काठमाडौं। व्यापारिक तथा व्यावसायिक विवाद लामो समय अदालतमा अल्झिने समस्या घटाउन सरकारले वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्दै संघ र प्रदेश तहमा स्थायी संरचना प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित संघीय समितिमा नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन्। उत्पादन, निर्माण तथा वितरण क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाबाट कम्तीमा एक महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत दुई सदस्य पनि रहने प्रस्ताव छ। मनोनीत सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष हुनेछ।
समितिको संयोजक मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्षले तोकेको सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने मेलमिलाप परिषद्मा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिवलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
विधेयकले प्रदेश तहमा पनि वाणिज्य विवाद मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को परामर्शमा सम्बन्धित उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट संयोजक तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले प्रदेशभित्र वाणिज्य विवादमा मेलमिलापको समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरण गर्नेछ।
प्रदेश समितिमा कानुन हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिका संयोजक र उच्च अदालत बार एकाइका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रस्ताव छ। मेलमिलाप क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट एक महिला प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन्।
मेलमिलाप प्रक्रियालाई छोटो र प्रविधिमैत्री बनाउन विधेयकले भिडियो कन्फरेन्समार्फत पक्षहरूबीच छलफल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको सहयोगमा समुदायले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रको छुट्टै कोषमा संघ र प्रदेश सरकारको अनुदान, स्थानीय तहको रकम तथा व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग जम्मा गर्न सकिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए व्यापारिक विवाद अदालतमा लामो समयसम्म अल्झिने अवस्था घट्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
