काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सङ्क्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष खडा गर्न सरकार तयार नरहेको बताएकी छन्। सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो स्पष्ट पारेकी हुन्।
बैठकमा सांसदहरूले रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिन छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। मन्त्री चौधरीले सरकारले नयाँ कोष थप्ने साटो मौजुदा कोषहरूलाई नै गाभ्ने नीति लिएको जानकारी दिइन्। विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि खडा गरिएका कोषहरू प्रभावकारी हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा तिनको दुरुपयोगसमेत भएकाले सरकार थप आर्थिक भार थप्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘विगतमा विभिन्न कोषहरू खडा गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। भएका कोषहरूमा समेत दुरुपयोग भएको थियो।’ उनले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कोषको व्यवस्था गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शका क्रममा अन्य कानुनी प्रावधानसँग बाझिने देखिएको बताइन्।
यद्यपि, राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कोष स्थापना गर्न सकिने विकल्पमा भने सरकार खुला रहेको उनले संकेत गरिन्। मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाहरूबाटै कोष सिर्जना गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यसमा जान सकिन्छ।’
