Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt casinomhub

कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब ९६ करोडका ६९ बहुवर्षीय योजनालाई स्रोत सहमति

कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब ९६ करोडका ६९ बहुवर्षीय योजनालाई स्रोत सहमति
A A+ A-

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल पूर्वाधार विस्तारका लागि ६९ वटा बहुवर्षीय योजना अघि बढाउन ४ अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ती योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान अनुमति दिएको हो।

स्वीकृत योजनाहरूमा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र सडक सुरक्षाका कार्यक्रम समेटिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले योजनाहरूको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले गत असारमा ९१ वटा योजना प्रस्ताव गरेकोमा समीक्षापश्चात् ६९ वटालाई स्वीकृति दिइएको हो।

नयाँ थपिएका योजनाहरूमा इलाम बजार-सन्दकपुर पर्यटकीय सडक, भोजपुरको तिनतले-दिङ्ला सडक खण्ड, मोरङको उर्लाबारीस्थित राम्रीखोला पक्की पुल र उदयपुरको त्रियुगा नदीमा मोटरेबल पुललगायत रहेका छन्। मोरङको किसानचोक-टाँडी-आइतबारे-रवि सडक र ओखलढुंगाको प्राप्चा-श्रीचौर-खिजिफलाटे सडकका लागि जनही २० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ।

स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो स्वीकृति दिइएको हो। मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनका लागि कडा सर्तहरू तोकेको छ। सहमति प्राप्त भएको छ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

साथै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल दायित्वको कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने र त्रैमासिक रूपमा बहुवर्षीय योजना पोर्टलमा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। सरकारले यी आयोजनाहरूबाट यातायात पहुँच सहज हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

2