काठमाडौं । मोबाइलमा देखिने एउटा खेल, सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा आकर्षक सन्देश र डिजिटल वालेटमा जम्मा हुने केही हजार रुपैयाँबाट सुरु हुने अनलाइन बेटिङ अहिले नेपालमा सामान्य जुवाको सीमाभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ । यसको पछाडि बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सामाजिक सञ्जाल, विदेशी नागरिक, क्रिप्टोकरेन्सी र सीमापार रकम स्थानान्तरणसम्म जोडिएको सञ्जाल देखिन थालेको छ ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न ४२७ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसमध्ये बेटिङतर्फ २ सय ७२ र क्रिप्टोकरेन्सीतर्फ १ सय ६९ जना छन् । तर पक्राउको यो संख्या भन्दा अनुसन्धानमा खुलेका कारोबार रकमले जोखिमको आकार ठूलो देखाउँछ । कतिपय घटनामा एउटै व्यक्तिका नाममा दर्जनौँ बैंक खाता र सयौँ डिजिटल वालेट भेटिएका छन् भने कतिपय क्रिप्टो कारोबार अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेका छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकले अर्को विरोधाभास पनि देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अनलाइन बेटिङमा १ सय ४८ र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा १ सय १७ जना पक्राउ परेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो संख्या क्रमशः ४८ र ४२ मा झरेको छ । पक्राउ घटेको देखिए पनि प्रहरीले समस्या नियन्त्रणमा आएको दाबी गरेको छैन । बरु अहिले अनुसन्धानको केन्द्र व्यक्ति पक्राउबाट सञ्जाल, कारोबार र पैसाको अन्तिम गन्तव्यतर्फ सरेको प्रहरीको पछिल्लो सक्रियताले देखाउँछ ।

पक्राउ घटे पनि कारोबारको आकार ठूलो

तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा अनलाइन बेटिङमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसमा १३ जना विदेशी नागरिक थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पक्राउ संख्या बढेर १ सय ४८ पुग्यो, जसमा ९३ जना विदेशी नागरिक थिए । गत आर्थिक वर्षमा भने ४८ जना पक्राउ परे, त्यसमध्ये २६ जना विदेशी र २२ जना नेपाली नागरिक छन् ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि उस्तै उतारचढाव छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० जना पक्राउ परेकोमा २०८१/८२ मा संख्या एकैपटक १ सय १७ पुग्यो । गत आर्थिक वर्षमा ४२ जना पक्राउ परेका छन् । यसपटक पक्राउ परेकामध्ये ३५ जना नेपाली र सात जना विदेशी छन् ।

यसलाई सामान्य रूपमा हेर्दा कारोबार घटेको जस्तो देखिन सक्छ । तर प्रहरीकै पछिल्ला अनुसन्धानले यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन । गत भदौ ३ गते सार्वजनिक गरिएको विवरणमा प्रहरीले पछिल्ला केही घटनामा करोडौँ रुपैयाँको क्रिप्टो कारोबार गर्ने विदेशी तथा नेपाली नागरिक पक्राउ परेको जनाएको छ । चिनियाँ नागरिक झु यी फेङबाट मात्रै १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भएको खुलेको छ । बंगलादेशी नागरिक एमडी शेहाबुल इस्लामबाट ३० लाख ४९ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्रहरीको विवरण छ ।

अर्थात् समस्या पक्राउ पर्ने मानिसको संख्याले मात्र नापिँदैन । एउटा व्यक्तिले ठूलो कारोबार गरेको अवस्थामा पक्राउ संख्या कम भए पनि जोखिमको आर्थिक आकार ठूलो हुन सक्छ । यही कारण प्रहरी अहिले संख्या होइन, कारोबारको ढाँचा र नेटवर्कलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

एउटै व्यक्तिका दर्जनौँ खाता

अनलाइन बेटिङको अनुसन्धानमा सबैभन्दा गम्भीर पक्ष रकमको व्यवस्थापन हो । खेलाडीले आफ्नो खाताबाट पैसा हाल्छ र निकाल्छ भन्ने सामान्य बुझाइभन्दा बाहिर गएर प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिका नाममा खोलिएका बैंक खाता, डिजिटल वालेट र मोबाइल नम्बरको जालो फेला पार्दै आएको छ ।

एउटै व्यक्तिका नाममा अस्वाभाविक रूपमा धेरै बैंक खाता वा डिजिटल वालेट सञ्चालन हुनु आफैँमा वित्तीय जोखिमको संकेत हो । त्यस्ता खाताबाट रकम भित्रिने र बाहिरिने क्रम लगातार देखिएपछि अनुसन्धानकर्ताले त्यसलाई सम्भावित संगठित कारोबारको कोणबाट हेर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबारको निगरानीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले सट्टाबाजी हुने सम्भावित स्थान, गिरोह र व्यक्तिबारे गोप्य सूचना संकलनसँगै अनलाइन सट्टाबाजीमा संलग्न नेटवर्कको डिजिटल निगरानी तथा बैंकिङ र डिजिटल वालेटको कारोबारमा समेत निगरानी बढाइएको बताएका छन् ।

यसको अर्थ प्रहरीको अनुसन्धान अब बेटिङको वेबसाइटमा रोकिँदैन । वेबसाइट कसले चलायो, प्रयोगकर्तालाई कसले जोड्यो, रकम कुन खातामा आयो, कसले निकाल्यो, कुन वालेट प्रयोग भयो र पैसा अन्ततः कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न अनुसन्धानको मुख्य हिस्सा बनेको छ ।

यही ठाउँमा अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टोकरेन्सी जोडिन्छ । बेटिङबाट संकलित रकम बैंक वा डिजिटल वालेटमा जम्मा हुन सक्छ । त्यहाँबाट अर्को खातामा सारिन सक्छ । त्यसपछि क्रिप्टोकरेन्सीमा रूपान्तरण गरेर सीमापार पठाउन खोज्न सकिन्छ ।

पैसा पटक–पटक माध्यम परिवर्तन गर्दै अघि बढ्दा प्रारम्भिक स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुन्छ । यही कारण बेटिङलाई केवल जुवाको कसुरका रूपमा हेर्नुभन्दा वित्तीय अपराधको सम्भावित प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

खेलकुदसँगै सक्रिय हुन्छ सञ्जाल

अनलाइन बेटिङको बजार विस्तारमा खेलकुद प्रतियोगिताको ठूलो भूमिका रहेको प्रहरीको अनुभव छ । विशेषगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चलिरहेका बेला विभिन्न बेटिङ प्लेटफर्म सक्रिय हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

क्रिकेट र फुटबलजस्ता लोकप्रिय खेलमा नतिजामात्र होइन, खेलभित्रका विभिन्न घटनामा समेत सट्टा लगाउन मिल्ने प्लेटफर्महरू सञ्चालनमा हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता प्लेटफर्मका लिङ्क, प्रचार सामग्री र आकर्षक बोनस नेपाली प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याइन्छ ।

प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसलाई बेटिङमा आकर्षित गर्ने प्रक्रिया पनि देखिएको छ । सुरुमा सामान्य खेल वा बोनसको माध्यमबाट प्रयोगकर्तालाई जोड्ने, त्यसपछि रकम जम्मा गर्न लगाउने र क्रमशः ठूलो रकम कारोबारतर्फ लैजाने प्रवृत्तिलाई प्रहरीले जोखिमका रूपमा लिएको छ । अनलाइन बेटिङ साइबर अपराध, ठगी र हुण्डीसँग समेत जोडिन सक्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

यसले बेटिङको वास्तविक बजार बुझ्न अर्को तथ्य देखाउँछ । यहाँ ‘खेलाडी’ मात्र छैन । प्रयोगकर्ता खोज्ने व्यक्ति, सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्ने व्यक्ति, रकम संकलन गर्ने व्यक्ति, बैंक खाता उपलब्ध गराउने व्यक्ति, डिजिटल वालेट चलाउने व्यक्ति र आवश्यक परे क्रिप्टोमार्फत रकम सार्ने व्यक्ति हुन सक्छन् ।

यस्तो संरचनामा सबैभन्दा माथिको व्यक्ति पक्राउ नपर्न पनि सक्छ । तल्लो तहका प्रयोगकर्ता वा खातावाला मात्रै पक्राउ पर्न सक्छन् । त्यसैले कारबाहीको प्रभावकारिता मापन गर्न पक्राउ संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

क्रिप्टोले खोल्यो सीमापार बाटो

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनी मान्यता छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नेपालमा गैरकानुनी रहेको स्पष्ट गर्दै आएको छ । तर प्रतिबन्धका बाबजुद यसको प्रयोग र कारोबारसम्बन्धी घटना अनुसन्धानमा आइरहेका छन् ।

यसको जोखिमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले पनि छुट्टै अध्ययन गरेको छ । इकाइले सन् २०२५ को ‘भर्चुअल सम्पत्ति’सम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदन वित्तीय अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय जोखिम पहिचान गर्ने नेपालकै आधिकारिक वित्तीय सूचना संयन्त्रसँग सम्बन्धित अध्ययन हो ।

वित्तीय जानकारी इकाइको संरचना नै शंकास्पद वित्तीय कारोबारको सूचना संकलन, विश्लेषण र सम्बन्धित निकायमा पठाउने कामसँग जोडिएको छ । त्यसैले भर्चुअल सम्पत्तिमाथि छुट्टै रणनीतिक विश्लेषण हुनु नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अब केवल प्रविधिको विषय नभई वित्तीय अपराध नियन्त्रणको विषयसमेत बनिसकेको संकेत हो ।

नेपालमा क्रिप्टोमाथिको प्रतिबन्धको कारण पनि यही हो । क्रिप्टोकरेन्सीमा केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुँदैन । परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर कारोबार गर्न सकिने, सीमापार स्थानान्तरण सहज हुने र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न कठिन हुन सक्ने भएकाले यसको दुरुपयोगको जोखिम बढी हुन्छ ।

प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानमा विदेशी नागरिकसमेत उल्लेख्य रूपमा पक्राउ पर्नुले यो जोखिम नेपालभित्र मात्र सीमित नभएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष क्रिप्टो कारोबारमा पक्राउ परेका ४२ जनामध्ये सात जना विदेशी नागरिक छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पक्राउ परेका १ सय १७ जनामध्ये ४५ जना विदेशी नागरिक थिए ।

यसले नेपाललाई प्रयोगकर्ता बजारका रूपमा मात्र होइन, सीमापार डिजिटल कारोबारको एउटा तहका रूपमा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने सम्भावनातर्फ अनुसन्धानलाई धकेलेको छ ।

अब वेबसाइट होइन पैसा पछ्याउनुपर्ने

अनलाइन बेटिङ नियन्त्रणमा राज्यले वेबसाइट तथा डिजिटल पहुँच रोक्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तर डिजिटल अपराधको प्रकृति यस्तो छ कि एउटा वेबसाइट बन्द हुँदा अर्को वेबसाइट खुल्न सक्छ । एउटा सामाजिक सञ्जाल खाता बन्द हुँदा अर्को खाता बन्न सक्छ । एउटा बैंक खाता रोकिँदा अर्को व्यक्तिको खाता प्रयोग हुन सक्छ ।

त्यसैले अबको प्रभावकारी अनुसन्धानको केन्द्र वेबसाइट होइन, पैसाको बाटो हुनुपर्ने देखिन्छ । कुन खातामा रकम अस्वाभाविक रूपमा जम्मा भइरहेको छ ? कुन खाताबाट छोटो समयमा ठूलो रकम बाहिरिरहेको छ ? एउटै व्यक्तिले कति बैंक खाता वा डिजिटल वालेट चलाइरहेको छ ? विदेशीसँग सम्बन्धित रकमको प्रवाह कहाँ छ ? सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने व्यक्ति र रकम संकलन गर्ने व्यक्तिबीच के सम्बन्ध छ ? अनि ती रकम क्रिप्टोकरेन्सीमा परिणत भएर कहाँ पुगिरहेका छन् ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्रै वास्तविक सञ्जाल खुल्न सक्छ ।

नेपाल प्रहरी स्वयंले अहिले बैंकिङ तथा डिजिटल वालेट कारोबारको निगरानी बढाएको जनाएको छ । यसको अर्थ अनुसन्धानको प्राथमिकता व्यक्तिबाट वित्तीय संरचनातर्फ सर्दै गएको छ ।

तर यहाँ राज्यको अर्को कमजोरी पनि देखिन्छ । प्रहरीसँग अनुसन्धानको अधिकार भए पनि बैंकिङ कारोबार, डिजिटल वालेट, दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र क्रिप्टो कारोबार फरक–फरक प्रणालीमा छन् । एउटै घटनामा यी सबै प्रणाली जोडिन्छन् । त्यसैले सूचना आदानप्रदानमा ढिलाइ भयो भने अपराधीले रकम र डिजिटल पहिचान दुवै सार्न सक्छ ।

यही कारण वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, साइबर अनुसन्धान निकाय, दूरसञ्चार नियामक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकबीचको समन्वय निर्णायक हुनेछ । वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइको भूमिका यही कारण महत्वपूर्ण छ ।

कानुनी पक्ष पनि कमजोर छैन । सट्टाबाजीसम्बन्धी कसुरमा प्रयोग भएको बिगो जफत गरी एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कसुरमा बिगो तथा त्यसबाट बढेको सम्पत्तिसमेत जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको व्यवस्था छ ।

तर अपराधको संरचना बदलिएको छ । पहिले जुवा खेल्ने व्यक्ति र खेलाउने व्यक्ति पहिचान गरे पुग्थ्यो । अहिले त्यसको पछाडि डिजिटल प्रचारक, खाता व्यवस्थापक, वालेट सञ्चालक, रकम संकलक, प्राविधिक सहयोगी र सीमापार कारोबार व्यवस्थापन गर्ने तह हुन सक्छन् ।

त्यसैले अबको सफलता कति जना पक्राउ परे भन्नेमा होइन, कति ठूलो सञ्जाल भत्कियो भन्नेमा मापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले नेपालमा अनलाइन बेटिङ र क्रिप्टो कारोबारको समस्या एक वर्ष बढेर अर्को वर्ष हराउने प्रकृतिको नभएको देखाएको छ । पक्राउ संख्या घटबढ भए पनि गतिविधि निरन्तर देखिन्छ । झन् पछिल्ला घटनामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार र विदेशी नागरिकको संलग्नता देखिनुले यसको सीमापार चरित्र स्पष्ट पार्दै गएको छ ।

अब राज्यले स्क्रिनमा देखिएको बेटिङ एप मात्र हेरेर पुग्दैन । त्यो एपमा पैसा हाल्ने हात, पैसा राख्ने खाता, रकम घुमाउने वालेट र अन्तिम लाभ लिने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ ।

किनकि अहिले देखिएको तस्वीरमा बेटिङ अगाडिको खेल मात्र हो । त्यसको पछाडि पैसा छ । क्रिप्टो त्यस पैसालाई सीमापार लैजान सक्ने माध्यम बन्न सक्छ । सामाजिक सञ्जाल त्यसको ग्राहक खोज्ने बजार बन्न सक्छ । बैंक र डिजिटल वालेट रकम घुमाउने संरचना बन्न सक्छन् ।

यही चार तह जोडिँदा सामान्य अनलाइन जुवा सम्भावित वित्तीय अपराधको जालोमा बदलिन्छ ।

पक्राउको संख्या घट्दैमा जालो घटेको मान्न मिल्दैन । जालो साँघुरिएको प्रमाण त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब त्यसको पैसा, सञ्जाल र अन्तिम लाभग्राहीसम्म पुगेर कारबाही हुन्छ । अहिले नेपालको चुनौती पनि यही हो ।