विराटनगर। कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा नियमित कामबापत नै विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त पारिश्रमिक लिने गरिएको पाइएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, सूचना तथा परीक्षाफल अनलाइनमा अपलोड गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पुर्याउने र उत्तरपुस्तिका ओसार्ने जस्ता नियमित काममा समेत कर्मचारी र पदाधिकारीले अतिरिक्त रकम बुझ्ने गरेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ९ गते पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। आयोगका पहिलो अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराई तथा सदस्यहरू टीकादत्त राई र सजना दाहालले बनाएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि’ लाई टेकेर यस्तो सुविधा लिने गरिएको हो।
यही कार्यविधिका आधारमा एक जना उपसचिवले डेढ वर्षमा साढे ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त रकम बुझेका छन्। उपसचिव ऋषि खनालले ८ लाख ६१ हजार ५८७, प्रकाश गुरुङले ४ लाख १५ हजार ५९२ र कुलप्रसाद गुरागाईँले ४ लाख ३५ हजार ४७२ अतिरिक्त रकम लिएका छन्। त्यस्तै, अधिकृतस्तरका जयनारायण अधिकारीले ७ लाख ८१ हजार ९७१ र केदारनाथ रिजालले ६ लाख ६० हजार ९३५ अतिरिक्त पारिश्रमिक बुझेका छन्।
कार्यविधिको दफा १०(२) मा विद्युतीय प्रणालीमा दस्तावेज अपलोड गरेबापत प्रतिअपलोड ३०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। दफा ३(४) ले पदाधिकारीलाई परीक्षा निगरानी गरेबापत १ घण्टासम्मको १५०० र सोभन्दा बढीको १९०० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। अवकाश लिने क्रममा तत्कालीन सदस्यहरू टीकादत्त राई र सजना दाहालले जनही ९ लाख १७ हजार १३० रुपैयाँ सुविधा बुझेका थिए।
हालै आयोगले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ संशोधन गरी सुविधा बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो। तर, मन्त्रालयले साउन १७ गते पठाएको पत्रमा यस्तो अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयले नियमित कार्यका लागि अतिरिक्त सुविधा दिन नमिल्ने भन्दै यसले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र अन्य कार्यालयका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले विगतदेखि नै यस्तो व्यवस्था रहेको भए पनि अहिलेको अवस्थामा थप सुविधा बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। आयोगका सूचना अधिकारी सागर बुढाक्षेत्रीले मन्त्रालयले केही सुझावसहित सहमति दिएको बताएका छन्।
