काठमाडौं । सेयर किनेपछि त्यसको प्रमाणपत्र, लाभांश र कम्पनीको विवरण बिर्सिएका लगानीकर्ताको रकम अहिले पनि अर्बौं रुपैयाँको हाराहारीमा थन्किएको छ । पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै सेयरधनीले बुझ्न बाँकी नगद लाभांश ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये पाँच वर्षसम्म पनि दाबी नगरेको रकम क्रमशः कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयअन्तर्गतको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पुगिरहेको छ । अहिले उक्त कोषमा मात्रै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ ।
यो रकम सेयर बजारमा लगानी गरेर नाफा कमाउन नसकेका लगानीकर्ताको पैसा होइन । कम्पनीले कानुनअनुसार घोषणा गरिसकेको तर सम्बन्धित सेयरधनीले लिन नआएको लाभांश हो । अर्थात् सेयरधनीकै नाममा कमाइएको प्रतिफल हो, तर दाबी नगर्दा वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले साधारण सभाबाट लाभांश स्वीकृत भएको पाँच वर्षपछि पनि सेयरधनीले नबुझेको रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघि कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामार्फत कम्तीमा एक महिनाको सूचना दिएर सम्बन्धित सेयरधनीलाई रकम लिन आग्रह गर्नुपर्छ ।
यसले नेपालमा सेयर स्वामित्व डिजिटल हुँदै गए पनि पुरानो लगानीको अभिलेख, बैंक खाता, सम्पर्क विवरण र लगानीकर्ताको सक्रियतासम्बन्धी समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको देखाउँछ ।
अर्बौं रकम सेयरधनीकै प्रतीक्षामा
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सम्बन्धित विवरणअनुसार लामो समयदेखि लाभांश नलिएका सेयरधनी अहिले पनि आफ्नो रकम दाबी गर्न आउने गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले दशकौं पुरानो लाभांशसमेत खोज्दै कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन् ।
कार्यालयमा रकम दाबी गर्न आउनेमध्ये कतिपयले आफूलाई आफ्नो नाममा सेयर रहेको र त्यसबाट लाभांश आएको जानकारी नै नभएको बताउने गरेका छन् । विशेषगरी पुरानो समयमा सेयर आवेदन र अभिलेख व्यवस्थापन अहिलेको जस्तो डिजिटल नभएकाले यस्तो समस्या देखिएको कार्यालयको भनाइ छ ।
त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नागरिकता संकलन गरेर सेयर आवेदन भर्ने अभ्याससमेत हुने गरेको थियो । बैंक खाता अनिवार्य नभएका कारण लाभांश भुक्तानीका लागि स्पष्ट बैंक विवरण नहुने अवस्था पनि थियो ।
त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ । कुनै व्यक्तिले वर्षौंअघि प्राथमिक सेयर खरिद गरेको हुन सक्छ । कम्पनीले त्यसपछि पटकपटक नगद लाभांश घोषणा गरेको हुन सक्छ । तर लगानीकर्ता विदेश गएको, ठेगाना परिवर्तन भएको, बैंक खाता नदिएको वा सेयर नै बिर्सिएको अवस्थामा त्यो रकम कम्पनीको खातामै रहन्छ । पाँच वर्ष कटेपछि कानुनअनुसार त्यस्तो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा स्थानान्तरण हुन्छ ।
कम्पनी ऐनले लगानीकर्ताको दाबी नपरेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पुरानो लाभांशमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार कायम रहने देखिन्छ ।
कोषमा रकम पुगेपछि पनि लगानीकर्ताले आफ्नो हक दाबी गर्न सक्छन् । आवश्यक प्रमाण पेस गरेर सम्बन्धित सेयरधनीले रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । सेयरधनीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानुनी हकदारले पनि आवश्यक कागजात पूरा गरेर रकम दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसको अर्थ पाँच वर्षपछि पैसा हराउँदैन । तर रकम कम्पनीको सामान्य भुक्तानी प्रक्रियाबाट बाहिरिएर लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पुग्छ ।
पुरानो सेयर अभिलेखको मूल्य
लाभांश नलिने समस्या केवल लगानीकर्ताको लापरवाहीसँग मात्र जोडिएको छैन । नेपालको सेयर बजार डिजिटल हुनुअघिको अभिलेख प्रणालीले पनि यसको ठूलो हिस्सा सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
अहिले सेयर कारोबारका लागि डिम्याट खाता अनिवार्यजस्तै बनेको छ । बैंक खाता, डिम्याट, हितग्राही विवरण र व्यक्तिगत पहिचान एकअर्कासँग जोडिएका छन् । नगद लाभांशसमेत सम्बन्धित बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सूचीकृत कम्पनीबाट प्राप्त हुने बोनस सेयर तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको डिम्याट र बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्थालाई लगानीकर्ता हित संरक्षणका महत्वपूर्ण सुधारमध्ये उल्लेख गरेको छ ।
यसले नयाँ पुस्ताका लगानीकर्ताको हकमा पुरानो समस्या घटाएको छ । तर पुरानो कागजी अभिलेख अझै ठूलो चुनौती हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूका अनुसार कतिपय पुराना सेयरधनीले सेयर खरिद गरेपछि कम्पनीको साधारणसभा, लाभांश घोषणा वा आफ्नो सेयरको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिँदैनन् ।
सानो कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई कम महत्व दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको छ । कतिपय लगानीकर्ता विदेशमा छन् । कतिपयको मोबाइल नम्बर परिवर्तन भएको छ । कतिपयको बैंक खाता निष्क्रिय छ । कतिपयले बैंक खाता खोले पनि कम्पनी वा सेयर रजिस्ट्रारलाई अद्यावधिक विवरण दिएका छैनन् ।
यसरी एउटा सानो प्रशासनिक त्रुटि वर्षौंसम्म दोहोरिँदा लगानीकर्ताको आफ्नै पैसा उनीहरूले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुग्छ ।
यही कारण अहिले कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गर्दा बैंक खाता र डिम्याट विवरण अद्यावधिक गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्ने गरेका छन् । पुराना लाभांशको हकमा भने लगानीकर्ताले आफैं आफ्नो विवरण खोज्नुपर्ने अवस्था अझै छ ।
कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा धेरै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बाँकी रहेको लाभांशको विवरण हेर्दा समस्या कुनै एक संस्थामा सीमित छैन । ठूलो संख्यामा पुराना तथा नयाँ लगानीकर्ता रहेका वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीसम्ममा रकम बाँकी छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै नबुझिएको लाभांश कृषि विकास बैंकका सेयरधनीको नाममा ५० करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ ।
त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ र प्राइम बैंकमा ३२ करोड ७ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझ्न बाँकी छ ।
हिमालयन बैंकका सेयरधनीले २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकका सेयरधनीले २५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र प्रभु बैंकका सेयरधनीले २५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लाभांश बुझ्न बाँकी रहेको विवरण छ ।
त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकमा १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकमा १८ करोड १८ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकमा १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ लाभांश बाँकी छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकमा १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, महालक्ष्मी विकास बैंकमा ११ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकमा ८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकमा ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एसिया बैंकमा ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लाभांश सेयरधनीले बुझ्न बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
एभरेस्ट बैंकमा ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकमा ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकमा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकमा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लाभांश बाँकी छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्समा १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, आईसीएफसी फाइनान्समा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स फाइनान्समा ७० लाख ६ हजार रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकमा ६४ लाख २२ हजार रुपैयाँ र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा ४१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बाँकी छ ।
पोखरा फाइनान्समा २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकमा २१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा १७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, बेस्ट फाइनान्समा ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, सेन्ट्रल फाइनान्समा ५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, सिन्धु विकास बैंकमा ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, श्रीइन्भेष्टमेन्ट फाइनान्समा २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र जानकी फाइनान्समा १ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लाभांश बाँकी रहेको विवरण छ ।
यसरी रकमको आकार हेर्दा यो केवल केही लगानीकर्ताले लाभांश लिन छुटाएको विषय होइन । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो रकम लामो समयदेखि दाबीविहीन रहेको अवस्था हो ।
कोषमा पुगेपछि पनि पैसा फिर्ता
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको आम्दानीमा परिणत हुने होइन । यो सम्बन्धित लगानीकर्ताले दाबी गरेमा फिर्ता पाउन सक्ने रकम हो ।
कम्पनी ऐनले लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषको रकम पुँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यवसायसम्बन्धी कानुन सुधार, प्रशिक्षण तथा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी काममा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि दाबी परेको अवस्थामा सम्बन्धित लगानीकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पछिल्लो समय कोषको रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको समेत देखिन्छ । कार्यालयले २०८२ फागुनमा लगानीकर्ता संरक्षण कोषको मुद्दती निक्षेपसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
यसबाट कोषमा जम्मा भएको रकमलाई निष्क्रिय रूपमा राख्नेभन्दा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास अघि बढेको देखिन्छ । तर मूल उद्देश्य भने सम्बन्धित सेयरधनीलाई आफ्नो पैसा फिर्ता गराउनु नै हो ।
विगतमा एउटै व्यक्तिले एक कम्पनीको सेयरबाट लाखौं रुपैयाँ लाभांश नलिएको उदाहरणसमेत भेटिएका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०५२ सालदेखिको लाभांश खोज्दै लगानीकर्ता आउने गरेको विवरणले समस्या कति पुरानो छ भन्ने देखाउँछ ।
यता नयाँ डिजिटल प्रणालीले समस्या घटाए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भने गरेको छैन । सेयर किनेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो डिम्याट, बैंक खाता, मोबाइल नम्बर र अन्य व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेपछि आफ्नो हकको रकम खातामा आएन भने सम्बन्धित कम्पनी वा सेयर रजिस्ट्रारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको पूँजी बजारमा लगानीकर्ता संख्या बढ्दै गए पनि लगानीकर्ताको वित्तीय अनुशासन र अभिलेख व्यवस्थापन त्यसैअनुसार बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको सेयर किनेर बिर्सनु होइन । लाभांश, बोनस, हकप्रद, साधारणसभा र आफ्नो स्वामित्वको विवरण नियमित रूपमा जाँच गर्नु पनि लगानीकै हिस्सा हो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी लाभांश सेयरधनीको प्रतीक्षामा छ । पाँच वर्ष नाघेको रकमबाट १ अर्ब २० करोडभन्दा बढी लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पुगिसकेको छ ।
त्यसैले सेयर बजारमा पुरानो लगानी गरेका लगानीकर्ताका लागि अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम बजारमा नयाँ सेयर खोज्नु होइन, आफ्नो नाममा पुरानो लाभांश बाँकी छ कि छैन भनेर खोज्नु पनि हुन सक्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लगानीकर्ता संरक्षण कोषका लागि छुट्टै सार्वजनिक डेटा पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसले लगानीकर्तालाई आफ्नो दाबीसम्बन्धी जानकारी खोज्ने बाटो थप सहज बनाउने उद्देश्य राख्छ ।
