२८ मे २०२५।

स्विट्जरल्यान्डको भालाइस क्यान्टोनस्थित लोएत्स्चेन उपत्यकाको ब्लाट्टेन गाउँ एकाएक हिमाली विपद्को केन्द्रमा परिणत भयो।

बिर्च हिमनदी र त्यससँग जोडिएको पहाडी भाग खस्दा बरफ, चट्टान र भग्नावशेषको विशाल थुप्रोले गाउँको ठूलो हिस्सा पुरियो। विपद्को प्रभाव यति ठूलो थियो कि त्यसले केवल घर र सडक नष्ट गरेन, बस्तीको भविष्य नै पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

तर ब्लाट्टेनको कथा विनाशमा रोकिएन। विपद्पछि स्विट्जरल्यान्डले उठाएको पहिलो प्रश्न ‘कति घर फेरि बनाउने?’ थिएन। प्रश्न थियो—अब कहाँ, कसरी र कुन जोखिमलाई स्वीकार नगरी ब्लाट्टेन पुनःनिर्माण गर्ने?

यही प्रश्नले अहिलेको ब्लाट्टेन पुनर्निर्माणलाई सामान्य पूर्वाधार निर्माणभन्दा अलग बनाएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको भालाइस सरकारले पुनर्निर्माणलाई छुट्टै सरकारी प्राथमिकताका रूपमा लिएर ‘ब्लाट्टेन २०३०’ संयन्त्र अघि बढाएको छ। यसमा प्राकृतिक जोखिम, भू–उपयोग, आवास, यातायात, कृषि, पर्यटन, स्थानीय अर्थतन्त्र, शिक्षा, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयसम्मका विषयलाई एउटै पुनर्निर्माण योजनामा जोडिएको छ।

अर्थात् ब्लाट्टेनमा पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको ठाउँमा संरचना थप्नु होइन, जोखिम घटाएर नयाँ बस्ती निर्माण गर्नु बनेको छ।

विपद् आउनुअघि गरिएको निर्णयले ज्यान जोगायो

ब्लाट्टेनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ पुनर्निर्माणभन्दा अघि नै देखिन्छ।

गाउँमाथिको भू–भाग अस्थिर हुँदै गएपछि त्यहाँ प्राकृतिक जोखिमको निरन्तर निगरानी गरिएको थियो। जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दालाई पूर्वसावधानीका रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। यही पूर्वउद्धारका कारण २८ मेको ठूलो पहाडी पतनमा मानवीय क्षति सीमित रह्यो। एक वर्षपछि गरिएको पुनरावलोकनमा पनि तीन सयभन्दा बढी बासिन्दा समयमै सुरक्षित स्थानमा सारिएको तथ्यलाई घटनाको प्रमुख पक्षका रूपमा औँल्याइएको छ।

यसको महत्व नेपालका लागि अझ ठूलो छ। प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिने अवस्थामा पनि जोखिममा रहेका मानिसलाई समयमै हटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सूचना प्रणाली, जोखिम मूल्याङ्कन, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक निर्णय एउटै शृंखलामा काम गर्नुपर्छ।

ब्लाट्टेनमा पूर्वसूचना केवल मौसम वा हिमनदीको सूचना थिएन। त्यो सूचना अन्ततः बस्ती खाली गराउने निर्णयमा परिणत भयो।

यही अन्तरले पूर्वसूचना प्रणालीलाई कागजी संयन्त्र र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनबीच छुट्याउँछ।

पुरानो नक्सा खारेज गरेर नयाँ जोखिम नक्सा

ब्लाट्टेनको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा निर्णायक काममध्ये एक हो-प्राकृतिक जोखिमको नयाँ नक्सा।

२८ मेको पहाडी पतनपछि भू-आकृति नै परिवर्तन भयो। नयाँ भग्नावशेष थुप्रिए, केही भू–भाग अस्थिर बने र पहिलेको तुलनामा जोखिमको स्वरूप बदलियो। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले पुरानो जोखिम नक्सालाई पर्याप्त मानेन।

विशेषज्ञ संस्थासँगको सहकार्यमा नयाँ प्राकृतिक जोखिम नक्सा तयार गरियो र नोभेम्बर २०२५ मा त्यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरियो। यही नक्साका आधारमा अब बस्तीको भू–उपयोग योजना पुनरावलोकन गर्न सकिने भएको छ।

यही निर्णयले ब्लाट्टेन पुनर्निर्माणको मूल दर्शन स्पष्ट गर्छ। विपद्पछि पुरानो नक्सामा नयाँ घर बनाइँदैन।

पहिले जोखिम पुनःमापन गरिन्छ। त्यसपछि बस्तीको स्थान, सडकको मार्ग, सार्वजनिक पूर्वाधार र विकासको सीमा निर्धारण गरिन्छ।

नेपालमा भने विपद्पछि तत्कालीन आवश्यकता र राजनीतिक दबाबले अक्सर यही क्रम उल्ट्याइदिन्छ। पहिला संरचना बनाउने दबाब आउँछ, जोखिम अध्ययन पछि गरिन्छ।

भोटेकोशीमा यही गल्ती दोहोरियो भने पुनर्निर्माणले अर्को विपद्को जोखिमलाई संस्थागत गर्न सक्छ।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै शासन प्रणाली

ब्लाट्टेन पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको संस्थागत संरचना हो।

भालाइस सरकारले पुनर्निर्माणका लागि रणनीतिक समूह हुँदै अहिले ‘ब्लाट्टेन २०३०’ नामको क्यान्टोनस्तरीय समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। यसमा वित्त, कृषि, प्राकृतिक जोखिम, यातायात, भू–विकास, वातावरण, अर्थतन्त्र तथा पर्यटनलगायत विभिन्न सरकारी निकाय सहभागी छन्। स्थानीय तहको पुनर्निर्माण आयोग र संघीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अर्थ एउटै परियोजनामा धेरै कार्यालयको हस्तक्षेप होइन। एउटै जोखिमका लागि एउटै समन्वित निर्णय प्रणाली।

ठूलो विपद्पछि सामान्य प्रशासनिक संरचनाले मात्र पुनर्निर्माण धान्न नसक्ने निष्कर्षबाट यो व्यवस्था आएको देखिन्छ। त्यसैले स्विट्जरल्यान्डले आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै निर्णय प्रक्रिया केही क्षेत्रमा सरल र तीव्र बनाएको छ।

नेपालमा पनि भोटेकोशीजस्तो बहुजिल्ला र बहुक्षेत्रीय विपद्का लागि छुट्टै पुनर्निर्माण संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ। सडक, ऊर्जा, सीमा व्यापार, पर्यटन, बस्ती र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग-अलग कार्यालयले चलाएर एकीकृत परिणाम निकाल्न कठिन हुन्छ।

सडक फेरि बन्यो, तर पुरानै बाटोमा होइन

विपद्ले ब्लाट्टेनको मुख्य पहुँच मार्गसमेत नष्ट गरेको थियो। तत्काल पहुँच कायम राख्न अस्थायी सडक बनाइयो। तर त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान मानिएन।

२०२६ अप्रिलबाट वाइलरदेखि ब्लाट्टेनसम्म नयाँ क्यान्टोनल सडक निर्माण सुरु भएको छ। यसको नयाँ मार्ग संशोधित प्राकृतिक जोखिम नक्साका आधारमा निर्धारण गरिएको हो। करिब २.८ किलोमिटर लामो सडकका लागि २ करोड ९७ लाख स्विस फ्र्याङ्कको बजेट स्वीकृत गरिएको छ र २०२९ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

सडक निर्माण नसकिँदासम्म पहुँच कायम राख्न अस्थायी केबलकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसका लागि थप ९३ लाख स्विस फ्र्याङ्कको बजेट स्वीकृत गरिएको छ। यसको उद्देश्य केवल आवागमन सहज बनाउनु होइन, हिउँदमा पनि स्थानीय बासिन्दा, आवश्यक सामान र उद्धार सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो।

यसले पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त देखाउँछ। स्थायी संरचना बन्न वर्षौं लागे पनि आधारभूत सेवा रोकिँदैन।

घरभन्दा पहिले समुदाय जोगाउने रणनीति

विपद्पछि घर पुनर्निर्माण गर्नु सजिलो लक्ष्य हो। तर गाउँ पुनःजीवित गर्नु धेरै कठिन काम हो।

ब्लाट्टेनले यही दोस्रो चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेको छ। पुनर्निर्माणको सरकारी मार्गचित्रमा आवाससँगै कृषि, स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र सार्वजनिक सेवासम्मलाई समेटिएको छ।

किनभने गाउँ केवल घरहरूको समूह होइन। गाउँ भनेको मानिस, व्यवसाय, विद्यालय, सडक, बजार, कृषि, पर्यटन र सामाजिक सम्बन्धको संयोजन हो।

यीमध्ये घर मात्र फर्काएर गाउँ फर्किँदैन। यही कारण ब्लाट्टेन पुनर्निर्माणमा विस्थापित नागरिकको आवास र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।

विपद् रोकिएन, व्यवसाय रोकिएन

ब्लाट्टेनका स्थानीय व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया पनि पुनर्निर्माणको अर्थ बुझ्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

होटल व्यवसायी लुकास काल्बरमाटेनले आफ्नो पुरानो होटल गुमाएपछि नजिकैको क्षेत्रमा नयाँ अस्थायी होटल स्थापना गरे। ‘होटल मोमेन्टम’ १०५ दिनमा तयार भयो र सञ्चालनमा आयो। एक वर्षपछि गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङले स्थानीय व्यवसायीहरू नयाँ ठाउँमा आर्थिक गतिविधि सुरु गर्दै गरेको र पुरानो समुदायलाई उपत्यकामै कायम राख्ने प्रयास जारी रहेको देखाएको छ।

यो घटना भावनात्मक कथाभन्दा पनि आर्थिक पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। विपद्पछि स्थानीय अर्थतन्त्र बन्द भयो भने पुनर्निर्माणको लागत बढ्छ। रोजगारी गुम्छ। मानिस बाहिरिन्छन्। पर्यटक आउँदैनन्। व्यवसाय बन्द हुन्छ। अन्ततः गाउँ पुनर्निर्माण भए पनि त्यसलाई चलाउने आर्थिक आधार कमजोर हुन्छ।

त्यसैले ब्लाट्टेनले पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि निरन्तरतालाई पनि पुनर्निर्माणको हिस्सा बनाएको छ।

भोटेकोशीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न

अब यहीँबाट ब्लाट्टेनको कथा नेपालको भोटेकोशीसँग जोडिन्छ। भोटेकोशीमा आएको महाविपद्ले पनि केवल घर वा सडकमा क्षति पुर्‍याएको छैन। यसले सीमा व्यापार, जलविद्युत्, सडक, पुल, पर्यटन, स्थानीय बजार र रोजगारीको संरचनालाई प्रभावित गरेको छ।

त्यसैले यसको पुनर्निर्माणलाई एउटा जिल्लाको पूर्वाधार पुनर्निर्माणका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। भोटेकोशी एउटा नदी प्रणाली मात्र होइन, हिमाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण करिडोर हो।

यस करिडोरमा पुनर्निर्माण गर्दा पहिलो काम क्षतिको हिसाब निकाल्नु होइन, भविष्यको जोखिम निर्धारण गर्नु हुनुपर्छ।

कुन क्षेत्र पुनःनिर्माण योग्य छ?

कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छ?

कुन सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ?

कुन पुल पुरानै स्थानमा राख्न मिल्दैन?

जलविद्युत् आयोजना कति जोखिममा छन्?

नदीको बहाव बदलिएको ठाउँ कुन हो?

सीमा व्यापार पुनःसञ्चालन गर्दा नयाँ विपद् जोखिम कसरी घटाउने?

यी प्रश्नको उत्तर बिना गरिएको निर्माण केवल तत्कालीन राहत हुन सक्छ, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण होइन।

भोटेकोशीले ब्लाट्टेनबाट सिक्नुपर्ने पाँच पाठ

पहिलो, जोखिम नक्सा पहिले।
भोटेकोशीको प्रभावित क्षेत्रको नयाँ भू-जोखिम नक्सा तयार नगरी स्थायी सडक, पुल, बस्ती र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन।

दोस्रो, पूर्वसूचना एउटै प्रणालीमा।
हिमनदी, वर्षा, पहिरो, नदीको बहाव र जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त सूचना एउटै एकीकृत पूर्वचेतावनी प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।

तेस्रो, पुनर्निर्माणको छुट्टै संस्थागत नेतृत्व।
बहुजिल्ला र बहुक्षेत्रीय विपद्का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण संयन्त्र आवश्यक छ।

चौथो, अस्थायी र स्थायी संरचना सँगसँगै।
स्थायी सडक वा पुल बन्न वर्षौं लागे पनि नागरिकको यातायात, उद्धार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र व्यापार रोक्नु हुँदैन।

पाँचौँ, घरसँगै अर्थतन्त्र।
होटल, बजार, कृषि, पर्यटन, यातायात, जलविद्युत् र स्थानीय व्यवसायलाई पुनःचलायमान नगरी पुनर्निर्माण पूरा हुँदैन।

अन्तिम प्रश्न संरचना कति बने भन्ने होइन

ब्लाट्टेनको पुनर्निर्माण अझै पूरा भएको छैन। नयाँ सडक निर्माणकै चरणमा छ। अस्थायी केबलकार निर्माण भइरहेको छ। बस्तीको भविष्यको स्वरूप निर्धारण हुँदैछ। पूर्ण पुनर्निर्माणको लक्ष्य २०३० आसपास राखिएको छ।

तर यसको महत्व यहीँ छ। ब्लाट्टेनले विपद्पछि तुरुन्तै पूर्ण सफलता दाबी गरेको छैन। उसले पुनर्निर्माणको प्रक्रिया नै नयाँ जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा अघि बढाएको छ।

नेपालले भोटेकोशीमा यही सोच अपनाउन सक्छ। विपद्ले बगाएको संरचना उही ठाउँमा उही डिजाइनमा फर्काउने होइन। क्षति भएको ठाउँमा बजेट खन्याएर परियोजना सक्ने होइन। पुनर्निर्माणलाई जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती, पूर्वसूचना, दिगो पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनसँग जोड्नुपर्छ।

भोटेकोशीमा अब प्रश्न ‘कति संरचना बनाउने?’ मात्र हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ, ‘फेरि त्यस्तै विपद् आयो भने यो संरचना कति सुरक्षित रहन्छ?’

यही प्रश्नको उत्तरमा नेपालको पुनर्निर्माणको गुणस्तर निर्भर हुनेछ। ब्लाट्टेनको पाठ पनि यही हो, महाविपद्पछि सफल पुनर्निर्माण भनेको विगतलाई जस्ताको तस्तै फर्काउनु होइन। जोखिम बुझेर भविष्यलाई फरक ढंगले निर्माण गर्नु हो। र भोटेकोशीमा नेपालले अब यही पाठ सिक्नैपर्छ।