Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel

मस्कको स्टारलिङ्क आरोप भारतद्वारा अस्वीकार

मस्कको स्टारलिङ्क आरोप भारतद्वारा अस्वीकार
A A+ A-

नयाँदिल्ली। भारतले टेक अर्बपति एलन मस्कको स्टारलिङ्कलाई देशमा सञ्चालन हुन नदिइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी सरकारी नियम निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण रहेको जनाएको छ।

मस्कले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा भारतमा स्टारलिङ्कको प्रवेश केही ‘कुलीन वर्ग’ ले आफ्नो एकाधिकार जोगाउन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले भारतीय जनतामाथि एकाधिकार कायम राख्न आफूहरूलाई रोकिएको दाबी गर्दै यसलाई भारतका जनताविरुद्धको अपराध भएको समेत बताएका थिए।

भारतको सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार मस्कको नाम उल्लेख नगरी सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित स्टारलिङ्कसहितका स्याटेलाइट सञ्चार सेवासम्बन्धी नियामक व्यवस्थाको निष्पक्षताबारेका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले भारतमा सबै दूरसञ्चार सेवाका लागि ‘निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण प्राधिकरण ढाँचा’ रहेको स्पष्ट गरेको छ। स्याटेलाइट सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक दूरसञ्चार इजाजतपत्र प्रदान गरिएको र त्यस प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित संस्थाको सुरक्षा मूल्याङ्कन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

“जब र जहाँ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सुरक्षा मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा हुन्छ, त्यसले अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ”, मन्त्रालयले जनाएको छ। तल्लो पृथ्वी कक्षमा रहने उपग्रहमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने स्टारलिङ्कको सम्भावित प्रवेशलाई लिएर भारतमा मूल्य निर्धारण र स्पेक्ट्रम वितरणलगायत विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको जियो प्लेटफर्मले सन् २०२५ को मार्चमा आफ्ना ग्राहकलाई स्टारलिङ्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्ससँग सम्झौता गरेको घोषणा गरेको थियो। यद्यपि, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतमा स्टारलिङ्कको सेवा सञ्चालनमा आएको छैन।

सरकारका अनुसार स्याटेलाइट सञ्चार सेवाका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा भएपछि मात्र सेवा सञ्चालनको अर्को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मन्त्रालयले कम्पनीहरूको नाम भने उल्लेख गरेको छैन। 

2