काठमाडौँ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले एउटा नदीको बहाव मात्र बदलेन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने नेपालको महत्वपूर्ण पूर्वाधार सञ्जालमै गहिरो क्षति पुर्‍याएको छ।

सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन र व्यापारिक संरचनासम्म क्षति पुगेपछि विपत्तिको आर्थिक आकार दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै करिब दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन्।

सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेले पनि सडक, पुल र सार्वजनिक भवनसहितको भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक आकार करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताएका छन्। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशत बराबर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

तर यो अन्तिम हिसाब होइन। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा हुने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनपछि मात्रै वास्तविक क्षति, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम टुंगो लाग्नेछ।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ, जुन करिब सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

यसले अहिले सार्वजनिक भइरहेको दुई खर्ब रुपैयाँको तथ्यांकलाई अन्तिम आर्थिक क्षति होइन, प्रारम्भिक भौतिक क्षतिको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँछ।

४१ पुल कहाँ गए?

सडक विभागका पछिल्ला विवरणअनुसार बाढीले ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। रसुवाको बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडकको करिब ४० किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।

गल्छीदेखि त्रिशूलीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ।

सुरुआती विवरणमा पुल क्षतिको संख्या फरक–फरक देखिए पनि पछिल्लो सरकारी विवरणले ४१ वटा पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। यसले बाढीको प्रभाव क्रमशः विस्तृत मूल्यांकन हुँदै जाँदा क्षतिको सूची बढ्दै गएको देखाउँछ।

विशेषगरी त्रिशूली, बेत्रावती र तादी नदी प्रणाली आसपासका पुलमा ठूलो क्षति पुगेको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङ सबैभन्दा प्रभावित देखिएका छन्।

सडक विभागका अनुसार सडक र मोटरेबल पुलमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। तर यही संरचना पुनर्निर्माण गर्न करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने कि जोखिमअनुसार नयाँ डिजाइन अपनाउने भन्ने प्रश्नसमेत यससँग जोडिएको छ।

४० किलोमिटर सडकको भविष्य

रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ हुँदै बेत्रावती जोड्ने सडक चीनसँगको व्यापार र रसुवाको उत्तरी भूभाग जोड्ने मुख्य मार्ग हो। बाढीले यो मार्गका धेरै ठाउँमा सडकको नामोनिसानै नरहने गरी क्षति पुर्‍याएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीसम्म करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। यही सडक अवरुद्ध हुँदा रसुवा जिल्ला ठूलो हदसम्म सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको थियो।

यसको असर यातायातमा मात्र सीमित छैन। रसुवागढी नाका हुँदै हुने चीनसँगको व्यापार, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र स्थानीय उत्पादनको बजारसम्म पहुँच प्रभावित भएको छ।

बाढीले रसुवागढी भन्सारको संरचनासमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। त्यसैले सडक पुनः सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा जिल्ला जोड्नु मात्र होइन, चीनसँगको व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्नु पनि हो।

यही कारण सरकारले सडक खुलाउने कामलाई तत्कालीन प्राथमिकतामा राखेको छ।

पृथ्वी राजमार्गमा अर्को संकट

बाढीको क्षति रसुवामा मात्र सीमित छैन। धादिङ हुँदै काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग नेपालको पूर्व–पश्चिम तथा काठमाडौं उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख जीवनरेखामध्ये एक हो।

सडक विभागले बाढी र पहिरोबाट पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेको जनाएको छ। एक विवरणअनुसार राजमार्गको करिब १३ किलोमिटर खण्ड लेदोले भरिएको थियो र सडक खुलाउन ठूलो संख्यामा उपकरण परिचालन गरिएको थियो।

कृष्णभीरमा सडक नै भासिएपछि पुरानै मार्ग मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने कि वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सडक विभागका प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेले कृष्णभीरमा मानिस हिँड्नसमेत कठिन हुने गरी सडक भासिएको र वैकल्पिक मार्गका लागि योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

यसले बाढीपछिको पुनर्निर्माण केवल भत्किएको ठाउँमा माटो पुर्ने काम नहुने देखाउँछ। केही ठाउँमा नयाँ भूगोल, नयाँ मार्ग र नयाँ संरचनाको आवश्यकता पर्न सक्छ।

जलविद्युत्मा ३० अर्बको चोट

पूर्वाधार क्षतिको अर्को ठूलो हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा छ। भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको प्रारम्भिक विवरणअनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा आंशिक वा पूर्ण क्षति पुगेको छ। करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणाली प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ। जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

यसको अर्थ सडक र पुलमा भएको २० अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष क्षतिभन्दा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षति थप ठूलो छ।

अझ यसको अप्रत्यक्ष असर अलग छ। आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादनबाट हुने आम्दानी रोकिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको काम रोकिँदा समय थपिएको छ। बैंकको कर्जा र ब्याजको भार भने चलिरहन्छ।

यसैले जलविद्युत् आयोजनाको वास्तविक आर्थिक क्षति संरचना भत्किएको रकमले मात्र मापन गर्न सकिँदैन।

दुई खर्ब कि सात खर्ब?

यहीँबाट भोटेकोशी बाढीको क्षतिको वास्तविक आकारबारे ठूलो प्रश्न उठ्छ।

अहिले सार्वजनिक भएको दुई खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक भौतिक क्षतिको अनुमान हो। अर्कोतर्फ सरकारले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

दुई तथ्यांकबीचको अन्तरको कारण एउटै हो। भौतिक क्षति र पुनर्निर्माण लागत एउटै हुँदैन।

एउटा पुल बग्दा त्यसको पुरानो निर्माण लागत जति थियो त्यति रकममा नयाँ पुल बन्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ पुलको डिजाइन, जग, पहुँच सडक, सुरक्षात्मक संरचना, निर्माण सामग्री, श्रमिक लागत र जोखिमअनुकूल प्रविधि थपिँदा पुनर्निर्माण लागत बढ्न सक्छ।

त्यसैगरी सडक बग्दा सडकको कालोपत्रे मात्र बनाउने कुरा हुँदैन। नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, पुलको पुनःडिजाइन र भूगर्भीय सुरक्षा पनि जोडिन सक्छ।

त्यसैले दुई खर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति र सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्भावित पुनर्निर्माण आवश्यकताबीच प्रत्यक्ष विरोधाभास छैन।

सरकारको २१ दिने योजना

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ।

कार्यदललाई सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, आपत्कालीन सेवाको पहिचान, प्रभावित परिवार तथा क्षेत्रको जोखिम वर्गीकरण र तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

कार्यदलले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र बजेटको समेत पहिचान गर्नेछ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

यसको अर्थ सरकारले तत्काल सडक खुलाउने कामसँगै पुनर्निर्माणको खाका बनाउन खोजेको छ।

तर २१ दिनमा प्रारम्भिक पुनःस्थापना सम्भव भए पनि यति ठूलो क्षतिको स्थायी पुनर्निर्माण भने महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ।

बेलिब्रिजले कति धान्छ?

सरकारले तत्काल सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न बेलिब्रिजलाई प्रमुख विकल्प बनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग ५० मिटरसम्म लम्बाइका सातवटा बेलिब्रिज उपलब्ध छन्। आवश्यक स्थान पहिचान गरी ती संरचना जडान गर्ने काम अघि बढाइएको छ। भारत र चीनबाट पनि आवश्यक बेलिब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर बेलिब्रिज स्थायी समाधान होइन। यसले सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सक्छ, व्यापार र राहत ढुवानी सहज बनाउन सक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा स्थायी पुल, सुरक्षित सडक र नदी नियन्त्रणका संरचना आवश्यक पर्छन्।

त्यसैले अहिलेको चुनौती पुल बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा अर्को ठूलो बाढी आउँदा फेरि यही संरचना नबग्ने गरी निर्माण गर्ने हो।

पुरानै ठाउँमा नयाँ संरचना?

भोटेकोशी बाढीले पुनर्निर्माणको शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

पहिले जहाँ पुल थियो त्यही ठाउँमा पुल बनाउने, जहाँ सडक बगेको थियो त्यही चौडाइमा सडक बनाउने र पुरानै संरचना पुनःस्थापित गर्ने हो भने अर्को ठूलो बाढीमा फेरि त्यही क्षति दोहोरिन सक्छ।

सरकारले पुनर्निर्माण गर्दा भूगर्भीय अवस्था र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित पुनर्निर्माणको सिद्धान्त अपनाउने जनाएको छ। कार्यदललाई जोखिमका आधारमा प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारको वर्गीकरण गर्नसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनमा पनि जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई समेट्ने तयारी गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टका अनुसार विस्तृत मूल्यांकनमा पूर्वाधार क्षतिसँगै मानिसको पुनःस्थापना र सुरक्षित बस्ती निर्माणको विषयसमेत हेरिनेछ। यस्तो विस्तृत मूल्यांकन तयार हुन करिब दुई महिना लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यसले भोटेकोशीपछि बन्ने संरचना पुरानै ढाँचाको पुनरावृत्ति नभई जोखिमअनुकूल पुनर्निर्माण हुनुपर्ने संकेत गर्छ।

सडकको क्षति मात्रै होइन

भोटेकोशी बाढीको आर्थिक क्षति सडक र पुलको मूल्य जोडेर मात्र बुझ्न सकिँदैन।

रसुवागढी भन्सारको क्षति, चीनसँगको व्यापार अवरोध, जलविद्युत् उत्पादन बन्द, पर्यटन संरचनामा असर, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षति, निजी घर तथा व्यवसायको विनाश र रोजगारीमा परेको प्रभाव सबै जोडिन बाँकी छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढी तथा पहिरोबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चारदेखि छ प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्ने र आर्थिक क्षति करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। विस्तृत मूल्यांकनपछि मात्रै वास्तविक आवश्यकता निर्धारण हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको दुई खर्ब रुपैयाँलाई विपत्तिको अन्तिम मूल्य मान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

अब चुनौती पैसा जुटाउने

क्षतिको सूची बढ्दै जाँदा सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनको हुनेछ।

राहत र उद्धारका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्न सकिए पनि सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षित बस्ती पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन ठूलो रकम चाहिन्छ।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने संकेत गरिसकेको छ। विस्तृत विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनपछि विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पुनर्निर्माणका लागि सहयोग माग्ने तयारी छ।

तर बाह्य सहयोगमा मात्र निर्भर भएर पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकारी बजेट, बीमा, निजी लगानी, पुनर्बिमा, विकास साझेदार र स्थानीय स्रोत सबैलाई एउटै पुनर्निर्माण योजनामा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वाधार विकासको एउटा पुरानो कमजोरी सतहमा ल्याएको छ। पहाडमा सडक बनाउने, नदीमाथि पुल हाल्ने र नदी किनारमा आयोजना बनाउने काम मात्र विकास होइन। ती संरचना कति वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि विकासको मूल्यांकनको हिस्सा बन्नुपर्ने भएको छ।

४१ पुल बगेको, ४० किलोमिटर सडक ध्वस्त भएको र जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति पुगेको घटना त्यसको कठोर प्रमाण हो।

अब सरकारसँग दुई विकल्प छन्। भत्किएको संरचना पुरानै ढाँचामा जोड्ने वा यही विपत्तिलाई जोखिमअनुकूल नयाँ पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात बनाउने।

२१ दिनको प्रारम्भिक पुनःस्थापना योजना तत्कालीन आवश्यकता हो। तर दुई खर्बभन्दा माथिको क्षति र सात खर्बसम्म पुग्न सक्ने पुनर्निर्माण आवश्यकताले नेपाललाई दीर्घकालीन सुरक्षित पूर्वाधारको परीक्षा अगाडि उभ्याएको छ।