीय समुदाय र तहसँग प्रारम्भदेखि प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा के हो?
प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो। निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद भएको छैन। उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा नीति निर्माणमा उद्यमीलाई सहभागी गराउनुपर्छ। स्थिर नीति, पारदर्शिता र समयमै निर्णय हाम्रो मुख्य अपेक्षा हो।

स्टोरेज कि रन अफ रिभर आयोजना?
नेपाललाई दुवै आवश्यक छन्। वर्षायामको अतिरिक्त पानी व्यवस्थापन र सुख्खायामको ऊर्जा सुरक्षाका लागि स्टोरेज आयोजना महत्वपूर्ण छन् भने रन अफ रिभरले तुलनात्मक रूपमा छिटो उत्पादन बढाउन सक्छ। त्यससँगै सौर्य र वायु ऊर्जासहितको मिश्रित ऊर्जा प्रणाली आवश्यक छ।

स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ?
नेपालमा सम्भावनायुक्त स्टोरेज आयोजना करिब २०–२५ वटा छन्। अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा छन् र निजी क्षेत्रसँग करिब २–३ वटा मात्र छन्। निजी लगानी बढाउन स्पष्ट लाइसेन्स नीति आवश्यक छ।

सरकारी र निजी आयोजनाको लागतमा कति फरक छ?
कतिपय सरकारी आयोजनामा डिजाइन पूरा नहुँदै प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उदाहरण छन्। सामान्यतः सरकारी र निजी आयोजनाबीच ३०–४० प्रतिशतसम्म लागत अन्तर देखिन्छ। व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ।

सरकार फेरिएसँगै ऊर्जा नीति पनि फेरिन्छ?
नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति छ। नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ। लामो समयसम्म विद्युत् मूल्य संरचनामा पर्याप्त पुनरावलोकन नहुनु पनि समस्या हो। स्थिर ऊर्जा नीति, स्पष्ट कानुन र लगानीमैत्री वातावरणबिना दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन।

वातावरणीय प्रभावलाई कसरी सन्तुलन गर्ने?
जलविद्युत् आयोजनाले वन, नदीको प्राकृतिक प्रवाह र जैविक विविधतामा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र न्यूनतम वातावरणीय बहावको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। विकाससँगै वातावरण संरक्षणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

स्थानीय समुदायले पर्याप्त लाभ पाएका छन्?
आयोजनाले सडक, पुल, रोजगारी, व्यवसाय र स्थानीय सरकारलाई रोयल्टीमार्फत लाभ पुर्‍याउँछन्। तर स्थानीय अपेक्षा धेरै हुने भएकाले सबै ठाउँमा सन्तुष्टि देखिँदैन। आयोजना र समुदायबीच लाभको स्पष्ट र न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक छ।

भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात अवसर हो कि जोखिम?
यो ठूलो अवसर हो। विशेषगरी वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्नुपर्छ। तर उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यातबीच दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।

निजी क्षेत्रको योगदानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासको साझेदार हो। राज्य एक्लैले आवश्यक लगानी र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई रोक्ने होइन, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमनभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनले कस्तो जोखिम थपेको छ?
हिमनदी पग्लिने क्रम, वर्षाको बदलिँदो ढाँचा, बाढी र पहिरोले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम बढाएको छ। नदी प्रवाहमा अनिश्चितता बढ्दा उत्पादन र पूर्वाधार दुवै प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले जलवायु जोखिमलाई आयोजनाको डिजाइनदेखि नै समेट्नुपर्छ।

सौर्य र वायु ऊर्जाले जलविद्युत्को भूमिका घटाउँछ?
तत्काल घट्दैन। आगामी दशकमा पनि जलविद्युत् नेपालको प्रमुख ऊर्जा स्रोत रहनेछ। सौर्य, वायु र जलविद्युत्लाई जोडेर मिश्रित ऊर्जा प्रणाली विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

निर्माण लागत कति बढेको छ?
सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य २०–३० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यातायात र उत्पादन लागत पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। समग्र प्रभाव हेर्दा आयोजनाको लागत करिब ३० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अवस्था छ।

ग्रीन इनर्जी इन्टरप्रेनर्स नेपाल र इप्पानबीच फरक के हो?
दुवै ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हुन्। तर ग्रीन इनर्जी इन्टरप्रेनर्स नेपाल तथ्य र अध्ययनका आधारमा सरकारलाई नीतिगत रूपमा झकझकाउने संस्थाका रूपमा अघि बढेको हो। अहिले यसमा निजी क्षेत्रका ८३ जना लगानीकर्ता सदस्य छन्। हाम्रो उद्देश्य तथ्यमा आधारित भएर नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हो।