काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) व्यवस्था कडाइ गर्दै लगे पनि घरजग्गा कारोबारमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमै कानुनी र व्यावहारिक अन्योल देखिएको छ।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार इजाजतप्राप्त संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले त्यस्ता संस्थालाई इजाजत दिन थालेको छ।
तर, ३ करोडभन्दा कमका कारोबार, दुई प्राकृतिक व्यक्तिबीच हुने कारोबार तथा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहिरका कारोबारको नियमनबारे स्पष्टता छैन। इजाजतप्राप्त संस्था र व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन हुने भू–सेवा प्रदायकलाई समान एएमएल दायित्व दिइनु पनि व्यावहारिक चुनौती बनेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र विक्रेता दुवैलाई ग्राहक मान्ने कि सेवा लिने पक्षलाई मात्र मान्ने भन्ने विषयसमेत स्पष्ट छैन। एउटै कारोबारमा दुई इजाजतप्राप्त संस्था संलग्न भए ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्यांकन, रिपोर्टिङ र सेवा सम्झौताको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ।
६ करोड रुपैयाँको घरजग्गा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी भएको अवस्थामा सीमा कारोबार प्रतिवेदन (टीटीआर) कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन। सूचक संस्थाको भूमिका, ग्राहक पहिचान, जोखिम मूल्यांकन, टीटीआर तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (एसटीआर) सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तत्काल आवश्यक छ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई औपचारिक एएमएल/सीएफटी प्रणालीमा ल्याउने सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति बिना कार्यान्वयनले उल्टै नियामकीय चुनौती बढाउन सक्ने देखिन्छ।
