काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च तथा वैदेशिक सहायता परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताए।
राज्यको खर्च पारदर्शी बनाउने प्रमुख माध्यम संसद् र संसदीय समिति भएको उनको भनाइ छ। कार्यकारिणीबाहेकका संवैधानिक निकायबाट हुने अनुगमन तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारसँग प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्थामा सुधार आउने उनले बताए।
संसदीय समितिले सरकारलाई घच्घच्याउँदा सरकार कमजोर नभई अझ बलियो र जवाफदेही बन्ने पुनको तर्क थियो।
“राज्यको खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जसका लागि संसद्मा छलफल हुनु अनिवार्य छ”, उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग वार्ता र सम्झौता गर्दा संसदीय निगरानीले सरकारको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए।
“हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र हाम्रा शक्तिशाली संसदीय समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दा नेगोसिएसन गर्ने टोलीलाई सहज हुन्छ”, पुनले भने, “यसलाई सरकारले अप्ठ्यारोका रूपमा लिनु हुँदैन।”
नेपाल र नेपालीको नाममा खर्च हुने हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यसका लागि संसदीय समितिले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा पुनले वैदेशिक सहायताका कतिपय रकम राष्ट्रिय प्रणाली अर्थात् ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराए। ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’का रूपमा आउने वैदेशिक सहायतालाई औपचारिक सरकारी प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने अवस्थामा सरकारको स्रोत पर्याप्त नभए वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु सकारात्मक भए पनि त्यस्तो सहयोगबाट हुने सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संसदीय समितिको सक्रियताले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका विकृति हटाउन तथा सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुनले बताए।
