काठमाडौँ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग गर्दै नवयुवाले आन्दोलन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

यस अवधिमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त सरकारले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट नवयुवाको माग पूरा गर्ने वाचाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक मत प्राप्त गरी नयाँ सरकार गठन गर्‍यो ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भयो । सरकार सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र मुलुकभित्रै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ । यो अवधिमा मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउन विभिन्न काम भएका छन् ।

मुलुकको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ प्रयास प्रारम्भ गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मात्र नभई उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई भेट्न नपाउनेलगायत ‘राष्ट्रिय हित’ केन्द्रित कूटनीतिमा सरकारले जोड दिएको छ ।

कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदासीन अधिकारीलाई राजदूतले सोझै भेट्ने परम्परा तोडिएको छ । संस्थागत स्मृतिभन्दा बाहिर रहने यस्ता अभ्यासको अन्त्य गरिएको छ ।

गत चैत १३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता शिशिर खनाल परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अग्रसर देखिएका छन् । साथै, उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छन् ।

निकटका छिमेकी भारत र चीनसँग नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरी वर्तमान सरकारका प्राथमिकता र नवीकृत सम्बन्धबारे नेपालको धारणा स्पष्ट गरेका छन् ।

साथै, उनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालको अभिमत जाहेर गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक सम्मानको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी भारत र चीनका अधिकारीलाई गराएका थिए ।

भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै दुवै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । साथै, सरकारले अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताका बारेमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ ।

द्विपक्षीय र जनचासोका काम के–के भए !
गत साउन २२ गते मन्त्रालयले बदलिँदो परिवेशअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ संशोधन विधेयक’ छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो ।

त्यस्तै, भारतको शिलोङमा गत साउन ४ गते सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी बिम्स्टेक उपसमूहको चौधौँ बैठकमा सहभागिता जनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी रोकथाम सम्बन्धमा गरिएका पछिल्ला प्रयासको जानकारी गराइएको थियो ।

त्यस्तै, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा गत साउन ५ गते सम्पन्न बिम्स्टेक टुर अपरेटर नेटवर्कको चौथो बैठकमा सहभागिता जनाइएको थियो । पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौँमा कन्सुलर कार्यालय स्थापना गर्न सहमति प्रदान गरियो ।

यस अवधिमा नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । सो बैठकमा नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै दुई पक्षबीच भएका समझदारीलाई आपसी हितमा ठोस नतिजा आउने गरी कार्य गर्न पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, गत साउन ११ गते नेपाल–क्यानाडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चौथो बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । बैठकमा सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापश्चात् विकास भएको दीर्घकालीन मित्रता र आपसी सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

गत साउन १७ देखि २२ गतेसम्म सम्पन्न नेपाल–भारत बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन संयुक्त समितिको पन्ध्रौँ बैठकमा सहभागिता जनाई सो बैठकका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको थियो ।

सीमापार नदी सहयोग सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच २५ सेप्टेम्बर २०२३ मा सम्पन्न सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय परियोजनाको कार्यान्वयन सम्झौताअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुरोधमा विद्यालय भवन निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारको थप सहयोग जुटाउन काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावाससँग समन्वय गरिएको छ ।

सरकारले यस अवधिमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका सामाजिक सञ्जाल एक्स ह्यान्डलमार्फत प्रकाशन गरिने धन्यवाद, स्वागत, शुभकामना, बधाई तथा शोकसन्देशलगायतका सन्देशको मस्यौदा परिमार्जन तथा प्रकाशनका लागि समन्वय गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा परराष्ट्र सम्बन्ध र मन्त्रालयका मुख्य कामका बारेमा नियमित ‘प्रेस ब्रिफिङ’ गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र जारी गर्ने तथा प्राप्त निवेदनबमोजिम गैरआवासीय नेपालीका लागि जग्गा खरिद सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागबाट कागजात प्रमाणीकरण, नेपाली नागरिकको उद्धार, मृत्यु तथा घाइते भएकाको क्षतिपूर्तिका लागि प्राथमिकताका साथ पहल गरेको छ । विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली नियोगसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ । राहदानी विभाग, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रभावकारी रूपमा राहदानी जारी गर्दै आएको छ ।

विपद्बारे कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी र समन्वय
यसबाहेक मन्त्रालयले यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नियोग तथा सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउँदै समन्वय गर्दै आएको छ । भोटेकोशी बाढीको सम्बन्धमा मन्त्री खनालले यही भदौ १८ गते यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

उनले विदेशी नागरिकको सुरक्षा तथा कल्याण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । साथै, मन्त्री खनालले उक्त विपद्ले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, पर्वतीय मुलुकको विशेष जोखिम तथा तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाल र जलवायुको बढ्दो प्रभावका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा पूर्ववत् प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार मन्त्रालयले जारी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यका साथै विदेशी सहयोगबारे जानकारी गराउन कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूका लागि जानकारीमूलक बैठक तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका लागि नियमित प्रेस ब्रिफिङ आयोजना गरिएको थियो ।

साथै, मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारसँग नजिकबाट समन्वय गर्न आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष पनि स्थापना गरेको छ । यसका लागि बिहान ६ः०० देखि राति १०ः०० बजेसम्म समर्पित ‘हटलाइन’ सञ्चालनमा छन् ।

साथै, मन्त्रालयले सम्बन्धित देश तथा निकाय र सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गरी मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त राहत सामग्री तथा उद्धार टोली लिएर आएका दर्जनौँ उडानलाई अनुमति तथा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित भई नेपाल फर्कन चाहने नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन मन्त्रालय तथा चीनस्थित नेपाली नियोगले चिनियाँ अधिकारीसँग नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगले मित्रराष्ट्रहरूसँग समन्वय गरी यात्रासम्बन्धी सूचना, विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्न तथा नेपालको बाँकी भूभाग यात्रा र पर्यटनका लागि खुला र सुरक्षित रहेको जानकारी गराउने सम्बन्धमा पनि काम गरिरहेका प्रवक्ता क्षेत्रीको भनाइ छ ।