काठमाडौं। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग राख्दै आएको मूल्य समायोजनको माग अन्ततः सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ। मध्यपूर्वमा भएको युद्ध र त्यसबाट सिर्जित आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको भार निर्माण व्यवसायीमाथि नपर्ने गरी सरकारले विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए।
निर्णयअनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्य सम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्लाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समायोजन गरिने छ।
सरकारले विशेष मूल्य समायोजनको दायरामा पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीलाई समेटेको छ। यी सामग्रीको वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा मात्र विशेष मूल्य समायोजन रकम उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस निर्णयले मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कासहित तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने अन्य सार्वजनिक निर्माण ठेक्कालाई समेत राहतको बाटो खोलेको छ। मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने सम्झौता तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम कट्टा गरेर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ।
सरकारले सामान्य बजार उतारचढावलाई विशेष मूल्य समायोजनको आधार नबनाउने स्पष्ट गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधजस्ता असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो।
