Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

सरकारको नयाँ वित्त रणनीति: अफसोर बन्डदेखि एनआरएन फन्डसम्म

सरकारको नयाँ वित्त रणनीति: अफसोर बन्डदेखि एनआरएन फन्डसम्म
A A+ A-

काठमाडौं। सरकारले ठूला पूर्वाधारमा निजी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्न अफसोर बन्ड, एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र हाइब्रिड एन्नुइटी मोडल (एचएएम) अघि बढाएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई आगामी १० वर्षभित्र नेपाली रुपैयाँमा आधारित २०–२० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ऋणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जारी गर्न अनुमति दिएको छ । ऋणपत्रबाट जुटेको रकम निजी क्षेत्रले विकास गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एडीबी र आईएफसीको जमानीमा जारी हुने यी ‘नन–सोभरेन’ बन्डबाट जुटेको रकम नेपाली बैंकमार्फत निजी कम्पनीलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिनेछ । आयोजना छनोटअघि वातावरणीय तथा प्राविधिक परीक्षण गरिने र ‘रेडिनेस’ अवस्थामा पुगेका परियोजनामा मात्रै स्रोत परिचालन गरिनेछ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी परिचालन गर्न एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट फन्डको बाटोसमेत खोलेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी नियमावली संशोधनपछि एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्तावित लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म शेयर गैरआवासीय नेपालीलाई आईपीओमार्फत जारी गर्न सक्ने भएको छ ।

फन्डले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैबीच, सरकारले पूर्वाधारमा निजी पूँजी परिचालनका लागि एचएएम परीक्षणको तयारी थालेको छ । पहिलो परीक्षण परियोजनाका रूपमा सिद्धार्थ राजमार्ग छनोट गर्ने तयारी छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपछि परियोजनाको उपयुक्त वित्तीय मोडल तय गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले क्लिन इनर्जी बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, सोभरेन वेल्थ फन्ड तथा हेजिङ र लगानी कोषमार्फत स्रोत परिचालनका विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार सरकारको लक्ष्य परम्परागत बजेट र सार्वजनिक ऋणमा मात्रै निर्भर नरही निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको पूँजीलाई विकास आयोजनामा जोड्नु हो ।

2