काठमाडौं। सरकारले ठूला पूर्वाधारमा निजी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्न अफसोर बन्ड, एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल (एचएएम) अघि बढाएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई आगामी १० वर्षभित्र नेपाली रुपैयाँमा आधारित २०–२० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ऋणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जारी गर्न अनुमति दिएको छ । ऋणपत्रबाट जुटेको रकम निजी क्षेत्रले विकास गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एडीबी र आईएफसीको जमानीमा जारी हुने यी ‘नन–सोभरेन’ बन्डबाट जुटेको रकम नेपाली बैंकमार्फत निजी कम्पनीलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिनेछ । आयोजना छनोटअघि वातावरणीय तथा प्राविधिक परीक्षण गरिने र ‘रेडिनेस’ अवस्थामा पुगेका परियोजनामा मात्रै स्रोत परिचालन गरिनेछ ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी परिचालन गर्न एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्डको बाटोसमेत खोलेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधनपछि एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावित लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म शेयर गैरआवासीय नेपालीलाई आईपीओमार्फत जारी गर्न सक्ने भएको छ ।
फन्डले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैबीच, सरकारले पूर्वाधारमा निजी पूँजी परिचालनका लागि एचएएम परीक्षणको तयारी थालेको छ । पहिलो परीक्षण परियोजनाका रूपमा सिद्धार्थ राजमार्ग छनोट गर्ने तयारी छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि परियोजनाको उपयुक्त वित्तीय मोडल तय गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले क्लिन इनर्जी बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, सोभरेन वेल्थ फन्ड तथा हेजिङ र लगानी कोषमार्फत स्रोत परिचालनका विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार सरकारको लक्ष्य परम्परागत बजेट र सार्वजनिक ऋणमा मात्रै निर्भर नरही निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको पूँजीलाई विकास आयोजनामा जोड्नु हो ।
