काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको आर्थिक क्षति अब बीमा क्षेत्रमा पनि अर्बौं रुपैयाँको दायित्वका रूपमा देखिन थालेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले भदौ १५ गतेसम्म संकलन गरेको विवरणअनुसार १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा बीमालेखमार्फत २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी परेको छ।

यो रकम अन्तिम बीमा दायित्व भने होइन। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन, बीमालेखका सर्त, वास्तविक क्षति तथा पुनर्बिमाको दायित्व निर्धारण भएपछि मात्रै बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने वास्तविक रकम निश्चित हुनेछ।

तर प्रारम्भिक दाबीको आकारले नै भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको आर्थिक जोखिम सामान्य प्राकृतिक विपत्तिभन्दा निकै ठूलो भएको देखाएको छ।

अझ गम्भीर तथ्य के हो भने कुल दाबीको ७९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम अभियान्त्रिकी तथा ठेकेदार जोखिम बीमाअन्तर्गत परेको छ। यो शीर्षकमा मात्रै २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँको दाबी छ।

यसले बाढीले घर, पसल र सवारीसाधनमा मात्र क्षति नगरी ठूलो लगानी भएका जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा समेत गहिरो असर गरेको देखाउँछ।

आठ बीमालेखमै १३ अर्ब

कम्पनीगत विवरणले जोखिमको अर्को गम्भीर तस्वीर देखाउँछ। दाबी रकमका आधारमा दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स सबैभन्दा अगाडि छ।

ओरियन्टलमा आठवटा बीमालेखमार्फत मात्रै १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। अर्थात् कुल प्रारम्भिक दाबी रकमको करिब आधा हिस्सा एउटै कम्पनीसँग सम्बन्धित छ।

युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३८ वटा बीमालेखबाट ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीमा १०२ वटा दाबीबाट २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँ र शिखर इन्स्योरेन्समा १२७ वटा बीमालेखबाट १ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ।

दाबीको संख्या र रकमबीचको अन्तरले बीमा जोखिमको असमान वितरण देखाउँछ। शिखरमा दाबी संख्या सबैभन्दा धेरै भए पनि रकम ओरियन्टलको तुलनामा निकै कम छ। यसको अर्थ धेरै साना दाबीभन्दा केही ठूला परियोजनाको क्षतिले बीमा कम्पनीमाथि असाधारण वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।

यही कारण भोटेकोशी बाढी अहिले बीमा कम्पनीका लागि दाबीको संख्या व्यवस्थापन गर्नेभन्दा ठूलो जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषय बनेको छ।

२० अर्बको जोखिम जलविद्युत्मा

अभियान्त्रिकी तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा परेको २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँले बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चोट कहाँ परेको छ भन्ने देखाउँछ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना, निर्माणाधीन संरचना, सुरुङ, विद्युत्गृह, मेसिनरी, पहुँचमार्ग तथा अन्य पूर्वाधार यस्ता बीमाअन्तर्गत पर्छन्।

भोटेकोशी बाढीमा रसुवा, नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले आयोजना संरचना, पहुँचमार्ग, विद्युत् उपकरण तथा निर्माणाधीन संरचनामा क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले समेत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना उद्धार तथा क्षतिको केन्द्र बनेको जनाएको छ। अपर त्रिशूली–१, अपर त्रिशूली–३ ‘ए’, अपर त्रिशूली–३ ‘बी’, चिलिमे, लाङटाङ खोला र मेलुङ खोलालगायतका आयोजनामा बाढीको असर परेको उल्लेख छ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा ठूलो लगानी बढिरहेको छ। तर धेरै आयोजना नदी, खोँच र पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुने भएकाले बाढी तथा पहिरोको जोखिम पनि उच्च छ।

भोटेकोशी घटनाले यही जोखिमलाई बीमा दाबीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको छ।

सम्पत्ति र सवारीमा अर्बौं

जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारपछि सम्पत्ति बीमामा ठूलो दाबी परेको छ। ११३ वटा बीमालेखबाट २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको प्राधिकरणको विवरण छ।

सवारीसाधन बीमामा ३१३ वटा बीमालेखमार्फत १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। दाबी संख्याका आधारमा भने यही क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि छ।

ढुवानी बीमामा ४७ वटा बीमालेखबाट ८९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमामा ५४ वटा बीमालेखबाट ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमामा चारवटा बीमालेखबाट ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ।

यसले बाढीको असर एउटै क्षेत्र वा सम्पत्तिमा सीमित नभएको देखाउँछ। जलविद्युत् आयोजनादेखि सवारीसाधन, व्यापारिक सामान, भवन तथा अन्य सम्पत्तिसम्म क्षति पुगेको छ।

रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सवारीसाधन तथा मालवाहक कन्टेनर बाढीमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। चीनबाट आयात भएका सामानसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले ढुवानी तथा सम्पत्ति बीमाको दाबी बढेको हो।

२५ अर्ब अन्तिम भुक्तानी होइन

अहिले सार्वजनिक भएको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँलाई बीमा कम्पनीले तत्काल तिर्नुपर्ने रकमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो प्रारम्भिक दाबी हो।

बीमितले क्षतिको अनुमानका आधारमा दाबी गरेपछि बीमा कम्पनीले क्षति मूल्यांकनकर्ता खटाउँछ। त्यसपछि वास्तविक क्षति, बीमालेखमा समेटिएको जोखिम, बीमांक रकम, क्षतिको प्रकृति र बीमालेखका अन्य सर्त हेरेर दायित्व निर्धारण हुन्छ।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्यांकन जटिल हुन्छ। विद्युत्गृह, सुरुङ, बाँध, उपकरण, पहुँचमार्ग र निर्माण सामग्रीको क्षति छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आयोजनाको उत्पादन रोकिँदा हुने अप्रत्यक्ष क्षतिको समेत बीमालेखअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले अन्तिम दाबी निर्धारणमा समय लाग्न सक्छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शनअनुसार अनुमानित दायित्वको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसले क्षतिग्रस्त आयोजना तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन र पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन केही सहजता दिन सक्छ।

तर अग्रिम भुक्तानी अन्तिम क्षतिपूर्ति होइन। अन्तिम मूल्यांकनपछि मात्र वास्तविक दायित्व टुंगिन्छ।

पुनर्बिमामाथि पनि दबाब

भोटेकोशी बाढीको आर्थिक असर नेपाली बीमा कम्पनीमा मात्र सीमित हुने छैन। ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा गरिएको हुन्छ।

बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमता र बीमालेखको संरचनाअनुसार जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। त्यसैले अहिले देखिएको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबीमध्ये ठूलो रकम अन्ततः पुनर्बिमा प्रणालीसम्म पुग्नेछ।

निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्तले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बिमा हुने भएकाले यस्तो विपत्तिको प्रभाव पुनर्बिमा क्षेत्रमा समेत पर्ने बताएका छन्।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमा पनि बीमा क्षेत्रमा ठूलो दाबी परेको थियो। त्यस घटनामा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा दाबी परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर भोटेकोशी बाढीको प्रकृति फरक छ। जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट सम्पत्ति क्षति भएको थियो भने यसपटक प्राकृतिक विपत्तिले जलविद्युत्, सडक, पुल, सवारी तथा व्यापारिक संरचनालाई एकैपटक प्रभावित गरेको छ।

त्यसैले अहिलेको दाबीमा अभियान्त्रिकी तथा पूर्वाधार बीमाको हिस्सा असाधारण रूपमा ठूलो देखिएको हो।

एउटै भूगोलमा जोखिम

भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वाधार बीमाको अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। नदी आसपास र पहाडी खोँचमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम तीव्र छ। विद्युत् उत्पादनका लागि उपयुक्त यही भूगोल बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा पनि पर्छ।

एउटै नदी प्रणालीमा धेरै ठूला आयोजना निर्माण हुँदा एउटै प्राकृतिक विपत्तिले धेरै परियोजनालाई एकैपटक क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले अलग-अलग आयोजनाको जोखिम मात्र होइन, एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित समग्र जोखिमसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राकृतिक विपत्तिको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा पुरानै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बीमा दर निर्धारण गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।

यस घटनाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि बाढी तथा पहिरोको दीर्घकालीन जोखिम मूल्यांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, संरचनाको सुरक्षित डिजाइन र बीमा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

एक वर्षमै असाधारण वृद्धि

रसुवाले एक वर्षमै लगातार ठूलो बाढीको आर्थिक असर बेहोरेको छ।

गत वर्ष असारमा आएको बाढीपछि रसुवामा ६३ वटा बीमालेखबाट करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको थियो। यसपटक प्रारम्भिक दाबी नै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

दुई घटनाबीचको दाबी रकममा देखिएको विशाल अन्तरले यसपटकको विपत्तिको प्रकृति र क्षतिको आकार कति फरक छ भन्ने देखाउँछ।

तर यो रकम अझै बढ्न सक्छ। भदौ १५ सम्मको विवरण मात्र भएकाले सबै बीमितले दाबी दर्ता गरिसकेका नहुन सक्छन्। कतिपय क्षतिको मूल्यांकनसमेत सुरु हुन बाँकी हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ प्रारम्भिक दाबीको सम्पूर्ण रकम अन्तिम भुक्तानीमा परिणत हुँदैन। त्यसैले अहिलेको तथ्यांकलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्छ।

बीमाभन्दा बाहिरको क्षति अझ ठूलो

२५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ठूलो रकम भए पनि भोटेकोशी बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षतिको तुलनामा यो अझै सानो हिस्सा हुन सक्छ।

सरकारी प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सडक, पुल, सरकारी भवन, सार्वजनिक पूर्वाधार, बीमा नभएका घर तथा व्यवसाय, व्यापार अवरोध र विद्युत् उत्पादनमा आएको असरको सम्पूर्ण आर्थिक मूल्य बीमा दाबीमा समेटिँदैन।

यही कारण प्राकृतिक विपत्तिको वास्तविक आर्थिक क्षति र बीमा कम्पनीले बेहोर्ने क्षतिपूर्तिबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

भोटेकोशी बाढीले भने त्यो अन्तरसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा पूर्वाधार लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, तर त्यससँगै बढिरहेको प्राकृतिक जोखिमको वित्तीय सुरक्षा कति बलियो छ?

अहिले बीमा कम्पनीमा परेको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी त्यस प्रश्नको प्रारम्भिक उत्तर हो।

अन्तिम क्षति मूल्यांकनपछि वास्तविक बीमा दायित्व कति पुग्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। तर प्रारम्भिक तथ्यांकले नै एउटा कुरा देखाइसकेको छ।

भोटेकोशी बाढीले नदी किनारमा बनेका जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारको जोखिम मात्र उजागर गरेको छैन, त्यस जोखिमको ठूलो वित्तीय भार अन्ततः बीमा र पुनर्बिमाको काँधमा पुग्ने अवस्था पनि देखाएको छ।