काठमाडौं । अमेरिका–इरानबीचको द्वन्द्व र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोधले कतारको अर्थतन्त्रमा दबाब चुलिएको छ । ऊर्जा निर्यातमा आएको असरले सरकारी आम्दानी खुम्चिन थालेपछि कतारले खर्च कटौतीको बाटो समातेको छ । विभिन्न सरकारी निकायको बजेटमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ भने विदेशमा दिइँदै आएको सहायता रकमसमेत करिब ८५ प्रतिशत घटाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

कतारको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा प्राकृतिक ग्यास, विशेषगरी तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास अर्थात् एलएनजी निर्यातमा निर्भर छ । द्वन्द्वका कारण ग्यास उत्पादन तथा ढुवानीमा अवरोध आएपछि देशको प्रमुख आम्दानी स्रोत नै दबाबमा परेको हो ।

द्वन्द्वसँग जोडिएको क्षतिका कारण कतारको ग्यास उत्पादन प्रभावित भएको बताइएको छ । त्यसमाथि विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापारिक मार्गमध्ये एक हर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न अवरोधले कतारको एलएनजी निर्यातमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी बजेटमा देखिन थालेको छ । कतारका विभिन्न सरकारी निकायको खर्चमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । विदेशमा प्रदान गरिँदै आएको सहायता रकममा पनि करिब ८५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस वर्ष कतारको अर्थतन्त्र ८.६ प्रतिशतले संकुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । खाडी क्षेत्रका ६ मुलुकमध्ये कतारमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ ।

कतारमा देखिएको संकट ऊर्जा बजारमा मात्रै सीमित छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार, लगानी, पर्यटन र सरकारी खर्चमा समेत दबाब बढेको छ । ऊर्जा निर्यातमा लामो समयसम्म अवरोध रह्यो भने यसको प्रभाव निजी क्षेत्र र रोजगारीसम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ ।

हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको प्रमुख तेल तथा ग्यास आपूर्ति मार्ग हो । यस क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा ऊर्जा विश्व बजारमा पुग्ने भएकाले लामो समय अवरोध कायम रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुन सक्छ ।

कतारसँग भने तत्कालीन संकट सामना गर्ने ठूलो वित्तीय क्षमता छ । Qatar Investment Authority मार्फत व्यवस्थापन भइरहेको करिब ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति सरकारका लागि ठूलो वित्तीय सुरक्षा कवच मानिन्छ ।

तर यही वित्तीय क्षमता सधैँका लागि पर्याप्त हुने छैन । द्वन्द्व लम्बिँदै गयो, ग्यास उत्पादन र निर्यातमा अवरोध कायम रह्यो तथा सरकारी आम्दानी घटिरह्यो भने कतारले थप कडा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकसमेत हर्मुज संकटको जोखिममा छन् । विशेषगरी तेल तथा ग्यास निर्यातमा निर्भर कतार र कुवेतजस्ता मुलुकमा यसको असर बढी पर्न सक्छ । ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध लम्बिए विश्व बजारमा तेल तथा ग्यासको मूल्य, ढुवानी लागत र मुद्रास्फीतिमा समेत थप दबाब पर्न सक्ने आकलन छ ।

कतारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो, ऊर्जा आम्दानीमा आएको धक्का कति लामो समय टिक्छ । संकट छोटो समयमै नियन्त्रणमा आयो भने ठूलो वित्तीय सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्छ । तर हर्मुजको अवरोध र ऊर्जा निर्यातमा समस्या लम्बियो भने खर्च कटौतीको यो सुरुआत अझ कठोर बन्न सक्छ ।