एजेन्सी । अनलाइन फास्ट–फ्याशन कम्पनी शिनले सोमबार हङकङमा आईपीओ निष्काशन गरेको छ। कम्पनीले आईपीओमार्फत अधिकतम १३.८६ अर्ब हङकङ डलर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, आईपीओसँगै कम्पनीको मूल्यांकन चार वर्षअघिको उच्च विन्दुको तुलनामा करिब ७० प्रतिशतले घटेको छ।
शिनले प्रतिकित्ता ४७.६० देखि ४९.५० हङकङ डलर मूल्यमा २८ करोड कित्ता सेयर बिक्री गरिरहेको छ। माथिल्लो मूल्यमा आईपीओ मूल्यांकन करिब २७ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ।
सन् २०२२ मा शिनको निजी बजार मूल्यांकन करिब १०० अर्ब डलर पुगेको थियो। त्यसपछि २०२३ र २०२४ मा कम्पनीको मूल्यांकन करिब ६४ अर्ब डलर कायम भएको थियो। पछिल्लो आईपीओमा भने मूल्यांकन २७ अर्ब डलरमा झरेको हो।
चीनमा स्थापना भएर हाल सिंगापुरमा मुख्यालय रहेको शिन विश्वका करिब १६० देशमा फास्ट–फ्याशन सामग्री बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले कम मूल्यका कपडा तथा फेसन सामग्री बिक्रीका कारण विश्वव्यापी रूपमा तीव्र विस्तार गरेको थियो।
कम्पनीले अगस्ट ३१ मा आईपीओको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्ने र सेप्टेम्बर १ देखि हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार सुरु गर्ने जनाएको छ।
वृद्धि सुस्तिँदा मूल्यांकनमा दबाब
आईपीओअघि शिनले ३० देखि ४० अर्ब डलरसम्मको मूल्यांकन खोजेको थियो। तर, कम्पनीको वृद्धिदरमा आएको सुस्ती, लागत वृद्धि र विश्वव्यापी बजारको बदलिँदो अवस्थाका कारण लगानीकर्ताले उच्च मूल्यांकन स्वीकार नगरेको देखिएको छ।
न्युयोर्क युनिभर्सिटीका सहायक प्राध्यापक विन्स्टन माका अनुसार लगानीकर्ताहरू अहिले तीव्र वृद्धिका कम्पनीमा विगतजस्तो उच्च मूल्य तिर्न तयार छैनन्। व्यापार शुल्क, अनुपालन लागत तथा अमेरिका र चीनको बढ्दो नियामकीय दबाबले कम्पनीको नाफामा असर पार्न सक्ने जोखिमलाई लगानीकर्ताले मूल्यांकनमा समेटेका छन्।
करिब २७ अर्ब डलरको बजार मूल्यांकनले शिनको मूल्यांकनलाई अनुमानित बिक्रीको तुलनामा करिब ०.७ गुणा कायम गर्छ। यो युरोपेली प्रतिस्पर्धी जालान्डोको करिब ०.४ गुणाभन्दा बढी भए पनि एचएन्डएमको करिब १.१ गुणा र इन्डिटेक्सको करिब ४ गुणाभन्दा कम हो।
अमेरिकी शुल्कले बढायो दबाब
शिनको व्यवसायमा अमेरिकी व्यापार नीतिको प्रभाव पनि बढेको छ। अमेरिकाले चीनबाट आउने कम मूल्यका साना प्याकेजलाई दिँदै आएको ‘डि मिनिमिस’ आयात छुट हटाएपछि कम्पनीको लागत बढेको हो।
कम्पनीका अनुसार अमेरिकी बजारमा उच्च भन्सार शुल्क र करका कारण चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अमेरिकी आम्दानी १४.३ प्रतिशतले घटेको छ। कम्पनीले साना पार्सलमा दिइएको शुल्क छुट हटेपछि त्रैमासिक रूपमा करिब ९ करोड ९० लाख डलर बराबरको असर परेको जनाएको छ।
युरोपमा नयाँ आयात शुल्क, मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब र मध्यपूर्वमा कमजोर मागले पनि व्यवसायमा असर गरेको कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख छ।
शिनले सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा आम्दानी वृद्धि पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको १.१ प्रतिशत हाराहारीमै रहने अनुमान गरेको छ। सञ्चालन मार्जिन पनि पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा केही घट्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।
कम्पनीले कानुनी तथा नियामकीय विवादका लागि पनि करिब ८ करोड डलर छुट्ट्याएको जनाएको छ। यसमा अमेरिकी संघीय व्यापार आयोगको अनुसन्धान, युरोपेली संघको डिजिटल सेवा ऐनअन्तर्गतको अनुसन्धान तथा फ्रान्स र आयरल्यान्डमा डेटा गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दा समावेश छन्।
संस्थापककै नियन्त्रण कायम
आईपीओबाट प्राप्त रकमको करिब ८० प्रतिशत प्रविधि सुधार, ब्रान्ड विस्तार र विश्वव्यापी उपस्थिति बढाउन प्रयोग गर्ने शिनले जनाएको छ।
आईपीओमा सहभागी हुने प्रमुख लगानीकर्तामा बोयु, टाइगर ग्लोबल र जनरल एट्लान्टिकलगायत रहेका छन्। टेन्सेन्ट, ग्रीनवुड्स, ताइकाङ लाइफ र यूबीएस एसेट म्यानेजमेन्टले पनि सेयर खरिद गर्ने भएका छन्।
यद्यपि, सार्वजनिक कम्पनी बनेपछि पनि शिनमा संस्थापकहरूको नियन्त्रण बलियो रहनेछ। हङकङमा बिक्री हुने सेयरको मतदान अधिकार संस्थापकहरूले राखेको सेयरको तुलनामा एक–दशांश मात्र हुनेछ।
सह–संस्थापक स्काई याङ्तियान जु, म्यागी गु, मली मियाओ र टोनी रेनले कम्पनीको करिब ९० प्रतिशत मतदान अधिकार नियन्त्रण गर्ने विवरणपत्रमा उल्लेख छ।
शिनले यसअघिका निजी लगानी चरणमा विशेष सेयर खरिद गरेका निश्चित लगानीकर्तालाई करिब ३.५ अर्ब डलरसम्म नगद भुक्तानी गर्ने सहमति पनि गरेको छ।
हङकङ आईपीओ बजारमा उछाल
शिनको आईपीओ सन् २०२६ मा हङकङको सबैभन्दा ठूलो नयाँ सेयर निष्काशन बनेको छ। यसले जुलाईमा स्वचालित ड्राइभिङ कम्पनी मोमेन्टाको ७५.१ करोड डलर बराबरको आईपीओलाई उछिनेको छ।
हङकङमा यस वर्ष अहिलेसम्म नयाँ सूचीकरणबाट करिब ४१ अर्ब डलर संकलन भएको छ। एलएसईजीको तथ्यांकअनुसार यो सोही अवधिका लागि रेकर्ड हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा हङकङको आईपीओ बजारबाट करिब १७ अर्ब डलर संकलन भएको थियो।
यसरी शिनको आईपीओले कम्पनीको मूल्यांकनमा ठूलो गिरावट देखाए पनि हङकङको आईपीओ बजारमा भने नयाँ उत्साह थपिएको छ। शिनका लागि भने सार्वजनिक बजारमा प्रवेशसँगै विगतको तीव्र वृद्धिदर कायम राख्ने, बढ्दो नियामकीय लागत व्यवस्थापन गर्ने र नाफाको मार्जिन जोगाउने चुनौती थपिएको छ।
