काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले मलको आपूर्ति, वितरण र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका विकल्पसहित सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
कार्यदलले गठन भएको ६० दिनभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय सीप र उद्यमको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावट तथा अन्य उपयुक्त सामग्रीमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकला र नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। भदौ ३ गते भएको सम्झौतामा मन्त्रालयका कार्यसम्पादन सूचक, प्रमुख गतिविधि, अनुगमन विधि तथा बजेट र कार्यक्रममा समेटिएका काम राखिएका छन्।
सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। अब सम्बन्धित मन्त्री र सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी छ।
सरकारले सम्झौताअनुसारका कामको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत नियमित विवरण लिएर अनुगमन गरिनेछ। कार्यसम्पादनको मासिक तथा वार्षिक समीक्षा हुने प्रवक्ता अर्यालले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरवृद्धि र मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ।
केन्द्रको नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले केन्द्रको सुपरिवेक्षणसमेत गर्नेछ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित ३० जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
