काठमाडौं। सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदाले एकमुष्ट ठूलो रकमको सट्टा कम्पनीको वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
मस्यौदामा नवीकरण दस्तुर ‘वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत’ कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेका छन्।
हालको उच्च तथा एकमुष्ट नवीकरण शुल्कले टेलिकम कम्पनीमाथि वित्तीय दबाब बढाउँदै आएको छ। शुल्क तिर्न नसक्दा केही सेवा प्रदायक संकटमा परेका छन्। नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीको आम्दानी र वित्तीय क्षमताअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने बाटो खोल्नेछ।
पाँच वर्षमा ८० प्रतिशतलाई ५० एमबीपीएस
नीतिले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई सस्तो र उच्च गतिको बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ। आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत र १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभन्दा कम र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ।
नम्बर नबदली सेवा प्रदायक फेर्न सकिने
मस्यौदाले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसपछि ग्राहकले मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जान सक्नेछन्।
विपन्न, महिला, अपांगता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सहुलियतपूर्ण इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
एकीकृत लाइसेन्स र विदेशी लगानी
छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको सट्टा एकीकृत लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिताको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
फाइभजी, इन्टरनेट अफ थिङ्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको परीक्षण तथा व्यावसायिक प्रयोग खुला गर्ने, साइबर सुरक्षा जोखिम घटाउन कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम स्थापना गर्ने र ग्राहकको डाटा सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी घटाउन सहप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सडक तथा राजमार्गमा अप्टिकल फाइबरका लागि डक्ट निर्माण अनिवार्य गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
