काठमाडौं: विश्वको नक्सामा सिंगापुर निकै सानो देश हो। प्राकृतिक स्रोत छैन, ठूलो आन्तरिक बजार छैन र स्वतन्त्र हुँदा आर्थिक आधारसमेत कमजोर थियो। तर आज त्यही देश विश्वका प्रमुख वित्तीय, व्यापारिक र व्यावसायिक केन्द्रमध्ये एक छ।

देश प्राकृतिक स्रोतले मात्र बन्दैन; सपना, अनुशासन र संस्थागत क्षमताले पनि एउटा सानो राष्ट्रलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्न सक्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण पनि हो सिंगापुर। करिब ७४४.३ वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको यो सानो राष्ट्र आज करिब ६५९.५७ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित विश्वका २६औँ ठूलो अर्थतन्त्रमध्ये पर्छ।

सिंगापुरको सफलताको कथा बन्दरगाह, विमानस्थल, वित्तीय बजार वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा मात्र सीमित छैन। यसको एउटा कम चर्चित तर अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार कानुन र न्याय प्रणाली हो। सिंगापुरले अदालतलाई केवल नागरिकले विवाद समाधान गर्न जाने ठाउँका रूपमा विकास गरेन। उसले न्यायिक प्रणालीलाई लगानी, व्यापार, वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सीमा–पार विवादको सुरक्षा दिने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्‍यो।

यसको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम अहिले देखिन्छ। सिंगापुरबाट निर्यात हुने कानुनी सेवाको मूल्य २०१३ मा ०.६४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। २०२४ मा त्यो बढेर १.७४ अर्ब पुगेको सिंगापुरको कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यही प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै बैंकिङ, वित्त र अन्य आर्थिक क्षेत्रको विस्तारले कानुनी सेवाको माग तीव्र बनाएको छ।

तर यो केवल वकिलले कमाएको शुल्क होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्न एउटा कम्पनी सिंगापुर आउँदा त्यससँगै वकिल, मध्यस्थकर्ता, लेखापरीक्षक, प्राविधिक विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अनुवादक, होटल, यातायात, प्रविधि र अन्य व्यावसायिक सेवाको माग सिर्जना हुन्छ। त्यसैले सिंगापुरले वास्तवमा न्यायको शुल्क मात्र कमाइरहेको छैन; न्यायप्रतिको विश्वासलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गरिरहेको छ।

ब्रिटिस विरासतबाट आर्थिक हतियार

दुई सय वर्षको कानुनी यात्रा सिंगापुरको न्यायिक प्रणाली नयाँ प्रयोग होइन। यसको आधुनिक कानुनी इतिहास १८१९ मा सिंगापुरको स्थापनासँगै जोडिन्छ। ब्रिटिस शासनकालमा त्यहाँ क्रमशः ब्रिटिस कानुनी परम्परा र अदालतको संरचना विकास भयो। १८२६ को दोस्रो न्याय घोषणापत्रले सिंगापुर, पेनाङ र मलाक्काका लागि न्यायिक संरचना स्थापना गरेको थियो।

त्यसपछि औपनिवेशिक शासन, जापानी कब्जा, मलेसियासँगको छोटो राजनीतिक एकीकरण हुँदै सिंगापुरको कानुनी संरचना विकसित भयो। स्वतन्त्रतापछि भने पुरानो संरचनालाई जस्ताको तस्तै राख्ने होइन, त्यसलाई नयाँ राष्ट्रको आर्थिक र प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने काम भयो।

सिंगापुरको न्यायपालिकाले आफ्नो दुई सय वर्षको इतिहासमा ब्रिटिस कानुनबाट सुरु भएको प्रणाली कसरी स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै न्यायिक संस्थामा रूपान्तरण भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता थियो–विरासतलाई अस्वीकार नगर्ने, तर त्यसलाई आफ्नै आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने।

सिंगापुरले ब्रिटिस साझा कानुनी परम्परा, अर्थात् न्यायाधीशका पुराना फैसलाबाट विकसित हुने कानुनी सिद्धान्तलाई कायम राख्यो। तर त्यससँगै संसद्ले बनाएका कानुन, लिखित संविधान र आधुनिक व्यावसायिक कानुनलाई जोड्दै आफ्नै प्रणाली विकास गर्‍यो। अहिले पनि सिंगापुरको साझा कानुन पुराना फैसलाबाट विकसित हुन्छ, तर त्यो संविधान वा संसद्ले बनाएको कानुनसँग बाझिन सक्दैन।

यसरी सिंगापुरले पुरानो संस्थागत विश्वास र नयाँ आर्थिक आवश्यकताको मिश्रण तयार गर्‍यो।

सिंगापुरको न्यायिक रूपान्तरणलाई ली कुआन युको राज्य–निर्माण रणनीतिबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। तर यसको अर्थ ली कुआन युले ब्रिटिस न्याय प्रणाली हटाएर नयाँ प्रणाली बनाएका थिए भन्ने होइन।

उनले ब्रिटिसबाट प्राप्त कानुनी संरचनालाई विश्वसनीयता र दक्षतामा आधारित आधुनिक राज्य निर्माणको आधार बनाए। सिंगापुरका संस्थापक नेताहरूले स्पष्ट रूपमा बुझेका थिए–विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा त्यस्तो देशमा राख्न चाहन्छ जहाँ सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ, सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ र विवाद पर्दा निष्पक्ष न्याय पाइन्छ।

सिंगापुरका प्रधानन्यायाधीश सुन्दरेश मेननले २०२४ मा दिएको भाषणमा स्वतन्त्रतापछिको सिंगापुरमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिरता, सुरक्षा, बलियो कानुनी प्रणाली र निष्पक्ष रूपमा लागू हुने कानुनी शासनलाई रणनीतिक आधार बनाइएको बताएका छन्। उनले ली कुआन युको दृष्टिकोण उद्धृत गर्दै सिंगापुरलाई तत्कालीन विकासशील क्षेत्रको बीचमा ‘पहिलो विश्वको टापु’का रूपमा फरक देखाउन कानुनको शासन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका थिए।

लीको रणनीति सरल तर कठोर थियो–कानुन सबैका लागि लागू हुनुपर्छ, राज्यका लागि पनि। यसको आर्थिक अर्थ अझ ठूलो थियो। लगानीकर्ताले सरकारको आश्वासनभन्दा बढी अदालतको निर्णयमा विश्वास गर्न थाल्यो भने देशको जोखिम घट्छ। जोखिम घटेपछि लगानीको लागत घट्छ। लगानी बढेपछि रोजगारी, कर र उत्पादन बढ्छ।

यसरी न्यायपालिका आर्थिक नीतिको पछाडि रहेको मौन शक्ति बन्यो। न्यायाधीश पनि ‘प्रतिभा’ हुन् भन्ने ली कुआन युको राज्य निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण सोच थियो। राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण पदमा कमजोर व्यक्ति राखेर बलियो संस्था बनाउन सकिँदैन भन्ने उनको दृष्टिकोणमा प्रतिभा आकर्षित गर्ने पारिश्रमिक पनि जोडियो।

सन् १९८९ को सरकारी अभिलेखमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबेला सरकारी न्यायाधीशको तलब निजी क्षेत्रका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको तुलनामा निकै कम भएकाले योग्य वकिललाई न्यायाधीश बन्न आकर्षित गर्न कठिन भइरहेको सरकारको निष्कर्ष थियो।

यो नीतिको उद्देश्य न्यायाधीशलाई धनी बनाउनु मात्र थिएन। न्यायाधीश बन्ने निर्णयलाई निजी कानुनी अभ्यासको तुलनामा अत्यधिक आर्थिक त्यागको निर्णय नबनाउनु यसको एउटा उद्देश्य थियो।

२०२० को सरकारी आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको वार्षिक पेन्सनयोग्य तलब २३४,६०० अमेरिकी डलर, अपिल अदालतका न्यायाधीशको २५३,२०० अमेरिकी डलर र अपिल डिभिजनका न्यायाधीशको २४४,२०० अमेरिकी डलर तोकिएको थियो। अर्थात् सिंगापुरको मोडलमा उच्च पारिश्रमिक भ्रष्टाचार रोक्ने एकमात्र उपाय होइन, तर योग्य व्यक्ति सार्वजनिक न्यायिक सेवामा ल्याउने र राख्ने रणनीतिक उपकरण हो।

उच्च तलब मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सिंगापुरको अनुभवले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि देखाउँछ–उच्च पारिश्रमिकले मात्र स्वच्छ न्यायपालिका बन्दैन। त्यसका लागि अनुसन्धान, नियुक्ति, आचारसंहिता, संस्थागत नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता आवश्यक हुन्छ। सिंगापुरको न्यायपालिकाले भ्रष्टाचारलाई कानुनी शासन र आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष शत्रुका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यसको संस्थागत उपायमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारी, मन्त्री र न्यायाधीशलाई उचित पारिश्रमिक दिने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरो प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रमुख हुन्। ली कुआन युको शासनकालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको दृष्टिकोणको एउटा चर्चित उदाहरण वरिष्ठ मन्त्री तेह चियाङ वानमाथिको अनुसन्धान हो।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि लीले अनुसन्धान अघि बढ्न दिएका थिए। सिंगापुर सरकारले पछिल्ला वर्षमा पनि यस घटनालाई ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने राज्यको मूल दृष्टिकोणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट सिंगापुरले लगानीकर्तालाई एउटा महत्वपूर्ण संकेत दियो–सरकारी पदमा हुनु भनेको कानुनबाट छुट पाउनु होइन।

व्यवसायका लागि यो संकेत निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। सिंगापुरको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त गर्छन्। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा नियुक्ति गर्छन् र प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायिक आयुक्त बन्न कानुनी योग्यता वा कम्तीमा १० वर्ष सिंगापुरको कानुनी सेवामा सदस्य भएको योग्यता आवश्यक हुन्छ। यसको अर्थ न्यायाधीश बन्ने बाटो राजनीतिक नियुक्तिमा मात्र आधारित छैन; कानुनी अनुभव र व्यावसायिक योग्यता यसको केन्द्रमा छ।

सिंगापुरले न्यायिक सेवाभित्र पनि छुट्टै करिअर संरचना बनाउँदै आएको छ। न्यायिक अधिकारीलाई केवल फैसला लेख्ने कर्मचारीका रूपमा होइन, विशेष ज्ञान र नेतृत्व क्षमता भएका पेशेवरका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसैका लागि सिंगापुर न्यायिक महाविद्यालय स्थापना गरिएको छ।

यसले न्यायाधीशका लागि निरन्तर सिकाइ, अनुसन्धान, नेतृत्व विकास र बदलिँदो कानुनी वातावरणबारे प्रशिक्षण दिन्छ। न्यायाधीश नियुक्त भएपछि शिक्षा सकिन्छ भन्ने होइन; नयाँ प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय अपराध, सीमा–पार विवाद र जटिल वाणिज्यिक विषयमा निरन्तर ज्ञान अद्यावधिक गरिन्छ।

न्यायिक शिक्षा पनि निर्यात सिंगापुरको अर्को रोचक प्रयोग यही हो–उसले आफ्नो न्यायिक अनुभव आफ्ना न्यायाधीशका लागि मात्र राखेको छैन।

सिंगापुर न्यायिक महाविद्यालयको न्यायिक नेतृत्व कार्यक्रमले अन्य देशका न्यायिक नेतृत्वकर्तालाई समेत अदालत व्यवस्थापन, नेतृत्व, न्यायिक सुधार र बदलिँदो कानुनी वातावरणबारे प्रशिक्षण दिन्छ। २०२४ मा सिंगापुर र इन्डोनेसियाका न्यायपालिकाले एसियाली वाणिज्यिक न्यायाधीशका लागि संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।

उद्देश्य जटिल वाणिज्यिक कानुनबारे न्यायाधीशबीच अनुभव र ज्ञान आदानप्रदान गर्नु थियो। यसलाई सामान्य प्रशिक्षणभन्दा ठूलो रूपमा हेर्न सकिन्छ। सिंगापुरले अदालत सञ्चालनको सीप, न्यायिक व्यवस्थापन र वाणिज्यिक न्यायको ज्ञानलाई पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको हिस्सा बनाएको छ।

न्यायलाई दक्षता र विश्वव्यापी सेवा बनाउने रणनीति

सिंगापुरले स्थानीय न्यायाधीश तयार गर्ने मात्र निर्भर रहने नीति लिएन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक विवादका लागि उसले विश्वका अनुभवी न्यायविद्लाई समेत अदालतमा ल्यायो। सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य अदालतमा स्थानीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशको छुट्टै समूह छ। उनीहरू विभिन्न देशका साझा कानुनी तथा महादेशीय कानुनी परम्पराको अनुभव भएका वरिष्ठ न्यायविद् हुन्।

उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट फ्रेन्च, बेलायत, हङकङ, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकालगायत विभिन्न कानुनी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ न्यायविद्हरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। २०२४ मा अमेरिकाका वरिष्ठ न्यायविद् डेभिड वोल्फ रिभ्किनलाई पनि सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक अदालतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

यसको उद्देश्य स्थानीय न्यायाधीश कमजोर भएकाले विदेशी ल्याउनु होइन। उद्देश्य हो–विश्वका जटिल विवाद समाधान गर्ने अदालतमा विश्वकै अनुभव पनि चाहिन्छ। सिंगापुरको प्रधानन्यायाधीशले समेत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशको उपस्थितिले अदालतलाई अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता र न्यायिक आदानप्रदान उपलब्ध गराउने बताएका छन्। त्यसैले विदेशी न्यायाधीशको नियुक्तिलाई ‘प्रतिस्थापन’भन्दा ज्ञान हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता थप्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

सिंगापुरको न्यायिक प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण शब्द हो–समयमै न्याय। व्यवसायमा एउटा मुद्दा वर्षौँ लम्बिनु भनेको अदालतको समस्या मात्र होइन। त्यसले पूँजी रोक्छ, परियोजना रोक्छ, बैंकको ऋण अड्काउँछ, सम्झौताको जोखिम बढाउँछ र नयाँ लगानी रोक्छ। त्यसैले सिंगापुर अदालतले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तथ्यांकमा मापन गर्छ।

२०२४ मा राज्य अदालतमा १ लाख ५७ हजार ३७५ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १ लाख ७४ हजार १०२ मुद्दा टुंग्याइएका थिए। त्यस वर्षको मुद्दा फर्छ्योट दर १११ प्रतिशत थियो। यसले हरेक मुद्दा छोटो समयमा सकिन्छ भन्ने होइन। तर अदालतले नयाँ मुद्दा थपिँदै जाँदा पुराना मुद्दा थुप्रिँदै जाने अवस्थालाई स्वीकार नगरेको देखाउँछ।

अदालतको व्यवस्थापनमा प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ, सुनुवाइ व्यवस्थापन, वैकल्पिक विवाद समाधान र मुद्दाको प्राथमिकताजस्ता उपाय जोडिएका छन्। अर्थात् न्यायाधीश राम्रो हुनुका साथै अदालत व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच सिंगापुरले संस्थागत गरेको छ।

अदालतभित्र पनि प्रविधिको प्रयोग सिंगापुरले अदालतलाई कागजको फाइल र परम्परागत सुनुवाइमा सीमित राखेन। मुद्दा दर्तादेखि कागजात व्यवस्थापन, सुनुवाइ र न्यायिक प्रशासनसम्म डिजिटल प्रणाली विकास गरियो। यसले अदालतको गति मात्र बढाएन, पक्षकार र कानुनी व्यवसायीका लागि प्रक्रियागत लागतसमेत घटायो।

यो परिवर्तनको मूल उद्देश्य प्रविधि देखाउनु होइन। न्यायमा पहुँच, पारदर्शिता र समय घटाउनु हो। यही कारण सिंगापुरको अदालत प्रणालीलाई आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा बुझ्दा भवनभन्दा बढी महत्वपूर्ण यसको प्रक्रियागत संरचना देखिन्छ।

सिंगापुरको सबैभन्दा सफल आर्थिक प्रयोगमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता हो। विश्वका दुई कम्पनीबीच ठूलो व्यापारिक विवाद भयो भने दुवै पक्ष एकअर्काको देशको अदालत रोज्न नचाहन सक्छन्। उनीहरू तटस्थ तेस्रो देश खोज्छन्। सिंगापुरले यही अवसर पहिल्यायो।

सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक अदालत, म्याक्सवेल चेम्बर्स, विदेशी कानुनी फर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता र विशेषज्ञ सेवाको नेटवर्कलाई एउटै इकोसिस्टममा जोडियो। यसका कारण सिंगापुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको विवादसमेत त्यहाँ समाधान हुन सक्छ।

सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक अदालतले सिंगापुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका र सिंगापुरको कानुन लागू नहुने अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक विवादसमेत निश्चित अवस्थाहरूमा सुनुवाइ गर्न सक्छ। यो निकै ठूलो व्यावसायिक अवसर हो। देशसँग सम्बन्ध नभएको विवाद पनि देशमा ल्याएर सेवा निर्यात गर्नु। यही हो सिंगापुरको कानुनी व्यवसायको असली मोडल।

सिंगापुरले न्याय ‘बेच्ने’ होइन, जोखिम घटाउने व्यवसाय विकास गरेको छ। कम्पनीले सिंगापुरको अदालत वा मध्यस्थता केन्द्र रोज्दा वास्तवमा एउटा सेवा किनिरहेको हुन्छ–जोखिम घटाउने सेवा।

कानुन स्पष्ट छ। अदालतको व्यवहार अनुमान गर्न सकिन्छ। करारलाई महत्व दिइन्छ। न्यायाधीश विशेषज्ञ छन्। विदेशी वकिललाई निश्चित अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीश उपलब्ध छन्। अदालत विवाद समाधानमा हस्तक्षेपकारीभन्दा सहयोगी बन्न खोज्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका फैसला कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी कानुनी संरचनासँग सिंगापुर जोडिएको छ।

यी सबैले कम्पनीलाई एउटा कुरा भन्छन्–‘तपाईंको पैसा विवादमा परे पनि प्रणालीले तपाईंलाई सुन्छ।’ व्यवसायका लागि यही विश्वासको मूल्य हुन्छ।

सिंगापुरले विवाद समाधानलाई अदालतको कोठाभित्र मात्र राखेन। म्याक्सवेल चेम्बर्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता तथा विवाद समाधानका लागि विशेष पूर्वाधारका रूपमा विकास गरियो। यहाँ कानुनी संस्था, मध्यस्थकर्ता र विवाद समाधानसम्बन्धी संस्थालाई एउटै वातावरणमा ल्याउने अवधारणा थियो।

यसको आर्थिक प्रभाव बुझ्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको कल्पना पर्याप्त हुन्छ। कम्पनीका प्रतिनिधि आउँछन्, वकिल आउँछन्, मध्यस्थकर्ता आउँछन्, विशेषज्ञ आउँछन्। होटलमा बस्छन्, खान्छन्, यात्रा गर्छन्, कागजात तयार हुन्छ र प्रविधि प्रयोग हुन्छ। एक विवादले नै दर्जनौँ व्यवसायलाई आर्थिक गतिविधि दिन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान आफैंमा सेवा उद्योग हो।

सिंगापुरले मध्यस्थतामा मात्र भर परेन। २०१५ मा सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक अदालत स्थापना गरियो। यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य विवादलाई अदालतमार्फत समाधान गर्ने विकल्प उपलब्ध गराउनु थियो। अदालतको संरचनामा स्थानीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ न्यायाधीश छन्।

विदेशी वकिललाई पनि निश्चित अवस्थाहरूमा पक्षकारको प्रतिनिधित्व गर्न अनुमति छ। यसले सिंगापुरलाई दुई प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानको केन्द्र बनायो–मध्यस्थता रोज्नेहरूका लागि मध्यस्थता र अदालतको फैसला चाहनेहरूका लागि विशेष वाणिज्यिक अदालत।

२०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक अदालतका लागि सीमा–पार कम्पनी पुनर्संरचना, दिवालियापन र विघटनसम्बन्धी नयाँ नियमसमेत ल्याइयो। यसबाट सिंगापुरले विश्वव्यापी व्यापारको नयाँ समस्या पहिल्यै पहिचान गरेर अदालतलाई त्यसअनुसार परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ।

न्यायको विश्वासबाट नेपालले के सिक्ने

सिंगापुरको कानुनी सेवालाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ–यो किन महत्वपूर्ण छ? किनभने कानुनी सेवा आफैंमा ठूलो निर्यात हो। तर त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव अझ ठूलो छ।

विदेशी कम्पनीलाई लगानी गर्न कानुनी सुरक्षा चाहिन्छ। बैंकलाई ऋण दिन करार कार्यान्वयन हुने विश्वास चाहिन्छ। बीमालाई विवाद समाधानको निश्चितता चाहिन्छ। निर्माण कम्पनीलाई परियोजना विवादमा निष्पक्ष फैसला चाहिन्छ। समुद्री व्यापारलाई करार र बीमा विवाद समाधान चाहिन्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई क्षेत्रीय मुख्यालयका लागि स्थिर कानुनी वातावरण चाहिन्छ।

त्यसैले न्यायपालिका अर्थतन्त्रको ‘पछाडि’ होइन, अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामध्ये एक हो।

सिंगापुरका प्रधानन्यायाधीशले समेत कानुनको शासनले सम्पत्ति अधिकार सुरक्षित गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र विवादको प्रभावकारी समाधान गर्ने भएकाले आर्थिक विकाससँग यसको सीधा सम्बन्ध रहेको बताएका छन्।

सिंगापुरको न्यायिक सफलता केवल भ्रष्टाचार कम भएको कारण आएको होइन। यसको वास्तविक संयोजन चार तहमा छ। पहिलो–नियम: कानुन स्पष्ट र सार्वजनिक छ। दोस्रो–मानिस: न्यायाधीश र कानुनी अधिकारीलाई विशेषज्ञ बनाइन्छ। तेस्रो–संस्था: अदालत, अनुसन्धान संस्था र कानुनी सेवाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी छ। चौथो–परिणाम: मुद्दा कति छिटो टुंगियो, अदालतले कस्तो सेवा दियो र लगानीकर्ताले कति विश्वास गरे भन्ने पनि मापन गरिन्छ।

यही संयोजनले न्यायलाई विश्वसनीय बनाउँछ। तर सिंगापुर मोडल विवादरहित छैन। सिंगापुरको न्यायिक प्रणालीलाई सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा यसको अर्को पक्ष पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यहाँ न्यायपालिकाको नियुक्ति र राजनीतिक संरचनाबीचको सम्बन्धबारे बहस हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसले न्यायिक स्वतन्त्रताको संरचना र राजनीतिक प्रणालीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि राख्छ। त्यसैले सिंगापुरलाई ‘पूर्ण न्यायिक आदर्श’ भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर यसको आर्थिक उपलब्धिबाट सिक्न सकिने कुरा स्पष्ट छ–व्यवसायका लागि अदालतको विश्वसनीयता आफैंमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।

नेपालले सिंगापुरको मोडल जस्ताको तस्तै उतार्न सक्दैन। तर प्रश्न फरक हुन सक्छ। नेपालले किन अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यिक विवाद समाधानको केन्द्र बन्न नसक्ने? किन काठमाडौंमा क्षेत्रीय मध्यस्थता केन्द्र बन्न सक्दैन? किन नेपाली अदालतमा वाणिज्यिक विवादका लागि विशेष दक्षता विकास गर्न सकिँदैन? किन न्यायाधीशलाई नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंकिङ, पूर्वाधार, ऊर्जा, दूरसञ्चार र डिजिटल अर्थतन्त्रबारे तालिम दिन सकिँदैन?

किन योग्य कानुन व्यवसायीलाई न्यायिक सेवामा आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र करिअर संरचना बनाउन सकिँदैन? किन अदालतको कामलाई ‘कति मुद्दा दर्ता भए’ मात्र होइन, ‘कति समयमै टुंगिए’ भनेर मापन गर्न सकिँदैन?

नेपालमा ठूलो जलविद्युत् आयोजना, दूरसञ्चार, बैंकिङ, बीमा, निर्माण, विमानस्थल, सडक र विदेशी लगानीसँगै जटिल व्यावसायिक विवाद पनि बढ्दै जानेछन्। यदि त्यस्ता विवादको समाधान वर्षौँ लाग्यो भने त्यो लगानीको लागत बन्छ। यदि त्यही विवाद विशेषज्ञ अदालत वा मध्यस्थताबाट छिटो, निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा समाधान भयो भने त्यो लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन्न सक्छ।

सिंगापुरले आफ्नो न्यायपालिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा ठूलो पैसा उठाउँदैन। उसले अदालतको ढोकामा गएर न्याय किन्न लगानीकर्तालाई बाध्य गर्दैन।

उसले बेचेको कुरा अझ अमूर्त छ–विश्वास। सम्झौता गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास। सम्पत्ति किनेपछि अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास। विवाद परे निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विश्वास। सरकारसँग विवाद परे पनि कानुनी बाटो खुला हुन्छ भन्ने विश्वास।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्बौँ डलरको परियोजना रोकिए पनि विवाद समाधानका लागि विशेषज्ञ संस्था उपलब्ध छ भन्ने विश्वास। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण–न्यायमा समयको मूल्य बुझिन्छ भन्ने विश्वास।

त्यही विश्वासले १.७४ अर्ब अमेरिकी डलरको कानुनी सेवा सिर्जना गरेको छ। त्यसकै वरिपरि हजारौँ कानुनी, वित्तीय, परामर्श, प्राविधिक र आतिथ्य सेवाको कारोबार चलेको छ।

दुई सय वर्षअघि ब्रिटिस कानुनी संरचनाबाट सुरु भएको सिंगापुरको यात्रा आज एउटा यस्तो मोडलमा पुगेको छ जहाँ अदालत केवल अपराधीलाई सजाय दिने वा दुई नागरिकको विवाद मिलाउने ठाउँ होइन। यो लगानीको सुरक्षा हो। यो व्यापारको पूर्वाधार हो।

यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि जोखिम व्यवस्थापन हो। र अन्ततः यो आफैं एउटा आर्थिक उद्योग हो।

सिंगापुरले न्यायलाई व्यापारमा बदलेको होइन। उसले न्यायमा विश्वास गर्ने वातावरणलाई व्यापारको आधारमा बदलेको हो। यही नै सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो न्यायिक र आर्थिक पाठ हो।