काठमाडौं । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुने जोखिमबाट किसानलाई जोगाउन कृषि बीमा अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका थप बलियो हुने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८३’ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमाङ्क रकम भएको बीमालेखमा किसानले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान पाउनेछन्। १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थप बीमाङ्क रकममा भने ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुनेछ।
संघको बजेट प्रदेशमार्फत जाने
कार्यक्रम संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ। संघीय मन्त्रालयले आवश्यक बजेट सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ। विनियोजित रकम अपुग भए प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘रियलटाइम सफ्टवेयर’ प्रयोग गरी बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक समस्या आएमा भने नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर भौतिक रूपमा बीमालेख जारी गर्न सकिनेछ।
बालीदेखि पशुपन्छीसम्म समेटियो
नयाँ कार्यविधिले अनुदान पाउने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अदुवा, अन्न तथा बिउबाली, आँप, चिया, दलहन, आलु, उखु, कफी, केरा, धान, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीलगायतका बाली बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
त्यस्तै माछा, बाख्रा, गाईवस्तु, घाँस, टिम्मुरलगायत कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसायलाई समेत बीमा अनुदानको दायरामा राखिएको छ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय तहमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ। प्रदेश तहमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समिति रहनेछ।
यी समितिले बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुदान वितरणमा सहजीकरण तथा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय गर्नेछन्।
दोहोरो अनुदानमा रोक
कार्यविधिले एउटै प्रयोजनका लागि दोहोरो सरकारी सुविधा लिन रोक लगाएको छ। अन्य सरकारी निकायबाट सोही प्रयोजनमा अनुदान लिइसकेका बीमितले यस कार्यविधिअनुसार पुनः बीमा अनुदान पाउने छैनन्।
बीमा कम्पनीले सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेक बीमितले तिर्नुपर्ने बाँकी प्रिमियम मात्र लिएर बीमालेख जारी गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बीमालेखको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ। सोही विवरणका आधारमा सरकारले बीमा अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
